Tax Collection

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  चालू वित्त वर्ष में नेट डायरेक्ट Tax कलेक्शन में 15.88% का बड़ा उछाल, सरकारी खजाने में आए 16.89 लाख करोड़ रुपये

  CBDT के अनुसार, गैर-कॉरपोरेट टैक्स कलेक्शन जिसमें मुख्य रूप से व्यक्तिगत आयकर (Individual Income Tax Collection) शामिल है, 8.74 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है. यह आंकड़ा पिछले साल की तुलना में मजबूत वृद्धि को दर्शाता है.

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  The Sabarmati Report Box Office Collection: रिलीज के 9 दिन बाद भी बरकरार है फिल्म का जादू, कमाई में दिखा उछाल

  विक्रांत मैसी की The Sabarmati Report बॉक्स ऑफिस पर बढ़त देख रही है. अगर फिल्म ऐसे ही आगे बढ़ती है तो अच्छी कमाई कर सकती है.

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  2024-25 में 22.07 लाख करोड़ रुपये के बजट लक्ष्य को पार कर सकता है डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन

  Direct tax collection: चालू वित्त वर्ष के दौरान सरकार ने 22.07 लाख करोड़ रुपये के डायरेक्ट टैक्स कलेक्शनका लक्ष्य रखा है. इसमें 10.20 लाख करोड़ रुपये कॉरपोरेट कर से और 11.87 लाख करोड़ रुपये व्यक्तिगत आयकर, गैर-कॉरपोरेट कर और अन्य करों से शामिल हैं.

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  द कश्मीर फाइल्स की राह पर द साबरमती रिपोर्ट, इस राज्य सरकार ने विक्रांत मैसी की फिल्म को लेकर लिया बड़ा फैसला

  द साबरमती रिपोर्ट की कहानी को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. ‘द साबरमती रिपोर्ट’ को मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने टैक्स फ्री कर दिया है. इस बात की घोषणा राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मीडिया से बात करते हुए की है.

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  सितंबर में GST कलेक्शन सालाना 6.5% बढ़ा, त्योहारों में टैक्स कलेक्शन बेहतर होने की उम्मीद

  GST collection in September 2024: एक्सपर्ट्स का कहना है कि सितंबर में टैक्स कलेक्शन मासिक आधार पर सुस्त पड़ने के बावजूद आने वाले महीनों में त्योहारों के दौरान टैक्स कलेक्शन बेहतर हो सकता है.

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  GST 2.0 आने से होगा बड़ा बदलाव, देश के विकास को मिलेगी रफ्तार, Tax प्रक्रिया होगी आसान

  जीएसटी प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार लगातार काम कर रही है, क्योंकि इससे लॉजिस्टिक लागत कम करने में और व्यापार करने में आसानी हो रही है.

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  Income Tax और TDS में क्या है अंतर? हर टैक्सपेयर्स को पता होनी चाहिए ये जरूरी बात

  Difference Between Income Tax and TDS: इनकम टैक्स और टीडीएस (TDS) टैक्सेशन सिस्टम के दो जरूरी फैक्टर हैं जो रेवेन्यू कलेक्शन (Revenue Collection) और कंप्लायंस (Compliance) में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.

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  Direct Tax Collection में 16.12 % की बढ़त, 2024 में Income Tax Refund 2 लाख करोड़ रुपये के पार

  Net Direct Tax Collection: देश में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में बढ़त की वजह अर्थव्यवस्था का मजबूत होना है. वित्त वर्ष 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था 8.4 प्रतिशत की दर से बढ़ी थी.

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  भारत का डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन बीते 10 वर्षों में तीन गुना बढ़कर 20 लाख करोड़ रुपये हुआ : राजस्व सचिव

  वित्त वर्ष 2024-25 में 7.28 करोड़ (31 जुलाई तक) आईटीआर जमा हुए.इसमें से 4.98 करोड़ आईटीआर प्रोसेस (ITR Processing) हो चुके हैं.

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  जून महीने में GST कलेक्शन 8% बढ़कर 1.74 लाख करोड़ रुपये पर पहुंचा

  Gst Collection in India: बता दें कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के 7 वर्ष पूरे हो गए हैं. मोदी 1.0 सरकार द्वारा 1 जुलाई 2017 को इसे लागू किया गया था.

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  वित्त वर्ष 2023-24 डायरेक्ट Tax कलेक्शन 18% बढ़कर 19.58 लाख करोड़ रुपये हुआ

  Tax Collection: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी (CBDT) के बयान के अनुसार, वित्त वर्ष 2023-24 में ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन (Provisional) 18.48 प्रतिशत बढ़कर 23.37 लाख करोड़ रुपये हो गया.

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  डायरेक्ट Tax कलेक्शन 20% बढ़कर 18.90 लाख करोड़ रुपये हुआ, एडवांस टैक्स में वृद्धि का असर

  केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी (CBDT) ने बयान में कहा कि 17 मार्च तक कुल डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन (Direct Tax Collection) 18,90,259 करोड़ रुपये रहा है जिसमें 9,14,469 करोड़ रुपये कॉरपोरेट टैक्स और पर्सनल इनकम टैक्स के अलावा 9,72,224 करोड़ रुपये का प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) भी शामिल है.

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  प्रत्यक्ष कर संग्रह चालू वित्त वर्ष में 17 मार्च तक 20% बढ़कर 18.90 लाख करोड़ रुपये पर

  सकल आधार पर रिफंड समायोजन से पहले कुल प्रत्यक्ष कर संग्रह 22.27 लाख करोड़ रुपये था. यह एक साल पहले की समान अवधि के मुकाबले 18.74 प्रतिशत अधिक है.

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  अभी तक नहीं देखी आर्टिकल 370 तो सस्ते में देखने के लिए हो जाइए तैयार, इस राज्य में टैक्स फ्री हुई कश्मीर मुद्दे पर बनी फिल्म

  Article 370 tax free in Madhya Pradesh: रिलीज से पहले पीएम मोदी ने भी इस फिल्म की तारीफ की थी. अब आर्टिकल 370 की इंतजार कर रहे दर्शकों को मध्य प्रदेश सरकार ने खास तोहफा दिया है. मध्य प्रदेश के सीएम डॉ. मोहन यादव ने भी फिल्म की तारीफ की है.

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  बजट में फ्यूल टैक्स कटौती का जिक्र क्यों नहीं? केंद्रीय राजस्व सचिव ने बताया कारण

  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल संसद में अंतरिम बजट पेश करते हुए पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती की घोषणा नहीं की. सरकार के इस कदम को लेकर राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने NDTV को बताया कि जब तेल की कीमतें ऊंची थीं तब पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती की गई थी. अब जब अंततराष्ट्रीय बाजार में कीमतें स्थिर हो गई हैं तो फ्यूल टैक्स में कोई और कटौती की जाने की संभावना नहीं है.