Trump Board Of Peace
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
-
UN का विकल्प नहीं बोर्ड ऑफ पीस, NDTV से इंटरव्यू में बोले विश्व बैंक प्रमुख अजय बंगा
विश्व बैंक के प्रेसिडेंट अजय बंगा ने दावोस में NDTV से खास बातचीत में कहा कि बोर्ड ऑफ पीस गाजा और फिलिस्तीन की हालत सुधारने के लिए वन्स इन ए लाइफटाइम अपॉर्चुनिटी है.
-
ट्रंप के 'बोर्ड ऑफ पीस' से भारत ने क्यों बनाई दूरी, क्या संयुक्त राष्ट्र ही सही जगह है?
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 'बोर्ड ऑफ पीस' के पहले ग्रुप की औपचारिक घोषणा कर दी है. अंतरराष्ट्रीय संघर्षों के समाधान की दिशा में इसे एक बड़ा कदम बताया जा रहा है.स्वीट्जरलैंड के दावोस में इसके चार्टर पर सदस्य देशों ने दस्तखत किए. इसमें भारत शामिल नहीं था. आखिर भारत ने ऐसा क्यों किया.
-
'बोर्ड ऑफ पीस' के बहाने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से नजदीकियां बढ़ाते नजर आए शहबाज शरीफ
बोर्ड ऑफ पीस के चार्टर डॉक्युमेंट पर दस्तखत के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ट्रंप से हाथ मिलाकर उनके कान में फुसफुसाते नजर आए.
-
ट्रंप की बोर्ड ऑफ पीस की 'टीम 20' में कौन-कौन? जानें किन देशों ने न्योता ठुकराया
ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के लिए पुतिन को भी न्योता भेजा था. लेकिन रूस ने अब तक कोई फैसला नहीं लिया है. पुतिन ने कहा है कि गाजा संघर्षविराम योजना की निगरानी के लिए प्रस्तावित अमेरिका की अगुवाई वाले ‘बोर्ड ऑफ पीस’ में शामिल होने पर कोई भी फैसला रणनीतिक साझेदारों से परामर्श के बाद ही लिया जाएगा.
-
ट्रंप ने 'बोर्ड ऑफ पीस' का किया औपचारिक ऐलान, UN का विकल्प बनने पर कही बड़ी बात
ट्रंप ने एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान के संघर्ष का जिक्र किया और कहा कि पिछले कुछ समय में हमने 8 युद्ध रोके हैं. एक युद्ध तो बहुत जल्द होने की आशंका है.
-
ट्रंप के 'बोर्ड ऑफ पीस' में शामिल 8 मुस्लिम देश, इन 5 वजहों से पुतिन-जिनपिंग को होगी टेंशन- Explained
Donald Trump's 'Board of Peace' Explained: आखिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 'बोर्ड ऑफ पीस' को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए चुनौती क्यों माना जा रहा है?
-
डोनाल्ड ट्रंप का 'बोर्ड ऑफ पीस' समस्या का समाधान करेगा या खुद समस्या बनेगा, क्या करेगा भारत?
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिस बोर्ड ऑफ पीस को पेश किया है, वह उस प्रस्ताव से अलग है, जिसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भारी बहुमत से पास किया था. क्या सफल हो पाएगी ट्रंप की यह योजना.
-
फ्रांस ने नहीं दिया भाव तो बौखलाए ट्रंप ने दिया घाव! फ्रेंच शैंपेन और वाइन पर 200% टैरिफ लगाने की धमकी
AFP की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति ने फ्रांस को कड़ी आर्थिक चेतावनी देते हुए फ्रांसीसी वाइन और शैंपेन पर 200 फीसदी आयात शुल्क (Tariff) लगाने की धमकी दी है.
-
गाजा ‘बोर्ड ऑफ पीस’ के जरिए ट्रंप बना रहे अपना UN? भारत को भी भेजा 8300 करोड़ वाला न्योता
Gaza's 'Board Of Peace': इस एक्सप्लेनर में जानिए कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप का 'बोर्ड ऑफ पीस' क्या है. इसमें शामिल होने के लिए ट्रंप कितनी फीस मांग रहे हैं. गाजा में ट्रंप की तीन स्तरीय गवर्निंग बॉडी कैसे काम करेगी.
-
यह मेरा महान सम्मान... ट्रंप ने पीएम मोदी को गाजा बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के लिए भेजा निमंत्रण पत्र
यह आमंत्रण उस समय आया है जब अमेरिकी प्रशासन "बोर्ड ऑफ पीस" को औपचारिक रूप देने की दिशा में आगे बढ़ रहा है.
