Supreme Court Mp Government

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  कर्नल सोफिया पर विवादित बयान देने वाले मंत्री विजय शाह पर मुकदमा चलाने की परमिशन नहीं दे रही सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार

  कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को मंत्री विजय शाह के खिलाफ कानूनी कार्रवाई में देरी न करने और अभियोजन मंजूरी पर स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया है.

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  OBC Reservation: फिर अटका 27% पिछड़ा वर्ग आरक्षण का मामला; MP हाईकोर्ट अब इन तारीखों को करेगी अंतिम सुनवाई

  OBC Reservation Hearing: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद रिकॉर्ड ट्रांसफर न होने से MP हाईकोर्ट में OBC आरक्षण केस की सुनवाई टल गई. कांग्रेस ने सरकार पर करोड़ों खर्च कर केस रोकने का आरोप लगाया. जानिए कहां फंसा मामला, अब कब होगी सुनवाई.

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  TET पर MP सरकार का बड़ा कदम, सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल; शिक्षकों के साथ अन्याय नहीं : CM मोहन

  TET अनिवार्यता पर एमपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका लगाई. सीएम मोहन यादव बोले-किसी शिक्षक के साथ अन्याय नहीं होगा. पढ़िए पूरी खबर.

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  TET अनिवार्यता पर दिग्विजय सिंह ने उठाए सवाल; CM मोहन को लिखा पत्र, लाखों शिक्षकों के लिए मांगी राहत

  MP Teachers News: दिग्विजय सिंह ने CM मोहन यादव से टीईटी अनिवार्यता पर पुनर्विचार की मांग की. कहा-लाखों शिक्षकों के हित में कानूनी कदम उठाए जाएं. जानिए पत्र में क्या कुछ लिखा है.

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  न बयान, न सफाई... गाड़ी में बैठकर निकल गए मंत्री विजय शाह, हवा में रह गए सवाल, क्या करना चाह रही MP सरकार?

  बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह का आना पार्टी के लिए एक सामान्य, पूर्व-निर्धारित कार्यक्रम बताया गया. भीतर बातचीत हुई, लेकिन बाहर माहौल बिल्कुल अलग था. सवाल तैयार थे, लेकिन शाह ने वही किया, जो वे राजनीति में चार दशक से बखूबी करते आए हैं.

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  'न ही समय मांगा, न ही सुनवाई को आगे बढ़ाने की अपील हुई'; OBC आरक्षण मामले में मोहन सरकार ने SC में ये कहा

  OBC Reservation: मध्य प्रदेश सरकार ने स्पष्ट किया है कि ओबीसी आरक्षण से संबंधित प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय में राज्य सरकार द्वारा पूरी तैयारी के साथ सशक्त पक्ष रखा जा रहा है. वहीं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने कुछ तथ्यहीन और गलत रिपोर्टिंग को न्यायालय के समक्ष रखा.

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  MP सरकार बताए, अब तक क्यों नहीं मिली मंजूरी? कर्नल सोफिया पर टिप्पणी केस में SC सख्त

  सुप्रीम कोर्ट ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में मंत्री विजय शाह के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी पर मध्य प्रदेश सरकार को दो सप्ताह में फैसला लेने का निर्देश दिया. कोर्ट ने शाह की माफी ठुकराते हुए कहा कि अब माफी देने में बहुत देर हो चुकी है.

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  क्या कोई राइफल से खुद ही अपने सीने में गोली मार सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने एमपी सरकार से क्यों मांगा जवाब

  मामला 17 साल के नाबालिग का है, जिसने भोपाल स्थित एक अकादमी में शॉटगन शूटिंग प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में दाखिला लिया था. उसके और आरोपी के बीच विवाद हो गया, क्योंकि आरोपी ने उस पर 40,000 रुपये चुराने का आरोप लगाया था.

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  दोषी नेताओं पर आजीवन प्रतिबंध कठोर है, 6 साल काफी : केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

  Central Government On Criminal Cases Against MPs and MLAs: सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2013 में कहा था कि कम से कम दो साल की सजा पाने वाले सांसदों और विधायकों को अपील के लिए तीन महीने का समय दिए बिना तुरंत सदन से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा.

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  सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सांसद आनंद मोहन की 'विवादित रिहाई' पर बिहार से मांगा रिकॉर्ड

  बिहार की जेल नियमावली में संशोधन के बाद आनंद मोहन को 27 अप्रैल को सहरसा जेल से रिहा कर दिया गया था.

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  बिलकिस बानो केस का एक दोषी सरकारी कार्यक्रम में बीजेपी सांसद और विधायक के साथ नजर आया

  बिलकिस बानो मामले में उम्रकैद की सजा पाए 11 दोषियों की समय से पहले रिहाई की अनुमति देने वाले गुजरात सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होगी. इससे पहले इस मामले के दोषियों में से एक शैलेश चिमनलाल भट्ट ने दाहोद के बीजेपी के सांसद जसवंत सिंह भाभोर और विधायक शैलेश भाभोर के साथ शनिवार को मंच साझा किया. यह एक सरकारी कार्यक्रम था.

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  व्यापमं घोटाले के व्हिसलब्लोअर आनंद राय की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का मध्‍य प्रदेश सरकार को नोटिस

  मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से जमानत न मिलने पर डॉक्टर आनंद राय ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की है. आनंद राय व्यापम घोटाला मामले में व्हिसलब्लोअर थे, जिन्होंने कई खुलासे किए थे और हाल ही में एमपी-टीईटी पेपर लीक का भी खुलासा किया था.

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  चुनाव पर 'पंचायत' खत्म, MP में OBC आरक्षण के साथ निकाय चुनाव के फैसले के बाद बीजेपी-कांग्रेस में 'जुबानी जंग' तेज

  OBC, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा वोटिंग ब्लॉक है. बीजेपी ने पिछले 19 सालों में तीन OBC मुख्यमंत्री बनाए हैं जिनमें उमा भारती, बाबूलाल गौर और वर्तमान शिवराज सिंह चौहान शामिल हैं.मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक,  राज्य में 51 प्रतिशत OBC मतदाता हैं.

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  MP सरकार को राहत, SC ने स्थानीय निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग आरक्षण को दी मंज़ूरी

  सुप्रीम कोर्ट ने ने कहा कि निकाय चुनाव नहीं टालने के आदेश बाकी राज्यों पर भी लागू होगा. खाली सीटों पर 5 साल में चुनाव करवाना संवैधानिक ज़रूरत है, इसे किसी भी वजह से टाला नहीं जाना चाहिए.

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  पंचायत चुनाव में OBC आरक्षण का मामला फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, MP सरकार ने दाखिल की संशोधन अर्जी

  मध्य प्रदेश सरकार ने संशोधन अर्जी दाखिल करके सुप्रीम कोर्ट से स्थानीय चुनावों में OBC आरक्षण ना देने के 10 मई के आदेश में संशोधन की मांग की. SC मामले की सुनवाई के लिए तैयार हो गया है और मामले में 17 मई को सुनवाई होगी.