Supreme Court 2025

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  अब सिर्फ रजिस्ट्री से नहीं मिलेगा घर का मालिकाना हक! सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिए नियम, जानें कौन-कौन से पेपर जरूरी

  Property Registry vs Ownership: अब प्रॉपर्टी खरीदने से पहले हर खरीदार को पहले से ज्यादा सतर्क रहना होगा.सिर्फ प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री हो जाना, यह साबित नहीं करता कि आप उस जमीन या फ्लैट के मालिक हैं.

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  NEET PG 2025 परीक्षा का रीवाइज्ड शेड्यूल जारी, अब 3 अगस्त को एक शिफ्ट में होगी परीक्षा

  NEET PG 2025 Exam: इस साल नीट पीजी 2025 परीक्षा अब 3 अगस्त 2025 को एक ही पाली में आयोजित की जाएगी. उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट natboard.edu.in पर लॉग इन करके अपने चॉइस वाले शहर को फिर से चुनने की अनुमति दी जाएगी.

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  NEET- PG परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट NBE की अर्जी पर शुक्रवार को करेगा सुनवाई

  यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट (UDF) ने NEET PG 2025 को दो शिफ्ट में आयोजित करने के NBE के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. याचिका में कहा गया है कि दो शिफ्ट में अलग-अलग प्रश्नपत्रों के कारण कठिनाई स्तर में असमानता आती है.

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  NEET-PG परीक्षा में NBE ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की अर्जी, 3 अगस्त को परीक्षा कराने की मांगी अनुमति

  NBE ने अर्जी में कहा है. 242679 उम्मीदवारों के लिए एक ही शिफ्ट में NEET PG 2025 की फ्लैगशिप और हाई-स्टेक परीक्षा आयोजित करने के लिए नीचे दी गई आवश्यकताएं और चुनौतियां हैं.

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  जस्टिस यशवंत वर्मा के घर कैश मिलने के मामले में BLA ने लिखी CJI बीआर गवई को चिट्ठी

  जस्टिस वर्मा फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज हैं. 2 जून, 2025 को लिखे पत्र में BLA ने भारत के मुख्य न्यायाधीश से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (PC एक्ट) और भारतीय न्याय संहिता, 2023 के तहत FIR दर्ज करने की अनुमति देने का अनुरोध किया था. 

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  NEET PG 2025 परीक्षा स्थगित, 15 जून को होनी थी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब एक ही शिफ्ट में होगी परीक्षा

  NEET PG 2025 Postponed: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड (NBEMS) ने नीट पीजी 2025 परीक्षा, जो पहले 15 जून 2025 को निर्धारित थी, उसे स्थगित कर दिया है.

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  सुप्रीम कोर्ट ने NEET PG 2025 परीक्षा एक ही पाली में कराने का दिया निर्देश 

  सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को निर्देश दिया कि 15 जून को होने वाली नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट-पोस्टग्रेजुएट (NEET PG 2025) परीक्षा दो पालियों के बजाय एक ही पाली में आयोजित की जाए.

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  NEET PG 2025 की परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, कहा - दो शिफ्ट में नहीं होगा एग्जाम

  सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट की तरफ से दाखिल की गई है. याचिका में कहा गया है कि ये परीक्षा पूरे देश में एक ही सत्र में आयोजित कराई जाए.

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  मुंबई में BMC के टैक्स को लेकर ये कैसा बवाल, क्यों विरोध पर उतरे लोग, पढ़ें हर बात

  सरकार द्वारा मार्च 2025 में रेडी रेकनर दरों में औसतन 3.88% की बढ़ोतरी की गई थी, जिसके आधार पर प्रॉपर्टी टैक्स की गणना होती है, और इसी वजह से टैक्स बढ़ा है.

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  1995 के कानून को 2025 में क्यों सुनें... वक्फ कानून पर दायर याचिका पर SC ने ऐसा क्यों कहा

  वक्फ कानून 1995 (Waqf Law 1995) के विभिन्न प्रावधानों को असंवैधानिक बताते हुए उनको रद्द करने की मांग याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से की है.

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  वक्फ कानून पर सुनवाई पूरी, सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला, सिब्बल ने दी 'ईश्वर' और 'दान' वाली दलील

  वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में चल रही मैराथन सुनवाई पूरी हो गई है. गुरुवार को तीन दिनों तक चली सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा. जानिए तीसरे दिन की सुनवाई की बड़ी बातें.

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  सुप्रीम सुनवाई: SC में बोले तुषार मेहता- वक्फ 100 साल पुराना, तो कागज क्यों नहीं दिखाएंगे?

  वक्फ कानून पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से आज सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलीलें पेश की. मंगलवार को कपिल सिब्बल ने भी इस मामले में अपनी दलीलें रखीं थी.

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  वक्फ कानून पर सुनवाई: इस्लाम में वक्फ कुछ और नहीं दान है...SG तुषार मेहता की दलील

  वक्फ (संशोधन) अधिनियम पर मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कानून के पक्ष में 'संवैधानिकता की अवधारणा' को रेखांकित करते हुए कहा कि वक्फ कानून को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं को अंतरिम राहत के लिए एक ‘मजबूत और स्पष्ट’ मामले की जरूरत है.

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  धार्मिक अधिकार Vs राज्य का अतिक्रमण : वक्फ अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट में जमकर दलीलें, जानिए 10 प्रमुख बातें

  सुप्रीम कोर्ट में वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की संवैधानिकता को लेकर सुनवाई जारी है. वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अधिनियम को मुस्लिम समुदाय के धार्मिक और संपत्ति अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए चुनौती दी है. केंद्र सरकार ने अदालत से अनुरोध किया है कि सुनवाई को तीन मुख्य मुद्दों तक सीमित रखा जाए, जबकि याचिकाकर्ता पूरी समीक्षा की मांग कर रहे हैं.

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  लोअर कोर्ट में जजों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, उम्मीदवारों के लिए तीन साल की प्रैक्टिस जरूरी

  सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि सभी उच्च न्यायालय और राज्य नियमों में संशोधन करेंगे, ताकि सिविल जज सीनियर डिवीजन के लिए विभागीय परीक्षा के जरिए 10 प्रतिशत पदोन्नति को बढ़ाकर 25 प्रतिशत किया जाए.