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जस्टिस वर्मा केस के बहाने समझें महाभियोग की पूरी ABCD... आज तक क्यों नहीं हटाए जा सके कोई जज?
What is Impeachment: महाभियोग प्रस्ताव होने के बाद जज पर क्या कार्रवाई होती है? पहली बार महाभियोग कब लाया गया? देश के इतिहास में ऐसा कब-कब हुआ? क्या कार्रवाइयां हुईं? ये सारी जानकारी भी हम यहां देने जा रहे हैं.
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मनी लॉन्ड्रिंग मामलों की सुनवाई में तेजी लाने के लिए ED ने बढ़ाए स्पेशल कोर्ट
प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग कानून (PMLA), 2002 के तहत मामलों की सुनवाई में हो रही देरी को दूर करने के लिए बड़ा कदम उठाया है. ED ने कुछ राज्यों में नई विशेष अदालतें गठित करने का फैसला किया है, जहां पहले कोर्ट की संख्या कम होने के कारण मामलों की सुनवाई लटक रही थी.
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बिहार वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन मामले पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, दोनों पक्षों ने रखीं अपनी दलीलें
बिहार विधानसभा चुनावों से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान ने राजनीतिक हलचल तेज कर दी है. विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ ने इस प्रक्रिया को सत्तारूढ़ सरकार को लाभ पहुंचाने की साजिश करार दिया है.
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SIR SC Hearing LIVE: बिहार वोटर लिस्ट सत्यापन मामले में चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत
Bihar Voter List Revision SC Hearing LIVE Updates: निर्वाचन आयोग के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई नयी याचिकाएं दायर की गई हैं, जिनमें कांग्रेस, राकांपा (एसपी), शिवसेना (यूबीटी), समाजवादी पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) और भाकपा-मार्क्सवादी लेनिनवादी (माले) के नेताओं की एक संयुक्त याचिका भी शामिल है.
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बिहार वोटर लिस्ट सत्यापन पर सिब्बल और सिंघवी की दलीलें, जानें सुप्रीम कोर्ट में आज क्या हुआ
बिहार में मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाने से फिलहाल इनकार कर दिया है. अब इस मामले में गुरुवार को सुनवाई होगी.
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बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची RJD, याचिका दायर कर दी चुनौती
बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर विपक्षी दलों का विरोध जारी है. इस प्रक्रिया को रोकने के लिए अब आरजेडी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है.
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बिहार में हथियार लहराने वाले अपराधी की अब नहीं खैर, जानें पुलिस का क्या है खास प्लान
आर्म्स एक्ट (1959) कानून अवैध हथियारों के निर्माण, बिक्री, कब्जे, परिवहन, आयात और निर्यात को नियंत्रित करता है. इस अधिनियम के तहत विभिन्न अपराधों के लिए अलग-अलग सजाएं निर्धारित हैं.
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अंकिता भंडारी मर्डर केस की पूरी कहानी, 'स्पेशल सर्विस' वाले VIP का नाम नहीं आया सामने
Ankita Bhandri Murder Case: अंकिता भंडारी मर्डर केस में कोर्ट का फैसला आ गया, लेकिन यह बात अभी तक सामने नहीं आई कि रिसॉर्ट में वो कौन VIP आते थे, जिनकी स्पेशल सर्विस के लिए अंकिता की हत्या की गई.
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गुजरात के पत्रकार महेश लांगा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में चार्जशीट दाखिल, जानिए क्या है पूरा मामला
जांच के दौरान ED ने खुलासा किया कि महेश लांगा ने अपने कथित मीडिया संपर्कों का दुरुपयोग कर लोगों से मोटी रकम वसूली.
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हिंडाल्को और उसके दो निदेशकों को अदालत में पेशी के लिए भेजा समन, CBI ने लगाए हैं ये आरोप
सीबीआई की एक अदालत ने हिंडाल्को और उसके दो निदेशकों को अदालत में पेश होने के लिए समन भेजा है. अदालत ने यह कार्रवाई सीबीआई की अपील पर की है. सीबीई एक कोल घोटाले की जांच कर रही है. इसमें तय मात्रा से अधिक कोयले का खनन करने का आरोप है.
