मवेशियों से जुड़ी अधिसूचना में एक बार फिर बवाल हो गया है. अधिसूचना को असंवैधानिक बताया गया था और इसे लेकर एक पीआईएल दायर की गई थी. इसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा है. मामले पर सुनवाई 11 जुलाई को होगी. नोटिफिकेशन में काटने के लिए मवेशियों की खऱीद फरोख्त पर रोक लगाने की बात थी.