आधार विधेयक

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  विपक्ष ने तीन दशक तक महिला आरक्षण विधेयक रोके रखा, अब जाति-धर्म पर बांटने की कोशिश हो रही : पीएम मोदी

  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को आरोप लगाया कि विपक्षी दलों ने महिला आरक्षण विधेयक को तीन दशकों तक ''रोका'', और अब जब विधेयक पारित हो गया है तो वे महिलाओं को जाति और धर्म के आधार पर विभाजित करने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि विपक्षी नेताओं ने यह सुनिश्चित करने के लिए अतीत में “मैच फिक्सिंग” की थी कि विधेयक को संसद की मंजूरी नहीं मिले, इसलिए महिलाओं को उनसे 'सावधान' रहना चाहिए.

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  CM स्‍टालिन ने राष्‍ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखा पत्र, NEET विरोधी विधेयक को जल्‍द मंजूरी देने का किया आग्रह

  मुख्यमंत्री ने कहा कि तमिलनाडु के विधेयक को अब तक मंजूरी नहीं मिली है और छात्र नीट के आधार पर दाखिला लेने के लिए मजबूर हैं. 

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  तमिलनाडु: राज्यपाल ने ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक लौटाया, DMK ने लगाया ये आरोप

  तमिलनाडु की सत्ता में आने के बाद डीएमके ने पूर्व जस्टिस के चंद्रू के तहत विशेष रूप से गठित समिति की सिफारिशों के आधार पर विधेयक तैयार किया. इस विधेयक का उद्देश्य ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाना और ऑनलाइन गेम को विनियमित करना है.

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  झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र : OBC आरक्षण समेत दो बड़े सुधारों की तैयारी में सरकार, 10 बड़ी बातें

  झारखंड विधानसभा का एक और विशेष सत्र आज फिर बुलाया गया है. इस बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार अपने दो पुराने वादे, स्थानीयता का आधार 1932 का खतियान यानी लैंड रिकॉर्ड और पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण सीधे 14 प्रतिशत से 27 प्रतिशत का बिल पेश करने जा रही है.

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  जबरन धर्मांतरण का डेटा जरूरी नहीं: नया कानून लाने के लिए जोर लगा रही कर्नाटक बीजेपी

  ईसाई समुदाय से संबंधित धार्मिक पुस्तकों को जलाने से लेकर चर्चों के अंदर घुसने और उसके सदस्यों पर हमला करने तक, कर्नाटक में धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमले की खबरें आई हैंत. धर्मांतरण विरोधी विधेयक कैबिनेट में चर्चा का एक ज्वलंत विषय बन गया है. लेकिन जब एनडीटीवी ने पूछा कि क्या सत्तारूढ़ भाजपा के पास राज्य में बढ़ते अवैध धर्मांतरण के अपने दावे का समर्थन करने के लिए डेटा या सबूत हैं, तो पार्टी के पास कुछ जवाब थे. ईसाइयों के खिलाफ बढ़ते हमलों और समुदाय द्वारा उठाए गए धर्मांतरण विरोधी बिल पर आपत्तियों के बावजूद कर्नाटक सरकार अपनी योजनाओं को आगे बढ़ा रही है. वह इसे इस आधार पर सही ठहरा रही है कि अवैध धर्मांतरण बढ़ रहे हैं.

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  वित्त मंत्री के उपस्थित नहीं रहने की वजह से गुरुवार को लोकसभा में नहीं पेश हुआ कराधान विधेयक

  रिटर्न फाइल करने की समय सीमा बढ़ाने और पैन कार्ड को आधार से जोड़ने समेत करदाताओं के लिए अनेक राहत उपायों को प्रभाव देने वाला एक विधेयक लोकसभा में बृहस्पतिवार को पेश नहीं किया जा सका क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सदन में उपस्थित नहीं थीं.

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  शशि थरूर ने अमित शाह के बंटवारे वाले बयान पर कसा तंज, बोले- इतिहास की कक्षा में नहीं दिया ध्यान

  कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भारत के बंटवारे के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार बताने वाले गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर उनपर तंज कसा है. थरूर ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा अध्यक्ष ने इतिहास की कक्षा में ध्यान नहीं दिया था क्योंकि द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन सिर्फ हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग ने किया था. शाह ने लोकसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक पेश करते समय धार्मिक आधार पर बंटवारे के लिए कांग्रेस पर दोष मढ़ा था.

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  जब अमित शाह बोले- कांग्रेस ऐसी धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, जिसकी केरल में मुस्लिम लीग और महाराष्ट्र में शिवसेना सहयोगी है

  कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों ने इस विधेयक का विरोध किया. कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर धर्म के आधार पर भेदभाव करने का आरोप लगाया.