-
गाजा के भविष्य का फैसला करेगा भारत? ट्रंप ने 'बोर्ड ऑफ पीस' के लिए भेजा न्योता
व्हाइट हाउस ने कहा था कि एक मुख्य बोर्ड होगा, जिसकी अध्यक्षता स्वयं ट्रंप करेंगे, युद्धग्रस्त क्षेत्र का शासन करने के लिए तकनीकी विशेषज्ञों की एक फिलिस्तीनी समिति होगी, और एक दूसरा "कार्यकारी बोर्ड" होगा.
-
खंडहर बने गाजा को शहर बनाएंगे ट्रंप के दामाद, बोर्ड ऑफ पीस में भारतीय अमेरिकी भी शामिल
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने गाजा संघर्ष के बाद की व्यवस्था और पुनर्निर्माण के लिए “बोर्ड ऑफ पीस” की घोषणा की है. बोर्ड में मारको रुबियो, टोनी ब्लेयर, अजय बंगा, जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ जैसे प्रमुख नाम शामिल हैं, जो गाजा की स्थिरता, शासन और पुनर्निर्माण की निगरानी करेंगे.
-
गाजा में अमेरिका के भाड़े के सैनिक! आखिर कौन हैं ये लोग और कौन कर रहा है इन्हें कंट्रोल?
गाजा में मदद मुहैया कराने वाली एजेंसियों ने जीएचएफ की जमकर आलोचना की है. ऑक्सफैम समेत 150 से ज्यादा ऑर्गनाइजेशन ने इसके मॉडल को जमकर कोसा है. एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि फाउंडेशन 'बुनियादी मानवीय स्टैंडर्ड्स को नहीं मानता है,'
-
UN में गाजा का भविष्य पर लगी मुहर! इंटरनेशनल फोर्स को कमान और ट्रंप के हाथ में चाबुक, आजाद फिलिस्तीन का क्या?
UNSC votes for international force for Gaza: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका के प्रस्ताव के पक्ष में कुल 13 वोट पड़े जबकि सबसे खास बात रही कि रूस और यूक्रेन ने इसपर वीटो करने की जगह वोट में शामिल ही नहीं होने का फैसला किया.
-
UN का विकल्प नहीं बोर्ड ऑफ पीस, NDTV से इंटरव्यू में बोले विश्व बैंक प्रमुख अजय बंगा
विश्व बैंक के प्रेसिडेंट अजय बंगा ने दावोस में NDTV से खास बातचीत में कहा कि बोर्ड ऑफ पीस गाजा और फिलिस्तीन की हालत सुधारने के लिए वन्स इन ए लाइफटाइम अपॉर्चुनिटी है.
-
ट्रंप के 'बोर्ड ऑफ पीस' से भारत ने क्यों बनाई दूरी, क्या संयुक्त राष्ट्र ही सही जगह है?
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 'बोर्ड ऑफ पीस' के पहले ग्रुप की औपचारिक घोषणा कर दी है. अंतरराष्ट्रीय संघर्षों के समाधान की दिशा में इसे एक बड़ा कदम बताया जा रहा है.स्वीट्जरलैंड के दावोस में इसके चार्टर पर सदस्य देशों ने दस्तखत किए. इसमें भारत शामिल नहीं था. आखिर भारत ने ऐसा क्यों किया.
-
'बोर्ड ऑफ पीस' के बहाने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से नजदीकियां बढ़ाते नजर आए शहबाज शरीफ
बोर्ड ऑफ पीस के चार्टर डॉक्युमेंट पर दस्तखत के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ट्रंप से हाथ मिलाकर उनके कान में फुसफुसाते नजर आए.
-
ट्रंप की बोर्ड ऑफ पीस की 'टीम 20' में कौन-कौन? जानें किन देशों ने न्योता ठुकराया
ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के लिए पुतिन को भी न्योता भेजा था. लेकिन रूस ने अब तक कोई फैसला नहीं लिया है. पुतिन ने कहा है कि गाजा संघर्षविराम योजना की निगरानी के लिए प्रस्तावित अमेरिका की अगुवाई वाले ‘बोर्ड ऑफ पीस’ में शामिल होने पर कोई भी फैसला रणनीतिक साझेदारों से परामर्श के बाद ही लिया जाएगा.
