Supreme Court Pil

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  मुर्शिदाबाद हिंसा मामला: सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिकाओं पर 21 अप्रैल को होगी सुनवाई

  मुर्शिदाबाद हिंसा की अदालत की निगरानी में जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है. इन याचिकाओं में मुर्शिदाबाद हिंसा की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी के गठन की मांग की गई है.

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  छत्तीसगढ़ नान घोटाला: सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद ईडी ने वापस ली जनहित याचिका

  ED ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ में आपराधिक न्याय प्रणाली को अभियोजन पक्ष के विवेक का दुरुपयोग, गवाहों को डराने-धमकाने और राजनीतिक दबाव के माध्यम से हेरफेर किया गया था.

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  जस्टिस वर्मा के खिलाफ दर्ज हो FIR, सुप्रीम कोर्ट ने PIL को क्यों कर दिया खारिज?

  उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से शुक्रवार को कहा कि नकदी बरामदगी मामले में घिरे न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को कार्यभार संभालने के बाद फिलहाल कोई न्यायिक कार्य न सौंपा जाए.

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  सुप्रीम कोर्ट पहुंचा कर्नाटक हनी ट्रैप मामला, जनहति याचिका दायर... जानें कब होगी सुनवाई

  Karnataka Honey Trap Case: कुछ दिन पहले कर्नाटक सरकार के सहकारिता मंत्री राजन्ना ने विधानसभा में दावा किया था कि केंद्रीय मंत्रियों समेत 48 राजनेताओं को भी हनीट्रैप में फंसाया गया है.

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  तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल

  याचिका में कहा गया है कि तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों ने लगातार केंद्र सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विरोध किया है और कहा है कि वे इसे स्वीकार नहीं कर सकते.

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  बिना ट्रायल लंबी हिरासत पर सुप्रीम कोर्ट ने UAPA के आरोपी को जमानत दी: जानें पूरा मामला

  पीठ ने कहा, यदि किसी अभियुक्त को विचाराधीन कैदी के रूप में छह से सात साल जेल में रहने के बाद अंतिम फैसला मिलना है, तो निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत त्वरित सुनवाई के उसके अधिकार का उल्लंघन किया गया है.

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  रोहिंग्या शरणार्थी बच्चे दिल्ली के सरकारी स्कूलों में करवा सकते हैं एडमिशन

  पीठ ने कहा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि परिवार उस क्षेत्र के वास्तविक निवासी हैं, जहां बच्चे स्कूलों में प्रवेश चाहते हैं, इस न्यायालय द्वारा दो पिछली तिथियों पर कुछ जानकारी मांगी गई थी.

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  सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की सरकारी निर्देश नहीं मानने पर व्हाट्सएप को प्रतिबंधित करने की मांग वाली जनहित याचिका

  सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें केंद्र को यह निर्देश देने की मांग की गई थी कि अगर व्हाट्सएप सरकारी आदेशों का पालन नहीं करता है तो उसे प्रतिबंधित कर दिया जाए. 

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  पटाखों पर प्रतिबंध सहित इन 5 महत्वपूर्ण मामलों की आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

  यूपी के मदरसा एक्ट को असंवैधानिक करार देने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा. यह कानून राज्य सरकार ने तब पारित किया था जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे.

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  एक ही दिन में ढह गए चार पुल, बिहार में आखिर ये हो क्या रहा ? सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला

  बिहार में पुल गिरने के मामलों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है. इस याचिका में याचिकाकर्ता ने कोर्ट से इस तरह के हादसों की स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने की मांग की है.

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  "कन्हैया लाल मर्डर का क्या? सेलेक्टिव अप्रोच नहीं होनी चाहिए..." : मॉब लिंचिंग के खिलाफ याचिका पर SC

  अदालत ने पूछा कि राजस्थान के उस दर्जी...कन्हैया लाल...के बारे में क्या, जिसकी पीट-पीट कर हत्या कर दी गई थी?",

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  किसान आंदोलन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल, मंगलवार को सुनवाई

  याचिकाकर्ता के वकील शशांक देव सुधि के मुताबिक कोर्ट सरकार को निर्देश दे कि वो कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर संभव उपाय करे. हाइवे पर ट्रैक्टर चलाने पर लगी रोक का सख्ती से पालन हो.

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  पटना में लाठीचार्ज में बीजेपी नेता की मौत के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग

  बिहार के पटना में 13 जुलाई को बीजेपी के प्रदर्शन के दौरान पुलिस लाठीचार्ज में बीजेपी के नेता की मौत के मामले में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की जाएगी. सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर बिहार के डीजीपी और मुख्य सचिव के खिलाफ CBI द्वारा एफआईआर दर्ज कर जांच की मांग की गई है.

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  कुख्यात अपराधियों और VVIP आरोपियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी हो, सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल

  माफिया मुख़्तार अंसारी के साथी रहे गैंगस्टर संजीव जीवा की हत्या के बाद सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है. इस याचिका में मांग की गई है कि  कुख्यात अपराधियों और वीवीआईपी आरोपियों की कोर्ट में पेशी के बजाए वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की जानी चाहिए. याचिका में कहा गया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा करने के निर्देश देता है तो निर्दोषों की जान पर आए संकट को रोका जा सकता है और लाखों रुपये के राजस्व की भी बचत हो सकती है, जो इन दुर्दांत अपराधियों और वीवीआईपी आरोपियों की आवाजाही के दौरान खर्च किया जाता है. इतना ही नहीं राज्य सरकार और सुरक्षाकर्मियों की ऊर्जा का भी अन्यत्र उपयोग किया जा सकता है और  क़ीमती समय की भी बचत हो सकती है. 

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  नागरिकों को सीधे संसद से सवाल करने के अधिकार वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज

  कोर्ट ने कहा कि अगर भारत में इस तरह की व्यवस्था को मंजूरी दी जाती है, तो इससे संसद के कामकाज में बाधा खड़ी हो सकती है.