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चीन पर भड़के डोनाल्ड ट्रंप, लगाया 100% टैरिफ, एक नवंबर से होगा लागू
राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन पर 1 नवंबर से 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी है. यह पहले से लगे टैरिफ से अलग होगा. ट्रंप ने कहा कि 1 नवंबर 2025 से अमेरिका चीन से आयातित सभी उत्पादों पर 100% अतिरिक्त टैरिफ लगाएगा.
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अमेरिका में शटडाउन: निवेशकों की बढ़ी धड़कन, क्या भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा असर?
1 अक्टूबर से अमेरिका में शुरू हुआ शटडाउन का आज तीसरा दिन है. अब तक जो परिस्थितियां पैदा हुई हैं उसे देखते हुए चलिए जानते हैं कि भारत पर इसके क्या असर पड़ने की संभावना है और कब तक यह शटडाउन चल सकता है, साथ ही हैं कई अन्य सवालों के जवाब...
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US Shutdown: ट्रंप ने कर दिया अमेरिका का बेड़ा गर्क! हर दिन 8800 करोड़ का नुकसान
2018-19 में करीब 35 दिन तक शटडाउन चला था. 5 हफ्ते तक चले आंशिक शटडाउन ने अमेरिका को कम से कम 11 बिलियन डॉलर का नुकसान पहुंचाया था, जिसमें 3 बिलियन डॉलर का स्थाई नुकसान शामिल था.
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H-1B वीजा की $100,000 फीस से किस-किसको होगा नुकसान, जानें क्या कह रहे अमेरिका में बसे भारतीय
H-1B वीजा फीस एक लाख डॉलर होने से छोटी व मध्यम कंपनियां ज्यादा प्रभावित हो सकती हैं. अमेरिका में पढ़ाई और नौकरी के लिए एजुकेशन लोन लेने वाले 30-40% भारतीय छात्रों पर भी डिफॉल्ट का खतरा बढ़ सकता है.
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H-1B वीजा फीस बढ़ाकर डोनाल्ड ट्रंप ने पैर पर मारी कुल्हाड़ी? अमेरिकी अर्थव्यवस्था का ही बजेगा बैंड
Donald Trump's New H-1B Visa Policy: अमेरिका की टेक कंपनियां विदेशों से, विशेषकर भारत से इंजीनियरों, वैज्ञानिकों और कोडर्स को काम पर रखने के लिए H-1B और इसी तरह के वीजा पर बहुत अधिक निर्भर करती हैं.
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US फेड के फैसले से RBI के लिए रास्ता साफ, एक्सपर्ट्स बोले- भारत में भी सस्ती हो सकती हैं ब्याज दरें
US Federal Reserve Cuts Interest Rate: अमेरिकी फेड की कटौती से भारत में भी ब्याज दरें घटने का रास्ता बन सकता है. इससे कंपनियों और आम लोगों के लिए लोन सस्ता हो सकता है, हालांकि भारतीय शेयर बाजार फिलहाल अपनी ही तेजी पर टिके हुए हैं.
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US फेडरल रिजर्व ने इस साल पहली बार घटाई ब्याज दर, 2025 में दो और कटौती के दिए संकेत
Federal Reserve Interest Rate Cuts: फेड की डॉट प्लॉट रिपोर्ट में दिखाया गया है कि 2025 में ब्याज दर में दो और कटौती की जा सकती है, लेकिन 2026 में सिर्फ एक कटौती की संभावना है.
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'ट्रंप टैरिफ की दवा है जीएसटी सुधार', नीलेश शाह से NDTV Profit की Exclusive बातचीत
GST Reforms India: नीलेश शाह का मानना है कि जीएसटी 2.0 सुधार भारत की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती देंगे. यह न सिर्फ खपत बढ़ाएंगे बल्कि प्राइवेट निवेश को भी नई गति देंगे और अमेरिकी टैरिफ के असर को कम करने में मदद करेंगे.
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'तो अमेरिका को टैरिफ वापस लेना पड़ सकता है', अब ट्रंप ने खुद कह दिया, जाएंगे सुप्रीम कोर्ट
Trump on Tariff: ट्रंप ने कहा कि अपील्स कोर्ट ने उनके टैरिफ लगाए जाने के खिलाफ फैसला सुनाया है, लेकिन वो इस फैसले के खिलाफ सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे. उन्होंने कहा, 'वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और 'एक्सपेडाइटेड रूलिंग' की मांग करेंगे.