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  नागरिकता संशोधन बिल : मुस्लिमों पर भी खुले मन से विचार करेंगे लेकिन धार्मिक आधार पर लाभ नहीं, अमित शाह के भाषण की 7 बड़ी बातें

  गृहमंत्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन बिल लोकसभा में पेश कर दिया है. विधेयक को पेश किये जाने के विरोध में 82 मत पड़े, वहीं समर्थन में 293 मत पड़े. अमित शाह ने कहा कि इस बिल का ड्राफ्ट तैयार करते वक्‍त इस बात का ख्‍याल रखा गया है कि संविधान के किसी भी प्रावधान का उल्‍लंघन न हो. सदन में कई सांसदों ने कहा कि इस बिल के कारण संविधान के कई प्रावधानों का उल्‍लंघन होगा और इसलिए इसे सदन में पेश करना असंवैधानिक होगा. लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने इस बिल के प्रावधानों पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि इस बिल में कुछ नहीं सिर्फ अल्पसंख्यकों को निशाना बनाना है. इस पर अमित शाह ने उन्हें बीच में ही टोकते हुए कहा कि यह बिल .001% भी अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं है.

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  नागरिकता संशोधन विधेयक पर शशि थरूर ने कहा, अगर यह बिल पास हुआ तो बापू के विचारों पर जिन्ना की जीत होगी

  थरूर ने कहा कि धर्म के आधार पर नागरिकता देने से भारत "पाकिस्तान का हिंदुत्व संस्करण" भर बनकर रह जाएगा. पूर्व केंद्रीय मंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार 'एक समुदाय' को निशाना बना रही है और दूसरे धर्मों की तुलना में उस समुदाय के लोगों की उन्हीं स्थितियों में उत्पीड़न पर उन्हें शरण नहीं दे रही है.

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  नागरिकता देने में धार्मिक आधार पर भेदभाव क्यों?

  राष्ट्रवाद की चादर में लपेटकर सांप्रदायिकता अमृत नहीं हो जाती है. उसी तरह जैसे ज़हर पर चांदी का वर्क चढ़ा कर आप बर्फी नहीं बना सकते हैं. हम चले थे ऐसी नागरिकता की ओर जो धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करती हो, लेकिन पहुंचने जा रहे हैं वहां जहां धर्म के आधार पर नागरिकता का फैसला होगा. नागरिकता को लेकर बहस करने वाले लोग पहले यही फैसला कर लें कि इस देश में किस-किस की नागरिकता अभी तय होनी है

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  RJD ने नागरिकता संशोधन विधेयक का किया विरोध, Tweet कर लिखा- 'नोटबंदी की तरह यह बिल भी...'

  RJD ने लिखा है "नागरिकता संशोधन बिल हो या NRC भाजपा का यह संघी चरित्र देश को सदा के लिए खत्म कर देगा! एक राष्ट्र आज धर्म देखकर नागरिकों में भेद करेगा तो कल भेद का आधार जाति होगा, फिर प्रान्त फिर विचारधारा फिर संस्कृति! अन्ततोगत्वा देश ही खत्म हो जाएगा! देश को खत्म करने की शुरुआत है भाजपा!"

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  दिल्ली-एनसीआर में खुलेगी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, कैबिनेट ने दी मंजूरी

  दिल्ली-एनसीआर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी. इसके लिए दिल्ली सरकार के कैबिनेट ने बिल को मंजूरी दे दी है. अब इसे एलजी अनिल बैजल के पास भेजा जाएगा. उनकी स्वीकृति के बाद यह बिल विधानसभा में आएगा. इस खेल विश्वविद्यालय में स्पोर्ट्स के विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग डिग्रियां दी जाएंगी. इन डिग्रियों के आधार पर इस यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट अलग-अलग जगह एप्लाई कर सकेंगे. यहां की डिग्री अन्य विश्वविद्यालयों की डिग्रियों के बराबर मानी जाएगी.

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  छत्तीसगढ़ में भी मिलेगा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण, CM भूपेश बघेल ने लिया फैसला

  छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 फीसदी आरक्षण देने का फैसला किया है. केंद्र सरकार ने संसद में इस संबंध में विधेयक पारित किया था जिसके बाद से राज्य में भी सामान्य वर्ग को आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की मांग की जा रही थी.

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  Parliament Live Updates: कर्नाटक में राजनीतिक स्थिति को लेकर विपक्ष का हंगामा, राज्यसभा कल तक के लिए स्थगित

  बजट पेश होने के बाद सोमवार को संसद की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई. सोमवार को सरकार ने लोकसभा में एक घंटे के दौरान कुल आठ विधेयक पेश किए थे.