Central Government Affidavit In Supreme Court: केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि आपराधिक मामलों में दोषी ठहराए गए राजनेताओं पर आजीवन प्रतिबंध कठोर होगा और छह साल का प्रतिबंध पर्याप्त है. आपराधिक मामलों में दोषी राजनेताओं पर आजीवन प्रतिबंध लगाने और देश में सांसदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों के त्वरित निपटान की मांग करने वाली वकील अश्विनी उपाध्याय की याचिका के जवाब में दायर एक हलफनामे में, केंद्र सरकार ने कहा कि अयोग्यता की अवधि तय करना पूरी तरह से संसद के अधिकार क्षेत्र में है.
केंद्र ने हलफनामे में कहा, "यह सवाल कि आजीवन प्रतिबंध उचित होगा या नहीं, यह पूरी तरह से संसद के अधिकार क्षेत्र में है." इसमें कहा गया है कि अयोग्यता की अवधि सदन द्वारा "आनुपातिकता और तर्कसंगतता के सिद्धांतों पर विचार करते हुए" तय की जाती है.
केंद्र सरकार ने और क्या कहा
इसमें कहा गया है कि जुर्माने को उचित समय तक सीमित करके, निवारण सुनिश्चित किया गया जबकि अनुचित कठोरता से बचा गया. अपनी याचिका में उपाध्याय ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 और 9 को चुनौती दी है. सरकार ने हलफनामे में कहा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 (1) के तहत, अयोग्यता की अवधि दोषसिद्धि की तारीख से छह साल या कारावास के मामले में, रिहाई की तारीख से छह साल थी. धारा 9 के तहत, जिन लोक सेवकों को भ्रष्टाचार या राज्य के प्रति विश्वासघात के लिए बर्खास्त किया गया है, उन्हें ऐसी बर्खास्तगी की तारीख से पांच साल की अवधि के लिए अयोग्य ठहराया जाएगा. उपाध्याय ने कहा था कि दोनों मामलों में अयोग्यता जीवन भर के लिए होनी चाहिए.
न्यायिक समीक्षा
हलफनामे में, केंद्र ने कहा कि दंड के प्रभाव को एक समय तक सीमित करने के बारे में कुछ भी असंवैधानिक नहीं है और ऐसा करना कानून का एक स्थापित सिद्धांत है. यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए मुद्दों के व्यापक प्रभाव हैं और स्पष्ट रूप से संसद की विधायी नीति के अंतर्गत आते हैं और इस संबंध में न्यायिक समीक्षा की रूपरेखा में उचित बदलाव किया जाएगा.
न्यायिक समीक्षा के तहत, केंद्र ने तर्क दिया, सुप्रीम कोर्ट केवल कानूनों को असंवैधानिक करार दे सकता है, लेकिन याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई आजीवन प्रतिबंध की राहत नहीं दे सकता है.
'संवैधानिक रूप से सही'
हलफनामे में कहा गया है कि मौजूदा कानून "संवैधानिक रूप से सुदृढ़" हैं और "अतिरिक्त प्रतिनिधिमंडल के दोष से ग्रस्त नहीं हैं." संविधान के अनुच्छेद 102 और 191 का हवाला देते हुए कहा गया है, "संविधान ने अयोग्यता को नियंत्रित करने वाले ऐसे आगे के कानून बनाने के लिए संसद के लिए क्षेत्र खुला छोड़ दिया है, जैसा वह उचित समझे. संसद के पास अयोग्यता के आधार और अयोग्यता की अवधि दोनों निर्धारित करने की शक्ति है."
सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2013 में कहा था कि कम से कम दो साल की सजा पाने वाले सांसदों और विधायकों को अपील के लिए तीन महीने का समय दिए बिना तुरंत सदन से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा. केंद्र की यूपीए सरकार ने तब इसे नकारने के लिए एक अध्यादेश को आगे बढ़ाया था, जिसका कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जोरदार विरोध किया था. राहुल गांधी ने इस कदम को "पूरी तरह से बकवास" कहा था और अंततः अध्यादेश को रद्द कर दिया गया था.
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