-
ट्रंप ने 'बोर्ड ऑफ पीस' का किया औपचारिक ऐलान, UN का विकल्प बनने पर कही बड़ी बात
ट्रंप ने एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान के संघर्ष का जिक्र किया और कहा कि पिछले कुछ समय में हमने 8 युद्ध रोके हैं. एक युद्ध तो बहुत जल्द होने की आशंका है.
-
ट्रंप के 'बोर्ड ऑफ पीस' में शामिल 8 मुस्लिम देश, इन 5 वजहों से पुतिन-जिनपिंग को होगी टेंशन- Explained
Donald Trump's 'Board of Peace' Explained: आखिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 'बोर्ड ऑफ पीस' को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए चुनौती क्यों माना जा रहा है?
-
डोनाल्ड ट्रंप का 'बोर्ड ऑफ पीस' समस्या का समाधान करेगा या खुद समस्या बनेगा, क्या करेगा भारत?
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिस बोर्ड ऑफ पीस को पेश किया है, वह उस प्रस्ताव से अलग है, जिसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भारी बहुमत से पास किया था. क्या सफल हो पाएगी ट्रंप की यह योजना.
-
फ्रांस ने नहीं दिया भाव तो बौखलाए ट्रंप ने दिया घाव! फ्रेंच शैंपेन और वाइन पर 200% टैरिफ लगाने की धमकी
AFP की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति ने फ्रांस को कड़ी आर्थिक चेतावनी देते हुए फ्रांसीसी वाइन और शैंपेन पर 200 फीसदी आयात शुल्क (Tariff) लगाने की धमकी दी है.
-
गाजा ‘बोर्ड ऑफ पीस’ के जरिए ट्रंप बना रहे अपना UN? भारत को भी भेजा 8300 करोड़ वाला न्योता
Gaza's 'Board Of Peace': इस एक्सप्लेनर में जानिए कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप का 'बोर्ड ऑफ पीस' क्या है. इसमें शामिल होने के लिए ट्रंप कितनी फीस मांग रहे हैं. गाजा में ट्रंप की तीन स्तरीय गवर्निंग बॉडी कैसे काम करेगी.
-
यह मेरा महान सम्मान... ट्रंप ने पीएम मोदी को गाजा बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के लिए भेजा निमंत्रण पत्र
यह आमंत्रण उस समय आया है जब अमेरिकी प्रशासन "बोर्ड ऑफ पीस" को औपचारिक रूप देने की दिशा में आगे बढ़ रहा है.
-
गाजा के भविष्य का फैसला करेगा भारत? ट्रंप ने 'बोर्ड ऑफ पीस' के लिए भेजा न्योता
व्हाइट हाउस ने कहा था कि एक मुख्य बोर्ड होगा, जिसकी अध्यक्षता स्वयं ट्रंप करेंगे, युद्धग्रस्त क्षेत्र का शासन करने के लिए तकनीकी विशेषज्ञों की एक फिलिस्तीनी समिति होगी, और एक दूसरा "कार्यकारी बोर्ड" होगा.
-
खंडहर बने गाजा को शहर बनाएंगे ट्रंप के दामाद, बोर्ड ऑफ पीस में भारतीय अमेरिकी भी शामिल
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने गाजा संघर्ष के बाद की व्यवस्था और पुनर्निर्माण के लिए “बोर्ड ऑफ पीस” की घोषणा की है. बोर्ड में मारको रुबियो, टोनी ब्लेयर, अजय बंगा, जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ जैसे प्रमुख नाम शामिल हैं, जो गाजा की स्थिरता, शासन और पुनर्निर्माण की निगरानी करेंगे.
-
गाजा में अमेरिका के भाड़े के सैनिक! आखिर कौन हैं ये लोग और कौन कर रहा है इन्हें कंट्रोल?
गाजा में मदद मुहैया कराने वाली एजेंसियों ने जीएचएफ की जमकर आलोचना की है. ऑक्सफैम समेत 150 से ज्यादा ऑर्गनाइजेशन ने इसके मॉडल को जमकर कोसा है. एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि फाउंडेशन 'बुनियादी मानवीय स्टैंडर्ड्स को नहीं मानता है,'
-
UN में गाजा का भविष्य पर लगी मुहर! इंटरनेशनल फोर्स को कमान और ट्रंप के हाथ में चाबुक, आजाद फिलिस्तीन का क्या?
UNSC votes for international force for Gaza: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका के प्रस्ताव के पक्ष में कुल 13 वोट पड़े जबकि सबसे खास बात रही कि रूस और यूक्रेन ने इसपर वीटो करने की जगह वोट में शामिल ही नहीं होने का फैसला किया.
