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वक्फ पर लेकर आगे बढ़ेगी सरकार, 6 जून को लॉन्च किया जाएगा उम्मीद पोर्टल: सूत्र
‘उम्मीद’ पोर्टल के माध्यम से देशभर की वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण किया जाएगा. साथ ही पहचान के लिए चुनाव आयोग के डेटा का सहारा लिया जाएगा. इसके तहत सभी वक्फ संपत्तियों को 6 महीनों के भीतर पंजीकृत कराना अनिवार्य होगा.
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दिल्ली में हुआ वक्फ बचाओ सम्मेलन, वक्फ कानून के खिलाफ लंबी लड़ाई का ऐलान
आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने नए वक्फ कानून को लेकर मंगलवार को दिल्ली के तालकोटरा स्टेडियम दिल्ली में वक्फ बचाओ सम्मेलन का आयोजन किया. इसमें वक्ताओं ने इस नए कानून के खिलाफ लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहने का आह्वान किया.
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दिल्ली में वक्फ बचाओ सम्मेलन में ओवैसी समेत कई नेताओं की शिरकत; जानें किसने क्या कहा
सम्मेलन में वक्फ कानून को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं. कई वक्ताओं ने इसे मुस्लिम समुदाय के अधिकारों पर हमला बताया और एकजुट होकर इसका विरोध करने का आह्वान किया.
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NDTV रूल ऑफ लॉ: क्या सुप्रीम कोर्ट में रद्द हो जाएगा वक्फ ऐक्ट? मशहूर वकील सना रईस खान से समझिए
सुप्रीम कोर्ट में वक्फ एक्ट के खिलाफ एक दो नहीं बल्कि कई पिटीशंस लगाई गई हैं. एक्ट का विरोध करने वालों को उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसे खारिज कर सकता है. ऐसे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि जिस एक्ट को संसद बनाती है क्या सुप्रीम कोर्ट उसे रद्द कर सकता है?
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Waqf Amendment Bill: क्या राज्य सरकारें वक्फ कानून को लागू करने पर रोक लगा सकती हैं?
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि वे केंद्र सरकार के वक्फ संशोधन कानून को अपने राज्य में लागू नहीं होने देंगी. उन्होंने यह भी कहा कि लोग उन पर भरोसा करें कि यह कानून बंगाल में नहीं आएगा.
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वक्फ विधेयक के खिलाफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का प्रदर्शन, जानें कौन-कौन नेता ले रहा हिस्सा
बीते दिन जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि देश भर में वक्फ (संशोधन) विधेयक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन समझ में आता है क्योंकि केवल एक विशेष धर्म को 'निशाना' बनाया जा रहा है.
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कल कोई भी बोल देगा यह मस्जिद नहीं है... वक्फ बिल पर क्यों आगबबूला हुए ओवैसी जानिए
Waqf Bill Protest: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ बिल को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला है. सोमवार को दिल्ली में ओवैसी ने वक्फ बिल की खामियों के बारे में बताया.
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फिर ठंडे बस्ते में गया वक्फ बिल? विपक्षी MPs की मांग पर JPC का बढ़ेगा कार्यकाल, आज संसद में पेश होगा प्रस्ताव
लोकसभा में गुरुवार को JPC का कार्यकाल बजट सत्र के आखिरी दिन तक एक्सटेंड करने का प्रस्ताव रखा जाएगा. इस हिसाब से साफ है कि संसद के शीतकालीन सत्र में वक्फ बिल पारित नहीं किया जा सकेगा.
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आखिर क्यों वक्फ बोर्ड कानून पर मचा है घमासान
देश में एक कहावत मशहूर है कि समाज में विवाद और झगड़े के पीछे जर, जोरू और जमीन ही तीन सबसे बड़े कारण होते हैं. इसलिए जब संसद की संयुक्त समिति में वक्फ बोर्ड के पास मौजूद संपत्तियों के रखरखाव को लेकर चर्चा हो रही है तो विवाद और हंगामा होना स्वाभाविक है, क्योंकि यहां बहस का मुद्दा ही जमीन है.
