Supreme Court 2025
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दिल्ली एनसीआर में बैन हटने के बाद इन तीन दिन होगी ग्रीन पटाखों की बिक्री, यहां जानें डेट्स
गुरुग्राम में सबसे ज्यादा पटाखे की बिक्री होती है. यही कारण है कि गुरुग्राम में सबसे ज्यादा पटाखों के गोदाम भी हैं लेकिन पिछले काफी समय से कोर्ट के आदेशों की प्रतीक्षा की जा रही थी और आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने पटाखे विक्रेताओं के चेहरे पर खुशी की लहर ला दी.
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दिल्ली में दिवाली पर ग्रीन पटाखे जलाने के ये 18 नियम जरा ध्यान से पढ़ लें
SC ने दिल्ली में ग्रीन पटाखों के सीमित उपयोग की अनुमति दी है जो पारंपरिक पटाखों से कम प्रदूषण फैलाते हैं. ये पटाखे कम धुआं, कम हानिकारक रसायन और धातु छोड़ते हैं.
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सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान मंडपम और एकता मॉल परियोजनाओं पर रोक की मांग वाली याचिका खारिज की
राजस्थान राज्य सरकार और रीको (RIICO) ने इस आवेदन का विरोध करते हुए अदालत को अवगत कराया कि संबंधित भूमि वर्ष 1979 में औद्योगिक प्रयोजन के लिए अधिग्रहित की गई थी, जिसकी वैधता की पुष्टि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने की है, और यह भूमि 1991, 2011 और 2025 के मास्टर प्लान में स्पष्ट रूप से औद्योगिक क्षेत्र के रूप में अंकित है.
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दिल्ली NCR में ग्रीन पटाखे जलाने वाले नोट कर लें, कब जलाना है, क्या हैं नियम, सुप्रीम कोर्ट ने लगाईं ये 10 शर्तें
Green Crackers in Diwali: सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखों को दिवाली पर जलाने की मंजूरी कुछ शर्तों के साथ दे दी है. आपके लिए भी इन शर्तों के बारे में पढ़ लेना बेहद जरूरी है.
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कितने कम जहरीले होते हैं ग्रीन पटाखे, कितनी होती है कीमत- जानें हर सवाल का जवाब
Green Crackers: सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ग्रीन पटाखे जलाने की छूट दी गई है, जिसे दिवाली का तोहफा माना जा रहा है.
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आपके भीतर के बच्चे को मनाने की कोशिश.. दिल्ली में पटाखा बैन पर सुप्रीम कोर्ट में दिलचस्प सुनवाई
कुछ दिनों बाद दिवाली मनाई जानी है. दिवाली में दिल्ली-NCR में पटाखे जलाए जा सकते हैं या नहीं... इस पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को दिलचस्प बहस हुई. इसमें वकील ने जज से यहां तक कहा कि आपके भीतर के बच्चे को मनाने की कोशिश कर रहा हूं.
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ग्रीन पटाखे क्या होते हैं? जानें कैसे करें असली Green Crackers की पहचान
What are green crackers: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (Delhi CM Rekha Gupta) दिवाली पर ग्रीन पटाखों से प्रतिबंध हटवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगीं. आइए जानते हैं कि आखिर ग्रीन पटाखे क्या होते हैं और आप इनकी पहचान कैसे कर सकते हैं.
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सुप्रीम कोर्ट से दिवाली पर ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति की मांग करेगी सरकार: रेखा गुप्ता
दीपावली, भारतीय सांस्कृति का सबसे बड़ा धार्मिक पर्व है. दिल्ली के करोड़ों लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है त्योहार के दौरान, ग्रीन पटाखों (Green Firecrackers) को दिल्ली में चलाने की अनुमति दी जाए.
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16 किलो गांजा मामला: 5 साल बाद भी पूछताछ नहीं, SC ने बिहार पुलिस से मांगा जवाब, आरोपी को दिया अंतरिम संरक्षण
जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस विपुल एम पंचोली की पीठ ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर 26 नवंबर 2025 तक जवाब मांगा है. इस बीच अदालत ने आदेश दिया है कि अगर याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी होती है तो उसे गिरफ्तारी अधिकारी की संतुष्टि पर जमानत पर रिहा किया जाए.
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अतिक्रमणकारियों को फायदा... वक्फ कानून पर सुप्रीम फैसले से ओवैसी खुश क्यों नहीं, खुद बताया
ओवैसी ने NDTV से खास बातचीत में कहा कि वक्फ अधिनियम के कुछ प्रावधानों पर रोक के बावजूद सुप्रीम कोर्ट का हालिया आदेश वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा के लिहाज से अच्छा नहीं है.
