Supreme Court 2025
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16 किलो गांजा मामला: 5 साल बाद भी पूछताछ नहीं, SC ने बिहार पुलिस से मांगा जवाब, आरोपी को दिया अंतरिम संरक्षण
जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस विपुल एम पंचोली की पीठ ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर 26 नवंबर 2025 तक जवाब मांगा है. इस बीच अदालत ने आदेश दिया है कि अगर याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी होती है तो उसे गिरफ्तारी अधिकारी की संतुष्टि पर जमानत पर रिहा किया जाए.
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अतिक्रमणकारियों को फायदा... वक्फ कानून पर सुप्रीम फैसले से ओवैसी खुश क्यों नहीं, खुद बताया
ओवैसी ने NDTV से खास बातचीत में कहा कि वक्फ अधिनियम के कुछ प्रावधानों पर रोक के बावजूद सुप्रीम कोर्ट का हालिया आदेश वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा के लिहाज से अच्छा नहीं है.
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वक्फ संशोधन कानून के इन प्रावधानों पर रोक, सरकार के पक्ष में क्या? सुप्रीम कोर्ट का पूरा फैसला समझिए
प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि पीठ ने नए कानून की प्रत्येक धारा के लिए ‘प्रथम दृष्टया चुनौती’ पर विचार किया और पाया कि ‘कानून के संपूर्ण प्रावधानों पर रोक लगाने का कोई मामला नहीं बनता.’ उन्होंने कहा कि हालांकि कुछ प्रावधानों में कुछ संरक्षण की जरूरत है.
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गैर मुस्लिमों को शामिल करने पर रोक नहीं, वक्फ कानून पर सरकार का बयान, 7 प्वाइंट्स में समझाई अपनी बात
Supreme Court stays key provisions of Waqf Amendment Act: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के कुछ प्रावधानों पर तब तक रोक लगा दी, जब तक कि संशोधन की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अंतिम निर्णय नहीं हो जाता.
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वक्फ संशोधन अधिनियम 2025: अंतरिम रोक लगाने की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनाएगा फैसला
वक्फ संशोधन अधिनियम के कुछ प्रावधानों पर लगी अंतरिम रोक को लेकर सुप्रीम कोर्ट सोमवार यानी 15 सितंबर को फैसला सुनाएगा. CJI बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने फैसला सुरक्षित रखा था.
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इतनी जल्दी क्या है... एशिया कप में भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच रद्द करने की याचिका पर बोला सुप्रीम कोर्ट
इतनी जल्दी क्या है... एशिया कप में भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच रद्द करने की याचिका पर बोला सुप्रीम कोर्ट
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बिहार वोटर लिस्ट के स्पेशल रिवीजन मामले में आज नजरें सुप्रीम कोर्ट पर, कसौटी पर होंगे राज्य के आंकड़े
चुनाव आयोग ने बताया था कि मसौदा मतदाता सूची में शामिल 7.24 करोड़ मतदाताओं में से 99.5 प्रतिशत ने एसआईआर प्रक्रिया में अपनी पात्रता के दस्तावेज दाखिल कर दिए हैं.
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ऑनलाइन गेमिंग अधिनियम चुनौती मामले में सुप्रीम कोर्ट जल्द सुनवाई को तैयार, जानें केंद्र ने क्या मांग की
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से केंद्र ने की जल्द सुनवाई की मांग की है. जिस पर सुप्रीम कोर्ट जल्द सुनवाई को तैयार है.
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Supreme Court में कोर्ट मास्टर के लिए भर्ती, ग्रेजुएट कर सकते हैं अप्लाई, बेसिक पे 67,700
Govt Jobs: सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट मास्टर के पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट 15 सितंबर 2025 है.
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विपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी पर 18 पूर्व जजों के जवाब में अब 56 रिटायर्ड जजों की चिट्ठी
56 रिटायर्ड जजों ने ओपन लेटर में कहा कि किसी राजनीतिक उम्मीदवार की आलोचना न्यायिक स्वतंत्रता के लिए खतरा नहीं है. न्यायपालिका की प्रतिष्ठा को ठेस तब पहुंचती है जब पूर्व जज बार-बार पक्षपाती बयान जारी करते हैं.
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बिहार SIR बवाल: 22 दिन बाद राजनीतिक दल की तरफ से पहली आपत्ति दर्ज, जिंदा को मृत बता काटा नाम
चुनाव आयोग के अधिकारियों के मुताबिक इससे पहले जो शिकायत मिले थे, वह निर्धारित फॉर्मेट में नहीं थे. एक BLA एक दिन में अधिकतम 10 दावा या आपत्ति कर सकता है.
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'नक्सलवाद के लिए सुप्रीम कोर्ट का इस्तेमाल किया', विपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार पर शाह का बड़ा बयान
अमित शाह ने सुदर्शन रेड्डी के सुप्रीम कोर्ट में जज रहते दिए गए फैसलों पर सवाल उठाते हुए कहा कि वामपंथी दलों के दबाव में कांग्रेस ने एक ऐसे उम्मीदवार को मैदान में उतारा है, जिसने नक्सलवाद का समर्थन किया और सुप्रीम कोर्ट जैसे पवित्र मंच का इस्तेमाल किया.
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आवारा कुत्तों का क्या होगा? जानिए सुप्रीम कोर्ट में चली हैं क्या 10 बड़ी दलीलें
Stray Dogs Case : सुप्रीम कोर्ट आज आवारा कुत्तों से जुड़ी उस याचिका पर आदेश सुनाएगा जिसमें अदालत के 11 अगस्त के निर्देश पर रोक लगाने की मांग की गई है.
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उपराष्ट्रपति चुनाव: टी शिवा, अन्नादुरई, तुषार गांधी से होते हुए सुदर्शन रेड्डी तक कैसे पहुंचा INDIA गठबंधन? इनसाइड स्टोरी
डीएमके नेता स्टालिन ने कहा कि एनडीए के तमिलनाडु से उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार देने के बाद इंडिया गठबंधन का भी यहीं से उम्मीदवार देना एक अच्छा राजनीतिक संदेश नहीं होगा.
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'आधार देकर भी वोटर लिस्ट में जुड़वा सकते हैं नाम', बिहार SIR पर बवाल के बीच EC ने कहा
मसौदा सूची से बाहर रखे गए 65 लाख लोगों की सूची बिहार के जिलाधिकारियों की वेबसाइटों पर उपलब्ध है. आयोग ने कहा, "पीड़ित व्यक्ति अपने आधार कार्ड की एक प्रति के साथ अपने दावे प्रस्तुत कर सकते हैं."
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