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चिप इंडस्ट्री के बादशाह हैं ये 5 देश, दुनिया की 60% चिप एक अकेली कंपनी बनाती है
हर स्मार्ट डिवाइस के अंदर सेमीकंडक्टर चिप की एक छोटी सी दुनिया बसी होती है. नन्हे से ये पुर्जे आज की डिजिटल दुनिया की रीढ़ हैं. ये चिप इतने अहम हैं कि दुनिया के चंद देशों के पास ही इन्हें बनाने की क्षमता है.
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भारत-चीन-रूस का त्रिकोण पश्चिम के लिए कितनी बड़ी चुनौती?
यदि रूस, चीन और भारत औपचारिक या अनौपचारिक रूप से किसी आर्थिक गठबंधन अथवा ट्रेड ब्लॉक की दिशा में आगे बढ़ते हैं तो इसके परिणाम वैश्विक व्यापार, वित्त और आपूर्ति शृंखलाओं पर गहरे और दीर्घकालिक होंगे.
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50% टैरिफ... भारत पर सख्त रुख अमेरिका पर करेगा 'बैक फायर'? जानिए क्या हैं खतरे
ट्रंप प्रशासन रणनीतिक रूप से भारत संग अपने संबंधों को नुकसान पहुंचाने का जोखिम उठा रहा है. भारत न केवल एक आर्थिक महाशक्ति है, बल्कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भू-राजनीतिक साझेदार भी है.
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GST सुधार से मिल सकती है बड़ी राहत: ट्रंप टैरिफ का असर कम होने की उम्मीद, रिपोर्ट में बड़ा खुलासा
Trump tariff Impact on India: रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अगर नया GST स्ट्रक्चर लागू होता है, तो यह टैरिफ से होने वाले नुकसान को बैलेंस कर सकता है. दो स्लैब वाली नई टैक्स स्ट्रक्चर की वजह से ऑटोमोबाइल, फाइनेंशियल सर्विसेज, सीमेंट और कंज्यूमर गुड्स जैसे सेक्टर को सीधा फायदा होगा.
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अमेरिकी टैरिफ बढ़ाए जाने के बावजूद भारत का कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट मजबूत, रिपोर्ट में हुआ खुलासा
US tariff India impact: रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी टैरिफ बढ़ने के बावजूद भारतीय कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार मजबूत बना रहेगा. घरेलू फंडिंग की मजबूती और कंपनियों की अच्छी वित्तीय स्थिति के कारण निवेशकों को बड़ी चिंता करने की जरूरत नहीं है. हालांकि, कुछ सेक्टर्स पर दबाव जरूर रह सकता है.
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भारत पर ट्रंप का 50% टैरिफ बम, एक्सपोर्ट और GDP ग्रोथ पर कितना होगा असर? भारत के पास क्या-क्या विकल्प
US tariffs on India: टैरिफ वॉर के बीच भारत ने रूस के साथ ट्रेड रिलेशन मजबूत करने के लिए कई डील्स की हैं और पीएम मोदी जल्द ही सात साल बाद चीन यात्रा की तैयारी कर रहे हैं. घरेलू स्तर पर सरकार 2.8 बिलियन डॉलर के पैकेज पर काम कर रही है ताकि एक्सपोर्टर्स को राहत मिल सके.
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चीन पर भड़के डोनाल्ड ट्रंप, लगाया 100% टैरिफ, एक नवंबर से होगा लागू
राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन पर 1 नवंबर से 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी है. यह पहले से लगे टैरिफ से अलग होगा. ट्रंप ने कहा कि 1 नवंबर 2025 से अमेरिका चीन से आयातित सभी उत्पादों पर 100% अतिरिक्त टैरिफ लगाएगा.
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अमेरिका में शटडाउन: निवेशकों की बढ़ी धड़कन, क्या भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा असर?
1 अक्टूबर से अमेरिका में शुरू हुआ शटडाउन का आज तीसरा दिन है. अब तक जो परिस्थितियां पैदा हुई हैं उसे देखते हुए चलिए जानते हैं कि भारत पर इसके क्या असर पड़ने की संभावना है और कब तक यह शटडाउन चल सकता है, साथ ही हैं कई अन्य सवालों के जवाब...
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US Shutdown: ट्रंप ने कर दिया अमेरिका का बेड़ा गर्क! हर दिन 8800 करोड़ का नुकसान
2018-19 में करीब 35 दिन तक शटडाउन चला था. 5 हफ्ते तक चले आंशिक शटडाउन ने अमेरिका को कम से कम 11 बिलियन डॉलर का नुकसान पहुंचाया था, जिसमें 3 बिलियन डॉलर का स्थाई नुकसान शामिल था.
