Supreme Court 2025

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  डिजिटल अरेस्ट पर सख्ती की तैयारी, SC में केंद्र की स्टेटस रिपोर्ट, CBI की जांच भी शुरू

  डिजिटल अरेस्ट केस में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की. दिल्ली पुलिस की FIR CBI को ट्रांसफर कर नई FIR दर्ज हुई.

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  यशवंत वर्मा की याचिका तथ्यहीन...लोकसभा सचिवालय ने सुप्रीम कोर्ट में क्यों कहा ऐसा?

  लोकसभा सचिव जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका खारिज करने की मांग की है. जवाब में कहा गया कि जांच समिति का गठन संसद की कार्यवाही का हिस्सा है और इसमें कोई पूर्वाग्रह नहीं हुआ.

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  LIVE: अरावली मामले पर आज सुप्रीम सुनवाई, चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच में केस, अपडेट्स

  सुप्रीम कोर्ट में अरावली हिल्स मामले की सुनवाई होगी. शीर्ष अदालत ने स्वत: संज्ञान लेते हुए मामले की सुनवाई करने वाला है. सुनवाई के दौरान सर्वोच्च अदालत कुछ आदेश दे सकता है.

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  अरावली की 100 मीटर वाली परिभाषा, 5 मुद्दे, सुप्रीम कोर्ट ने दिये नई जांच समिति बनाने के आदेश

  सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर 2025 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की समिति सिफारिश को स्वीकार किया था. इस नए सुझाव के मुताबिक केवल 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ियों को ही अरावली रेंज का हिस्सा माना जाएगा.

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  नगर निकाय चुनाव के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से किया इनकार

  Rajasthan High court: राजस्थान हाईकोर्ट ने निकाय चुनाव 15 अप्रैल-2026 तक कराए जाने के लिए समय सीमा निर्धारित की थी. याचिकाकर्ता ने कार्यकाल समाप्ति के बाद प्रशासकों की निरंतरता की वैधता पर सवाल उठाए थे.

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  जहरीली हवा का कहर... स्कूल, ऑफिस के बाद अदालतों पर भी असर, सुप्रीम कोर्ट में हाइब्रिड सुनवाई के आदेश

  देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण और लगातार बिगड़ते एक्यूआई से हर कोई परेशान है. इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने भी इस स्थिति पर चिंता जाहिर की है.

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  वोटर डिलीशन के आरोप बढ़ा-चढ़ाकर पेश किए... SC में सुनवाई से पहले चुनाव आयोग का हलफनामा

  चुनाव आयोग ने कहा कि SIR पूरी तरह संवैधानिक, नियमित और दशकों से चली आ रही प्रक्रिया का हिस्सा है. 24 जून और 27 अक्टूबर 2025 के आदेश वैध हैं. साफ-सुथरी और सटीक मतदाता सूची तैयार करना संवैधानिक दायित्व है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने टी.एन. शेषन केस (1995) में भी मान्यता दी थी.

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  'पिताजी कहते थे आगे बढ़ो, लेकिन पीछे मुड़ कर देखना भी जरूरी है', राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिया बड़ा संदेश

  बुधवार को संविधान दिवस के मौके पर सुप्रीम कोर्ट में आयोजित एक कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, CJI जस्टिस सूर्यकांत सहित कई अन्य गणमान्य शामिल हुए. इस दौरान संविधान पर गंभीर चर्चा हुई.

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  बुलडोजर जस्टिस के खिलाफ फैसला देकर संतुष्ट हूं... विदाई भाषण में CJI गवई ने ऐसा क्यों कहा?

  CJI Gavai Farewell: सीजेआई ने कहा कि मैं 18 साल तक वकील और 22 साल और छह दिन तक जज रहा. 40 साल से ज़्यादा के इस सफर में, मैं हमेशा संविधान के सहारे रहा हूं. मैंने एक जज के तौर पर अपने सफ़र में मैंने हमेशा अपनी शपथ पर खरा उतरने की कोशिश की है.

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  NEET-PG आंसर की जारी करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने NBE से पूछा ये सवाल, वकील ने दिए तर्क

  NEET-PG 2025: राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (NBE) की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलील दी गई, जिसके बाद अब उसे हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा गया है.

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  आरजेडी नेता श्वेता सुमन को लगा सुप्रीम कोर्ट से झटका, नामांकन रद्द करने के खिलाफ याचिका पर सुनवाई से इनकार

  सुप्रीम कोर्ट ने आरजेडी नेता श्वेता सुमन को झटका दिया है. शीर्ष अदालत ने सुमन की नामांकन अर्जी खारिज करने के खिलाफ दी गई याचिका को खारिज कर दिया.

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  जस्टिस सूर्यकांत देश के अगले CJI किए गए नियुक्त, बीआर गवई की लेंगे जगह

  जस्टिस सूर्यकांत 24 नवंबर को भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे.  CJI बीआर गवई ने अपने उत्तराधिकारी के तौर पर जस्टिस सूर्यकांत के नाम की सिफारिश की थी. 

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  दिल्ली एनसीआर में बैन हटने के बाद इन तीन दिन होगी ग्रीन पटाखों की बिक्री, यहां जानें डेट्स

  गुरुग्राम में सबसे ज्यादा पटाखे की बिक्री होती है. यही कारण है कि गुरुग्राम में सबसे ज्यादा पटाखों के गोदाम भी हैं लेकिन पिछले काफी समय से कोर्ट के आदेशों की प्रतीक्षा की जा रही थी और आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने पटाखे विक्रेताओं के चेहरे पर खुशी की लहर ला दी.

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  दिल्ली में दिवाली पर ग्रीन पटाखे जलाने के ये 18 नियम जरा ध्यान से पढ़ लें

  SC ने दिल्ली में ग्रीन पटाखों के सीमित उपयोग की अनुमति दी है जो पारंपरिक पटाखों से कम प्रदूषण फैलाते हैं. ये पटाखे कम धुआं, कम हानिकारक रसायन और धातु छोड़ते हैं.

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  सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान मंडपम और एकता मॉल परियोजनाओं पर रोक की मांग वाली याचिका खारिज की

  राजस्थान राज्य सरकार और रीको (RIICO) ने इस आवेदन का विरोध करते हुए अदालत को अवगत कराया कि संबंधित भूमि वर्ष 1979 में औद्योगिक प्रयोजन के लिए अधिग्रहित की गई थी, जिसकी वैधता की पुष्टि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने की है, और यह भूमि 1991, 2011 और 2025 के मास्टर प्लान में स्पष्ट रूप से औद्योगिक क्षेत्र के रूप में अंकित है.