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वक्फ संशोधन विधेयक पारित नहीं होने देंगे: मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को शरद पवार का आश्वासन
डेलिगेशन ने वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में गैर-मुस्लिम सदस्यों के शामिल किए जाने और सीईओ के पद के लिए मुस्लिम होने की आवश्यकता को हटाने के प्रस्ताव का भी कड़ा विरोध किया.
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वक्फ बोर्ड की दौलत देश में कहां-कहां फैली हुई है, जानिए हर राज्य का हिसाब-किताब
सरकार ने संसद के मानसून सत्र में वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 पेश किया था. हालांकि यह विधेयक पास नहीं हो पाया. इसे संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया है. इसके बाद से वक्फ की चर्चा हो रही है. आइए जानते हैं कि देश के किस राज्य में वक्फ की कितनी संपत्ति है.
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लोकसभा में आज वक्फ संशोधन बिल 2024 पेश होगा, जानिए पुराने कानून में क्या-क्या हो रहे हैं बदलाव
लोकसभा में गुरुवार को पुराने वक्फ (Waqf) कानूनों में बदलाव के लिए वक्फ संशोधन बिल 2024 (Waqf Amendment Bill 2024) पेश किया जाएगा. अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू बिल को प्रश्नकाल के बाद पेश करेंगे. इस बिल को लेकर पहले से ही विवाद खड़ा हो गया है. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसी संस्थाओं और एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार के इस कदम पर कड़ा विरोध जताया है.
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सेना, रेलवे के बाद वक्फ के पास है देश में सबसे ज्यादा जमीन, 'संशोधन' पर विरोध क्यों, सभी सवालों के जवाब
वक्फ एक्ट में संशोधन को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है. मोदी सरकार अगले हफ्ते वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन ला सकती है. समझें पूरा मामला क्या है और विवाद क्यों हो रहा है?
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वक्फ कानून में बदलाव के विरोध में दिए जा रहे बयान बेबुनियाद, महिलाओं को मिलेगी मदद : सूत्र
मुस्लिम लॉ बोर्ड की कुछ टिप्पणियों के बाद सूत्रों ने आज NDTV को बताया- यह आरोप कि वक्फ कानून में संशोधन के पीछे सरकार की वक्फ भूमि को हड़पने की चाल है, पूरी तरह से गलत है. सूत्रों ने कहा कि संशोधन के पीछे का विचार मुस्लिम महिलाओं और बच्चों को सशक्त बनाना है, जो कि इस कानून के तहत पीड़ित हैं.
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अयोध्या मामले में सुन्नी वक्फ बोर्ड इस वजह से दाखिल नहीं करेगा रिव्यू पिटीशन
अयोध्या मामले में रिव्यू पिटीशन (पुनर्विचार याचिका) फाइल करने और मस्जिद के लिए पांच एकड़ जमीन पर मुसलमानों की राय बंटी हुई है. जमीयत उलेमा-ए-हिंद इस पर कल मीटिंग करेगा. पर्सनल लॉ बोर्ड 17 को और सुन्नी वक्फ बोर्ड 26 को बैठक करेगा. लेकिन सुन्नी वक्फ बोर्ड का मानना है कि रिव्यू पिटीशन फाइल करने से माहौल खराब होगा, इसलिए वह पिटीशन दाखिल नहीं करेगा.
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वक्फ पर लेकर आगे बढ़ेगी सरकार, 6 जून को लॉन्च किया जाएगा उम्मीद पोर्टल: सूत्र
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दिल्ली में वक्फ बचाओ सम्मेलन में ओवैसी समेत कई नेताओं की शिरकत; जानें किसने क्या कहा
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NDTV रूल ऑफ लॉ: क्या सुप्रीम कोर्ट में रद्द हो जाएगा वक्फ ऐक्ट? मशहूर वकील सना रईस खान से समझिए
सुप्रीम कोर्ट में वक्फ एक्ट के खिलाफ एक दो नहीं बल्कि कई पिटीशंस लगाई गई हैं. एक्ट का विरोध करने वालों को उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसे खारिज कर सकता है. ऐसे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि जिस एक्ट को संसद बनाती है क्या सुप्रीम कोर्ट उसे रद्द कर सकता है?
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Waqf Amendment Bill: क्या राज्य सरकारें वक्फ कानून को लागू करने पर रोक लगा सकती हैं?
