State Election Commissions

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  Assembly Election Dates : J&K में 3 चरणों में 18 सितंबर से चुनाव, हरियाणा में 1 अक्टूबर को पड़ेंगे वोट, नतीजे 4 अक्टूबर को

  Assembly Election Date Announcement : जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है. चुनाव आयोग ने दोनों राज्यों में तारीखों का ऐलान कर दिया है.

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  नागालैंड के 6 जिलों में अलग प्रशासन या राज्य की मांग को लेकर लगभग 0% मतदान

  30 मार्च को ईएनपीओ ने 20 विधायकों और अन्य संगठनों के साथ एक लंबी बैठक की, जिसमें उन्होंने लोकसभा चुनाव से पूरी तरह दूर रहने की बात दोहराई.

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  "मुझ पर मत चिल्लाइए...": इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर सुनवाई के दौरान वकील पर भड़के CJI डीवाई चंद्रचूड़

  इलेक्टोरल बॉन्ड के यूनीक नंबर्स न होने पर कोर्ट ने 16 मार्च को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) को नोटिस देकर 18 मार्च तक जवाब मांगा था. कोर्ट ने चुनाव आयोग को भी SBI से मिली जानकारी तुरंत अपलोड करने का निर्देश दिया है.

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  "बॉन्ड नंबरों का खुलासा क्यों नहीं किया...", चुनावी बॉन्ड केस में SC का SBI को नोटिस

  इलेक्टोरल बॉन्ड मामले (Electoral Bonds) पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि सील कवर में रखा गया डेटा चुनाव आयोग को दिया जाए, क्योंकि उनको इसे अपलोड करना है.

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  EC ने की 11 मार्च वाले चुनावी बॉन्ड आदेश में संशोधन की मांग, आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई

  चुनावी बॉन्ड मामले में, शीर्ष अदालत (SC On Electoral Bond) ने 11 मार्च को भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को निर्देश दिया था कि वह 12 मार्च को कामकाजी घंटों के अंत तक निवार्चन आयोग को बॉन्ड के विवरण का खुलासा करे.

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  चुनावी बॉन्ड से जुड़ी SBI की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 11 मार्च को करेगा सुनवाई

  स्टेट बैंक ऑफ इंडिया  (SBI) की ओर से सुप्रीम कोर्ट से चुनावी बॉन्ड की जानकारी देने के लिए 30 जून तक की मोहलत की मांग वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट 11 मार्च को सुनवाई करेगा. पांच जजों की संविधान पीठ सुनवाई करेगी.  कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक करार दिया है.

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  इलेक्टोरल बॉन्ड की डिटेल्स देने के लिए SBI ने सुप्रीम कोर्ट से मांगी 30 जून तक की डेडलाइन

  CJI डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने 15 फरवरी 2024 को इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक और RTI का उल्लंघन करार देते हुए तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी थी. कोर्ट ने चुनाव आयोग से 13 मार्च तक यह जानकारी अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए कहा था.

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  ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ : कोविंद समिति ने राज्य निर्वाचन आयोगों के साथ शुरू की चर्चा 

  एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि समिति ने राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयुक्त मधुकर गुप्ता, दिल्ली और चंडीगढ़ के पूर्व राज्य निर्वाचन आयुक्त संजय श्रीवास्तव और हरियाणा के पूर्व राज्य निर्वाचन आयुक्त दलीप सिंह से मुलाकात की.

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  मध्य प्रदेश में वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाने के लिए राज्य चुनाव आयोग बनाने जा रहा है COWIN जैसा ऐप

  मध्यप्रदेश राज्य चुनाव आयोग के सीईओ अनुपम राजन ने कहा कि हम एक ऐसे ऐप पर काम कर रहे हैं, जो कुछ शहरी विधानसभा क्षेत्रों के चुनिंदा मतदान केंद्रों में मतदाताओं को अपने वोटिंग स्लॉट को पहले से बुक करने और निर्धारित समय पर वोट डालने में मदद करेगा.

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  यूपी निकाय चुनाव : दूसरे चरण में एक नगर पंचायत अध्यक्ष समेत 77 पदों के उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित

  यूपी में नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण में एक नगर पंचायत अध्यक्ष समेत कुल 77 पदों के उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं.

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  UP: निकाय चुनाव में OBC के लिए 27 फीसदी आरक्षण मामले में सरकार और आयोग से अदालत ने मांगा जवाब

  पीठ ने याचिकाकर्ता को अपना जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है. इसके बाद पीठ ने अपनी रजिस्ट्री को छह सप्ताह की समाप्ति के तुरंत बाद मामले को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया.

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  चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को बनाया बिहार का 'स्टेट आइकॉन'

  चुनाव आयोग (ईसी) ने सोमवार को लोक गायिका मैथिली ठाकुर को बिहार का ‘स्टेट आइकन’ नियुक्त किया. गायिका के पिता रमेश ठाकुर ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘हम चुनाव आयोग और बिहार सरकार के आभारी हैं.

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  SC का बिहार में नगर निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना पर रोक लगाने से इनकार

  सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अर्जी पर सुनवाई से इंकार करते हुए कहा कि हम पहले से तय तारीख के लिहाज से जनवरी में ही इस मसले पर सुनवाई करेंगे. अगर चुनाव प्रकिया में कुछ खामी पाई गई तो हम उस प्रकिया को पलट देंगे.

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  दिल्ली नगर निगम चुनाव का रास्ता साफ़, वार्डों के परिसीमन का काम पूरा

  अब दिल्ली का राज्य चुनाव आयोग महिलाओं और अनुसूचित जाति के लोगों के लिए सीट चिन्हित और आरक्षित करके नोटिफिकेशन जारी करेगा, जिनमें 42 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होंगे. एकीकृत एमसीडी के तहत 250 वार्ड (42 आरक्षित) का ड्राफ्ट परिसीमन जारी किया गया था.

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  मध्यप्रदेश में निर्विरोध सरपंच चुनने वाली पंचायतों को मिलेंगे पांच लाख रुपये

  मध्यप्रदेश में जिन ग्राम पंचायतों ने अपना सरपंच निर्विरोध चुना है उन्हें  5 लाख रुपये मिलेंगे, जबकि लगातार दूसरी बार अपने सरपंच को निर्विरोध चुनने वाली पंचायतों को 7 लाख रुपये मिलेंगे. राज्य चुनाव आयोग की ओर से मध्यप्रदेश में पंचायत चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह घोषणा की.