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H-1B वीजा की $100,000 फीस से किस-किसको होगा नुकसान, जानें क्या कह रहे अमेरिका में बसे भारतीय
H-1B वीजा फीस एक लाख डॉलर होने से छोटी व मध्यम कंपनियां ज्यादा प्रभावित हो सकती हैं. अमेरिका में पढ़ाई और नौकरी के लिए एजुकेशन लोन लेने वाले 30-40% भारतीय छात्रों पर भी डिफॉल्ट का खतरा बढ़ सकता है.
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H-1B वीजा फीस बढ़ाकर डोनाल्ड ट्रंप ने पैर पर मारी कुल्हाड़ी? अमेरिकी अर्थव्यवस्था का ही बजेगा बैंड
Donald Trump's New H-1B Visa Policy: अमेरिका की टेक कंपनियां विदेशों से, विशेषकर भारत से इंजीनियरों, वैज्ञानिकों और कोडर्स को काम पर रखने के लिए H-1B और इसी तरह के वीजा पर बहुत अधिक निर्भर करती हैं.
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US Federal Reserve Cuts Interest Rate: अमेरिकी फेड की कटौती से भारत में भी ब्याज दरें घटने का रास्ता बन सकता है. इससे कंपनियों और आम लोगों के लिए लोन सस्ता हो सकता है, हालांकि भारतीय शेयर बाजार फिलहाल अपनी ही तेजी पर टिके हुए हैं.
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US फेडरल रिजर्व ने इस साल पहली बार घटाई ब्याज दर, 2025 में दो और कटौती के दिए संकेत
Federal Reserve Interest Rate Cuts: फेड की डॉट प्लॉट रिपोर्ट में दिखाया गया है कि 2025 में ब्याज दर में दो और कटौती की जा सकती है, लेकिन 2026 में सिर्फ एक कटौती की संभावना है.
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GST Reforms India: नीलेश शाह का मानना है कि जीएसटी 2.0 सुधार भारत की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती देंगे. यह न सिर्फ खपत बढ़ाएंगे बल्कि प्राइवेट निवेश को भी नई गति देंगे और अमेरिकी टैरिफ के असर को कम करने में मदद करेंगे.
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चिप इंडस्ट्री के बादशाह हैं ये 5 देश, दुनिया की 60% चिप एक अकेली कंपनी बनाती है
हर स्मार्ट डिवाइस के अंदर सेमीकंडक्टर चिप की एक छोटी सी दुनिया बसी होती है. नन्हे से ये पुर्जे आज की डिजिटल दुनिया की रीढ़ हैं. ये चिप इतने अहम हैं कि दुनिया के चंद देशों के पास ही इन्हें बनाने की क्षमता है.
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भारत-चीन-रूस का त्रिकोण पश्चिम के लिए कितनी बड़ी चुनौती?
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50% टैरिफ... भारत पर सख्त रुख अमेरिका पर करेगा 'बैक फायर'? जानिए क्या हैं खतरे
ट्रंप प्रशासन रणनीतिक रूप से भारत संग अपने संबंधों को नुकसान पहुंचाने का जोखिम उठा रहा है. भारत न केवल एक आर्थिक महाशक्ति है, बल्कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भू-राजनीतिक साझेदार भी है.
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GST सुधार से मिल सकती है बड़ी राहत: ट्रंप टैरिफ का असर कम होने की उम्मीद, रिपोर्ट में बड़ा खुलासा
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अमेरिकी टैरिफ बढ़ाए जाने के बावजूद भारत का कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट मजबूत, रिपोर्ट में हुआ खुलासा
US tariff India impact: रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी टैरिफ बढ़ने के बावजूद भारतीय कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार मजबूत बना रहेगा. घरेलू फंडिंग की मजबूती और कंपनियों की अच्छी वित्तीय स्थिति के कारण निवेशकों को बड़ी चिंता करने की जरूरत नहीं है. हालांकि, कुछ सेक्टर्स पर दबाव जरूर रह सकता है.
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भारत पर ट्रंप का 50% टैरिफ बम, एक्सपोर्ट और GDP ग्रोथ पर कितना होगा असर? भारत के पास क्या-क्या विकल्प
US tariffs on India: टैरिफ वॉर के बीच भारत ने रूस के साथ ट्रेड रिलेशन मजबूत करने के लिए कई डील्स की हैं और पीएम मोदी जल्द ही सात साल बाद चीन यात्रा की तैयारी कर रहे हैं. घरेलू स्तर पर सरकार 2.8 बिलियन डॉलर के पैकेज पर काम कर रही है ताकि एक्सपोर्टर्स को राहत मिल सके.