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मोगा सेक्स स्कैंडल मामला: तत्कालीन SSP, SP और दो इंस्पेक्टर दोषी करार, 4 अप्रैल को सजा का ऐलान
जांच के दौरान पता चला कि दविंदर सिंह गरचा, परमदीप सिंह संधू, अमरजीत सिंह और रमन कुमार ने सरकारी अधिकारी होने के नाते अकाली नेता तोता सिंह के बेटे बरजिंदर सिंह उर्फ मखन और अन्य लोगों के साथ मिलकर अवैध आर्थिक लाभ लेने की साजिश रची.
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Explainer: 6 साल या उम्रभर बैन, नेताओं को क्या मिलती रहनी चाहिए छूट? क्या कहता है कानून; यहां जानिए हर बात
दुनिया के कई देशों में दोषी राजनेताओं के लिए अलग-अलग नियम लागू हैं. अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में दोषी नेताओं पर अस्थायी प्रतिबंध का चलन है. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर आजीवन प्रतिबंध की मांग को कठोर बताया है.
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सड़कें टूटीं, टोल क्यों? हाईकोर्ट का बड़ा फैसला; जानिए क्या कहता है नियम
भारत में टोल टैक्स का संचालन राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम, 2008 के तहत होता है. ये नियम सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा बनाए गए हैं.
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लालू यादव के खिलाफ 'लैंड फॉर जॉब' मामले में आज दिल्ली की विशेष अदालत में होगी सुनवाई
सीबीआई ने अदालत को बताया था कि इस मामले में तीन अलग-अलग चार्जशीट दाखिल की गई हैं, लेकिन सभी में एक ही मूल षड्यंत्र को उजागर किया गया है और इनमें कई सामान्य आरोपी और गवाह हैं. ऐसे में पूरे मामले की सुनवाई एक ही मुकदमे के रूप में होनी चाहिए.
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आरजी कर अस्पताल में घपले का मामला : CBI ने दाखिल की चार्जशीट, कोर्ट ने नहीं की स्वीकार
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने शुक्रवार को कोलकाता के आरजी कर अस्पताल की वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में आरोपपत्र दाखिल किया, जिसमें उसने चिकित्सा प्रतिष्ठान के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को मुख्य आरोपी बनाया है. हालांकि इस आरोप पत्र को अदालत ने स्वीकार नहीं किया है.
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जस्टिस वर्मा केस के बहाने समझें महाभियोग की पूरी ABCD... आज तक क्यों नहीं हटाए जा सके कोई जज?
What is Impeachment: महाभियोग प्रस्ताव होने के बाद जज पर क्या कार्रवाई होती है? पहली बार महाभियोग कब लाया गया? देश के इतिहास में ऐसा कब-कब हुआ? क्या कार्रवाइयां हुईं? ये सारी जानकारी भी हम यहां देने जा रहे हैं.
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मनी लॉन्ड्रिंग मामलों की सुनवाई में तेजी लाने के लिए ED ने बढ़ाए स्पेशल कोर्ट
प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग कानून (PMLA), 2002 के तहत मामलों की सुनवाई में हो रही देरी को दूर करने के लिए बड़ा कदम उठाया है. ED ने कुछ राज्यों में नई विशेष अदालतें गठित करने का फैसला किया है, जहां पहले कोर्ट की संख्या कम होने के कारण मामलों की सुनवाई लटक रही थी.
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बिहार वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन मामले पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, दोनों पक्षों ने रखीं अपनी दलीलें
बिहार विधानसभा चुनावों से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान ने राजनीतिक हलचल तेज कर दी है. विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ ने इस प्रक्रिया को सत्तारूढ़ सरकार को लाभ पहुंचाने की साजिश करार दिया है.
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SIR SC Hearing LIVE: बिहार वोटर लिस्ट सत्यापन मामले में चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत
Bihar Voter List Revision SC Hearing LIVE Updates: निर्वाचन आयोग के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई नयी याचिकाएं दायर की गई हैं, जिनमें कांग्रेस, राकांपा (एसपी), शिवसेना (यूबीटी), समाजवादी पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) और भाकपा-मार्क्सवादी लेनिनवादी (माले) के नेताओं की एक संयुक्त याचिका भी शामिल है.
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बिहार वोटर लिस्ट सत्यापन पर सिब्बल और सिंघवी की दलीलें, जानें सुप्रीम कोर्ट में आज क्या हुआ
बिहार में मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाने से फिलहाल इनकार कर दिया है. अब इस मामले में गुरुवार को सुनवाई होगी.
