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इस देश में पत्नियों को पीटना अब जुर्म नहीं, क्या अब घर भी बना कैदखाना!
Taliban Penal Code: एक दस्तखत और पूरा माहौल बदल गया. खामोशी ऐसी कि चीखें भी सुनाई ना दें. अफगानिस्तान से आई यह खबर सिर्फ कानून नहीं, बल्कि औरतों की जिंदगी से जुड़ा सवाल बन गई है.
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दुनियाभर में आज भी जिंदा हैं महिलाओं से जुड़ी ये प्रथाएं, सुनकर आपके भी खड़े हो जाएंगे रोंगटे...
दुनिया के कई हिस्सों में आज भी महिलाओं के शरीर को उनकी आज़ादी से ज्यादा कंट्रोल की नजर से देखा जाता है. फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन (FGM), छौपदी, ब्रेस्ट आयरनिंग, अला कचू, ‘बाद’ और अमेरिका में अबॉर्शन पर सख्ती जैसी प्रथाएं अलग-अलग देशों में महिलाओं की हेल्थ, सम्मान और अधिकारों को प्रभावित कर रही हैं.
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ब्रेस्ट को सही शेप में लाने के लिए फायदेमंद 3 योगासन, या जिम जाकर करें ये एक्सरसाइज
बहुत कम महिलाएं इस बात को जानती हैं कि ब्रेस्ट को सही शेप में बनाए रखने के लिए योगासन या एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है.
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नौकरी या परिवार? एक फैसले ने तोड़ दी शादी, टेक प्रोफेशनल महिला की कहानी सुन लोगों का फूटा गुस्सा
बाहर से सब कुछ मुकम्मल लगता था. पढ़ाई, प्यार, शादी, बच्चे, मोटी सैलरी और अपना घर. मगर इसी परफेक्ट दिखने वाली जिंदगी में एक ऐसा सवाल उठा, जिसने रिश्ते की बुनियाद हिला दी. क्या शादीशुदा महिला से हर हाल में कुर्बानी की उम्मीद जायज है.
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दिल्ली से 807 लोगों के लापता होने पर NHRC सख्त, 2 हफ्ते में मांगी जांच रिपोर्ट
दिल्ली से जनवरी 2026 के पहले दो हफ्तों में 807 लोगों के लापता होने के मामले पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है. NHRC ने दिल्ली सरकार और पुलिस आयुक्त से दो सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है.
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सुप्रीम कोर्ट ने लड़की को 30 हफ्ते के गर्भ को हटाने की दी अनुमति, जानें क्या है पूरा मामला
जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस आदेश को पलट दिया है, जिसमें गर्भ जारी रखने और जन्म के बाद बच्चे को गोद देने का विकल्प सुझाया गया था. साथ ही कहा कि यदि कोई महिला गर्भ जारी नहीं रखना चाहती है तो अदालत उसे ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती है.
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मोतिहारी में मानवता शर्मसार, महिला को डायन बताकर पीटा, जबरन पिलाया मल, अस्पताल-थाने से नहीं मिली मदद
मोतिहारी के भोपतपुर थाना क्षेत्र में एक वृद्ध महिला को डायन बताकर बेरहमी से पीटा गया और उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया. सदर अस्पताल और थाने से मदद न मिलने पर पीड़िता ने एसपी जनता दरबार में फरियाद लगाई, जिसके बाद एफआईआर के आदेश दिए गए.
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इस देश में महिलाओं को नहीं है वोट डालने का अधिकार, जान लीजिए नाम
दुनिया के अधिकतर देशों में महिलाओं को मतदान का अधिकार है, लेकिन आज भी एक देश ऐसा है जहां महिलाएं वोट नहीं डाल सकतीं. ये देश लोकतांत्रिक नहीं, बल्कि धार्मिक व्यवस्था पर चलता है. यहां आम चुनाव नहीं होते और सत्ता चयन की प्रक्रिया पूरी तरह अलग है.
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हिदुओं की हत्या, महिलाओं की आवाज दबाने की भी कोशिश... HRW की रिपोर्ट ने खोली बांग्लादेश की पोल
HRW की रिपोर्ट में बताया गया है कि हाल के महीनों में हिंदू और जातीय अल्पसंख्यकों पर हमले कैसे बढ़े हैं. साथ ही कहा है कि महिलाओं को अभी भी राजनीतिक भागीदारी से काफी हद तक अलग रखा जाता है.
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पति ने कहा-कमाती हो तो हक नहीं.., कोर्ट ने दिया करारा जवाब, जानिए सुप्रीम कोर्ट और HC के 5 बड़े फैसले
सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के पांच अहम फैसलों ने स्पष्ट किया कि पत्नी की योग्यता, आय या अलगाव उसके भरण-पोषण के अधिकार को खत्म नहीं कर सकती.
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इस देश में पत्नियों को पीटना अब जुर्म नहीं, क्या अब घर भी बना कैदखाना!
Taliban Penal Code: एक दस्तखत और पूरा माहौल बदल गया. खामोशी ऐसी कि चीखें भी सुनाई ना दें. अफगानिस्तान से आई यह खबर सिर्फ कानून नहीं, बल्कि औरतों की जिंदगी से जुड़ा सवाल बन गई है.
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दुनियाभर में आज भी जिंदा हैं महिलाओं से जुड़ी ये प्रथाएं, सुनकर आपके भी खड़े हो जाएंगे रोंगटे...
दुनिया के कई हिस्सों में आज भी महिलाओं के शरीर को उनकी आज़ादी से ज्यादा कंट्रोल की नजर से देखा जाता है. फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन (FGM), छौपदी, ब्रेस्ट आयरनिंग, अला कचू, ‘बाद’ और अमेरिका में अबॉर्शन पर सख्ती जैसी प्रथाएं अलग-अलग देशों में महिलाओं की हेल्थ, सम्मान और अधिकारों को प्रभावित कर रही हैं.
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बाहर से सब कुछ मुकम्मल लगता था. पढ़ाई, प्यार, शादी, बच्चे, मोटी सैलरी और अपना घर. मगर इसी परफेक्ट दिखने वाली जिंदगी में एक ऐसा सवाल उठा, जिसने रिश्ते की बुनियाद हिला दी. क्या शादीशुदा महिला से हर हाल में कुर्बानी की उम्मीद जायज है.
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दिल्ली से जनवरी 2026 के पहले दो हफ्तों में 807 लोगों के लापता होने के मामले पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है. NHRC ने दिल्ली सरकार और पुलिस आयुक्त से दो सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है.
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सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के पांच अहम फैसलों ने स्पष्ट किया कि पत्नी की योग्यता, आय या अलगाव उसके भरण-पोषण के अधिकार को खत्म नहीं कर सकती.