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वक्फ संशोधन कानून के इन प्रावधानों पर रोक, सरकार के पक्ष में क्या? सुप्रीम कोर्ट का पूरा फैसला समझिए
प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि पीठ ने नए कानून की प्रत्येक धारा के लिए ‘प्रथम दृष्टया चुनौती’ पर विचार किया और पाया कि ‘कानून के संपूर्ण प्रावधानों पर रोक लगाने का कोई मामला नहीं बनता.’ उन्होंने कहा कि हालांकि कुछ प्रावधानों में कुछ संरक्षण की जरूरत है.
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गैर मुस्लिमों को शामिल करने पर रोक नहीं, वक्फ कानून पर सरकार का बयान, 7 प्वाइंट्स में समझाई अपनी बात
Supreme Court stays key provisions of Waqf Amendment Act: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के कुछ प्रावधानों पर तब तक रोक लगा दी, जब तक कि संशोधन की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अंतिम निर्णय नहीं हो जाता.
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वक्फ संशोधन अधिनियम 2025: अंतरिम रोक लगाने की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनाएगा फैसला
वक्फ संशोधन अधिनियम के कुछ प्रावधानों पर लगी अंतरिम रोक को लेकर सुप्रीम कोर्ट सोमवार यानी 15 सितंबर को फैसला सुनाएगा. CJI बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने फैसला सुरक्षित रखा था.
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इतनी जल्दी क्या है... एशिया कप में भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच रद्द करने की याचिका पर बोला सुप्रीम कोर्ट
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बिहार वोटर लिस्ट के स्पेशल रिवीजन मामले में आज नजरें सुप्रीम कोर्ट पर, कसौटी पर होंगे राज्य के आंकड़े
चुनाव आयोग ने बताया था कि मसौदा मतदाता सूची में शामिल 7.24 करोड़ मतदाताओं में से 99.5 प्रतिशत ने एसआईआर प्रक्रिया में अपनी पात्रता के दस्तावेज दाखिल कर दिए हैं.
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दिल्ली एनसीआर में बैन हटने के बाद इन तीन दिन होगी ग्रीन पटाखों की बिक्री, यहां जानें डेट्स
गुरुग्राम में सबसे ज्यादा पटाखे की बिक्री होती है. यही कारण है कि गुरुग्राम में सबसे ज्यादा पटाखों के गोदाम भी हैं लेकिन पिछले काफी समय से कोर्ट के आदेशों की प्रतीक्षा की जा रही थी और आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने पटाखे विक्रेताओं के चेहरे पर खुशी की लहर ला दी.
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दिल्ली में दिवाली पर ग्रीन पटाखे जलाने के ये 18 नियम जरा ध्यान से पढ़ लें
SC ने दिल्ली में ग्रीन पटाखों के सीमित उपयोग की अनुमति दी है जो पारंपरिक पटाखों से कम प्रदूषण फैलाते हैं. ये पटाखे कम धुआं, कम हानिकारक रसायन और धातु छोड़ते हैं.
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राजस्थान राज्य सरकार और रीको (RIICO) ने इस आवेदन का विरोध करते हुए अदालत को अवगत कराया कि संबंधित भूमि वर्ष 1979 में औद्योगिक प्रयोजन के लिए अधिग्रहित की गई थी, जिसकी वैधता की पुष्टि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने की है, और यह भूमि 1991, 2011 और 2025 के मास्टर प्लान में स्पष्ट रूप से औद्योगिक क्षेत्र के रूप में अंकित है.
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दीपावली, भारतीय सांस्कृति का सबसे बड़ा धार्मिक पर्व है. दिल्ली के करोड़ों लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है त्योहार के दौरान, ग्रीन पटाखों (Green Firecrackers) को दिल्ली में चलाने की अनुमति दी जाए.
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जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस विपुल एम पंचोली की पीठ ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर 26 नवंबर 2025 तक जवाब मांगा है. इस बीच अदालत ने आदेश दिया है कि अगर याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी होती है तो उसे गिरफ्तारी अधिकारी की संतुष्टि पर जमानत पर रिहा किया जाए.
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अतिक्रमणकारियों को फायदा... वक्फ कानून पर सुप्रीम फैसले से ओवैसी खुश क्यों नहीं, खुद बताया
ओवैसी ने NDTV से खास बातचीत में कहा कि वक्फ अधिनियम के कुछ प्रावधानों पर रोक के बावजूद सुप्रीम कोर्ट का हालिया आदेश वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा के लिहाज से अच्छा नहीं है.
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वक्फ संशोधन कानून के इन प्रावधानों पर रोक, सरकार के पक्ष में क्या? सुप्रीम कोर्ट का पूरा फैसला समझिए
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बिहार वोटर लिस्ट के स्पेशल रिवीजन मामले में आज नजरें सुप्रीम कोर्ट पर, कसौटी पर होंगे राज्य के आंकड़े
चुनाव आयोग ने बताया था कि मसौदा मतदाता सूची में शामिल 7.24 करोड़ मतदाताओं में से 99.5 प्रतिशत ने एसआईआर प्रक्रिया में अपनी पात्रता के दस्तावेज दाखिल कर दिए हैं.
