Budget 2024: वित्तमंत्री सीतारमण ने पेश किया इस साल का अंतरिम बजट.
मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के अंतरिम बजट में टैक्स पेयर्स के लिए कुछ भी बदलाव नहीं किया गया है. सरकार ने टैक्स स्लैब (Interim Budget 2024) में फिलहाल कोई भी बदलाव नहीं किया है. उद्योग जगत के दिग्गजों से लेकर आम आदमी तक सभी की निगाहें आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए जा रहे अंतरिम बजट पर टिकी रहीं. वेतनभोगी करदाता आयकर स्लैब में बदलाव और अधिक कटौती की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन कोई बदलाव फिलहाल नहीं किया गया.
देश की वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतरिम और आखिरी बजट (Budget 2024) पेश किया. इस दौरान इनकम टैक्स पेयर्स के लिए कुछ भी राहत नहीं दी गई है.टैक्स स्लैब में कोई बदलाव (No Changes In Tax Slabs) नहीं किया है.
वित्तमंत्री ने चुनावी साल में सरकार की आर्थिक उपलब्धियां गिनवाईं. उन्होंने कहा कि सरकार ने भ्रष्टाचार को खत्म किया और देश में रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर पैदा किए. हम सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ आगे बढ़े.
वित्तमंत्री सीतारमण ने अंतरिम बजट पेश करते हुए कहा कि देश के युवाओं को वर्तमान पर गर्व है और उनमें उज्ज्वल भविष्य के लिए आशा और विश्वास है. उम्मीद है कि शानदार काम के आधार पर एक बार फिर से हमारी सरकार को जनादेश मिलेगा.
वित्तमंत्री ने कहा कि देश में 10 साल में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है. सरकार गरीबों को सशक्त बना रही है. पीएम-स्वनिधि से 78 लाख रेहड़ी-पटरी दुकानदारों को लाभ मिला, पीएम विश्वकर्मा योजना ने भी लाभांवित किया है.
देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है. हर योग्य पात्र को योजनाओं का लाभ मिल रहा है. भाई-भतीजाबाद को खत्म किया जा रहा है.
पीएम मुद्रा योजना के तहत 22.5 लाख करोड़ रुपये का कर्ज दिया गया है. सरकार ने जीडीपी को 'गवर्नमेंट, डेवलपमेंट और परफॉर्मेंस' का नया अर्थ दिया है, समावेशी विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है.
देश के 1.4 करोड़ युवाओं को कौशन भारत मिशन का लाभ मिला और पीएम मुद्रा योजना के तहत 30 करोड़ रुपए का कर्ज महिला उद्यमियों को बांटा गया है.
अंतरिम बजट पेश करते हुए वित्तमंत्री ने कहा कि 2014 में जब मोदी सरकार सत्ता में आई, तो भारत भारी चुनौतियों का सामना कर रहा था और सरकार ने सही तरीके से चुनौतियों पर काबू पाया.
कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभिन्न फसलों में नैनो यूरिया का उपयोग किया जाएगा. कृषि क्षेत्र की और वृद्धि के लिए, सरकार फसल कटाई के बाद की गतिविधियों में सार्वजनिक और निजी निवेश को और बढ़ावा देगी.
सरकार मध्यम वर्ग के लिए विशेष आवास योजना लेकर आएगी. किराये के घरों, झुग्गी बस्तियों और चाल में रहने वाले लोगों के लिए योजना लाई जाएंगी.