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बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची RJD, याचिका दायर कर दी चुनौती
बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर विपक्षी दलों का विरोध जारी है. इस प्रक्रिया को रोकने के लिए अब आरजेडी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है.
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बिहार में हथियार लहराने वाले अपराधी की अब नहीं खैर, जानें पुलिस का क्या है खास प्लान
आर्म्स एक्ट (1959) कानून अवैध हथियारों के निर्माण, बिक्री, कब्जे, परिवहन, आयात और निर्यात को नियंत्रित करता है. इस अधिनियम के तहत विभिन्न अपराधों के लिए अलग-अलग सजाएं निर्धारित हैं.
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अंकिता भंडारी मर्डर केस की पूरी कहानी, 'स्पेशल सर्विस' वाले VIP का नाम नहीं आया सामने
Ankita Bhandri Murder Case: अंकिता भंडारी मर्डर केस में कोर्ट का फैसला आ गया, लेकिन यह बात अभी तक सामने नहीं आई कि रिसॉर्ट में वो कौन VIP आते थे, जिनकी स्पेशल सर्विस के लिए अंकिता की हत्या की गई.
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गुजरात के पत्रकार महेश लांगा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में चार्जशीट दाखिल, जानिए क्या है पूरा मामला
जांच के दौरान ED ने खुलासा किया कि महेश लांगा ने अपने कथित मीडिया संपर्कों का दुरुपयोग कर लोगों से मोटी रकम वसूली.
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हिंडाल्को और उसके दो निदेशकों को अदालत में पेशी के लिए भेजा समन, CBI ने लगाए हैं ये आरोप
सीबीआई की एक अदालत ने हिंडाल्को और उसके दो निदेशकों को अदालत में पेश होने के लिए समन भेजा है. अदालत ने यह कार्रवाई सीबीआई की अपील पर की है. सीबीई एक कोल घोटाले की जांच कर रही है. इसमें तय मात्रा से अधिक कोयले का खनन करने का आरोप है.
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मोगा सेक्स स्कैंडल मामला: तत्कालीन SSP, SP और दो इंस्पेक्टर दोषी करार, 4 अप्रैल को सजा का ऐलान
जांच के दौरान पता चला कि दविंदर सिंह गरचा, परमदीप सिंह संधू, अमरजीत सिंह और रमन कुमार ने सरकारी अधिकारी होने के नाते अकाली नेता तोता सिंह के बेटे बरजिंदर सिंह उर्फ मखन और अन्य लोगों के साथ मिलकर अवैध आर्थिक लाभ लेने की साजिश रची.
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Explainer: 6 साल या उम्रभर बैन, नेताओं को क्या मिलती रहनी चाहिए छूट? क्या कहता है कानून; यहां जानिए हर बात
दुनिया के कई देशों में दोषी राजनेताओं के लिए अलग-अलग नियम लागू हैं. अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में दोषी नेताओं पर अस्थायी प्रतिबंध का चलन है. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर आजीवन प्रतिबंध की मांग को कठोर बताया है.
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सड़कें टूटीं, टोल क्यों? हाईकोर्ट का बड़ा फैसला; जानिए क्या कहता है नियम
भारत में टोल टैक्स का संचालन राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम, 2008 के तहत होता है. ये नियम सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा बनाए गए हैं.
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लालू यादव के खिलाफ 'लैंड फॉर जॉब' मामले में आज दिल्ली की विशेष अदालत में होगी सुनवाई
सीबीआई ने अदालत को बताया था कि इस मामले में तीन अलग-अलग चार्जशीट दाखिल की गई हैं, लेकिन सभी में एक ही मूल षड्यंत्र को उजागर किया गया है और इनमें कई सामान्य आरोपी और गवाह हैं. ऐसे में पूरे मामले की सुनवाई एक ही मुकदमे के रूप में होनी चाहिए.
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आरजी कर अस्पताल में घपले का मामला : CBI ने दाखिल की चार्जशीट, कोर्ट ने नहीं की स्वीकार
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने शुक्रवार को कोलकाता के आरजी कर अस्पताल की वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में आरोपपत्र दाखिल किया, जिसमें उसने चिकित्सा प्रतिष्ठान के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को मुख्य आरोपी बनाया है. हालांकि इस आरोप पत्र को अदालत ने स्वीकार नहीं किया है.