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि वे केंद्र सरकार के वक्फ संशोधन कानून को अपने राज्य में लागू नहीं होने देंगी. उन्होंने यह भी कहा कि लोग उन पर भरोसा करें कि यह कानून बंगाल में नहीं आएगा.
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वक्फ विधेयक के खिलाफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का प्रदर्शन, जानें कौन-कौन नेता ले रहा हिस्सा
बीते दिन जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि देश भर में वक्फ (संशोधन) विधेयक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन समझ में आता है क्योंकि केवल एक विशेष धर्म को 'निशाना' बनाया जा रहा है.
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कल कोई भी बोल देगा यह मस्जिद नहीं है... वक्फ बिल पर क्यों आगबबूला हुए ओवैसी जानिए
Waqf Bill Protest: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ बिल को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला है. सोमवार को दिल्ली में ओवैसी ने वक्फ बिल की खामियों के बारे में बताया.
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लोकसभा में गुरुवार को JPC का कार्यकाल बजट सत्र के आखिरी दिन तक एक्सटेंड करने का प्रस्ताव रखा जाएगा. इस हिसाब से साफ है कि संसद के शीतकालीन सत्र में वक्फ बिल पारित नहीं किया जा सकेगा.
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देश में एक कहावत मशहूर है कि समाज में विवाद और झगड़े के पीछे जर, जोरू और जमीन ही तीन सबसे बड़े कारण होते हैं. इसलिए जब संसद की संयुक्त समिति में वक्फ बोर्ड के पास मौजूद संपत्तियों के रखरखाव को लेकर चर्चा हो रही है तो विवाद और हंगामा होना स्वाभाविक है, क्योंकि यहां बहस का मुद्दा ही जमीन है.
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वक्फ संशोधन विधेयक पारित नहीं होने देंगे: मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को शरद पवार का आश्वासन
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वक्फ बोर्ड की दौलत देश में कहां-कहां फैली हुई है, जानिए हर राज्य का हिसाब-किताब
सरकार ने संसद के मानसून सत्र में वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 पेश किया था. हालांकि यह विधेयक पास नहीं हो पाया. इसे संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया है. इसके बाद से वक्फ की चर्चा हो रही है. आइए जानते हैं कि देश के किस राज्य में वक्फ की कितनी संपत्ति है.
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लोकसभा में आज वक्फ संशोधन बिल 2024 पेश होगा, जानिए पुराने कानून में क्या-क्या हो रहे हैं बदलाव
लोकसभा में गुरुवार को पुराने वक्फ (Waqf) कानूनों में बदलाव के लिए वक्फ संशोधन बिल 2024 (Waqf Amendment Bill 2024) पेश किया जाएगा. अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू बिल को प्रश्नकाल के बाद पेश करेंगे. इस बिल को लेकर पहले से ही विवाद खड़ा हो गया है. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसी संस्थाओं और एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार के इस कदम पर कड़ा विरोध जताया है.
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सेना, रेलवे के बाद वक्फ के पास है देश में सबसे ज्यादा जमीन, 'संशोधन' पर विरोध क्यों, सभी सवालों के जवाब
वक्फ एक्ट में संशोधन को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है. मोदी सरकार अगले हफ्ते वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन ला सकती है. समझें पूरा मामला क्या है और विवाद क्यों हो रहा है?
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अयोध्या मामले में सुन्नी वक्फ बोर्ड इस वजह से दाखिल नहीं करेगा रिव्यू पिटीशन
अयोध्या मामले में रिव्यू पिटीशन (पुनर्विचार याचिका) फाइल करने और मस्जिद के लिए पांच एकड़ जमीन पर मुसलमानों की राय बंटी हुई है. जमीयत उलेमा-ए-हिंद इस पर कल मीटिंग करेगा. पर्सनल लॉ बोर्ड 17 को और सुन्नी वक्फ बोर्ड 26 को बैठक करेगा. लेकिन सुन्नी वक्फ बोर्ड का मानना है कि रिव्यू पिटीशन फाइल करने से माहौल खराब होगा, इसलिए वह पिटीशन दाखिल नहीं करेगा.
