Social Security Code
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New Labour Codes: नए लेबर कोड पर कर्मचारियों का बढ़ा भरोसा, सर्वे में वर्किंग कंडीशन और सैलरी को लेकर सामने आई बड़ी बात
New Labour Codes: नए लेबर कोड पर बहस जारी है, लेकिन सर्वे के आंकड़े बताते हैं कि बड़ी संख्या में कर्मचारी और नियोक्ता इसे बदलाव के रूप में देख रहे हैं. अब सबकी नजर इस बात पर है कि 1 अप्रैल 2026 से लागू होने के बाद जमीन पर इसका असर कैसा दिखेगा.
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Zomato, Flipkart, Ola-Uber समेत सारे गिग वर्कर्स के लिए सरकार की बड़ी तैयारी, खबर पढ़ते ही खुश हो जाएंगे डिलीवरी ब्वॉय और कैब ड्राइवर्स!
गिग वर्कर के लिए एक अलग सामाजिक सुरक्षा कोष बनाया जाएगा, जिसमें कंपनियों से लिया गया योगदान जमा होगा. यदि कोई कंपनी तय समय पर यह योगदान जमा नहीं करती है, तो उसे हर महीने एक प्रतिशत ब्याज भी देना होगा.
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55 लाख IT प्रोफेशनल्स के लिए गुड न्यूज: सैलरी, PF, ग्रैच्युटी, इंश्योरेंस... नए लेबर कोड में क्या-क्या बदला?
नए लेबर कोड से IT कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी. नए कोड के तहत अब कंपनियों के लिए हर महीने की 7 तारीख तक सैलरी देना जरुरी कर दिया गया है. इससे कर्मचारियों को हर हाल में समय पर सैलरी मिलेगी, चाहे नौकरी परमानेंट हो या कॉन्ट्रैक्ट पर.
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New Labour Code: वर्क-लाइफ बैलेंस, सोशल सिक्योरिटी और छुट्टियां... आपके जीवन में कितना कुछ बदल जाएगा?
New Labour Code: सरकार ने नए लेबर कोड के जरिए ऐसा बड़ा बदलाव लाने की कोशिश की है, जिससे कर्मचारियों की दुनिया पूरी तरह बदल सकती है.
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अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठनों ने भारत के लेबर कोड का किया स्वागत, जानिए क्या कहा
आईएसएसए ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स’ पर कहा कि भारत की श्रम संहिताएं मजबूत और अधिक समावेशी सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों के लिए वैश्विक प्रयासों को गति प्रदान करती हैं. आईएसएसए इस उपलब्धि का स्वागत करता है.
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VIDEO: चप्पे-चप्पे पर लगाया QR Code, फिर RCB के लिए मांगा 10 रुपये का चंदा
Viral Prank: हाल ही में एक कंटेंट क्रिएटर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें वो IPL की RCB टीम को शुभकामनाएं देने के लिए लोगों से 10 रुपये का चंदा मांगते नजर आया.
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ड्राइवर, निर्माण क्षेत्र के मजदूरों को भी मिलेगा बीमा-फंड, सभी क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी मिलेगी
Union Budget 2021 Social Security : सरकार एक पोर्टल लांच करेगी, जहां गिग इंडस्ट्री के वर्करों का पूरा ब्योरा इकट्ठा किया जाएगा. इसके तहत प्रवासी मजदूरों के लिए स्वास्थ्य, आवास, स्किल, बीमा और फूड स्कीम का लाभ दिया जा सकेगा.
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मोदी सरकार के श्रम सुधार योजना को संघ परिवार से जुड़े इस संगठन ने किया खारिज
मोदी सरकार के श्रम सुधार की योजना पर संघ परिवार में अंदरूनी गतिरोध खुलकर सामने आ गया है. आरएसएस से जुड़े भारतीय मज़दूर संघ ने देश के करीब 50 करोड़ मज़दूरों को सामाजिक सुरक्षा मुहैया करने के लिए श्रम मंत्रालय की प्रस्तावित सोशल सिक्योरिटी कोड के चौथे ड्राफ्ट (बीएमएस) को ख़ारिज कर दिया है.
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New Labour Codes: नए लेबर कोड पर कर्मचारियों का बढ़ा भरोसा, सर्वे में वर्किंग कंडीशन और सैलरी को लेकर सामने आई बड़ी बात
New Labour Codes: नए लेबर कोड पर बहस जारी है, लेकिन सर्वे के आंकड़े बताते हैं कि बड़ी संख्या में कर्मचारी और नियोक्ता इसे बदलाव के रूप में देख रहे हैं. अब सबकी नजर इस बात पर है कि 1 अप्रैल 2026 से लागू होने के बाद जमीन पर इसका असर कैसा दिखेगा.
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Zomato, Flipkart, Ola-Uber समेत सारे गिग वर्कर्स के लिए सरकार की बड़ी तैयारी, खबर पढ़ते ही खुश हो जाएंगे डिलीवरी ब्वॉय और कैब ड्राइवर्स!
गिग वर्कर के लिए एक अलग सामाजिक सुरक्षा कोष बनाया जाएगा, जिसमें कंपनियों से लिया गया योगदान जमा होगा. यदि कोई कंपनी तय समय पर यह योगदान जमा नहीं करती है, तो उसे हर महीने एक प्रतिशत ब्याज भी देना होगा.
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नए लेबर कोड से IT कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी. नए कोड के तहत अब कंपनियों के लिए हर महीने की 7 तारीख तक सैलरी देना जरुरी कर दिया गया है. इससे कर्मचारियों को हर हाल में समय पर सैलरी मिलेगी, चाहे नौकरी परमानेंट हो या कॉन्ट्रैक्ट पर.
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आईएसएसए ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स’ पर कहा कि भारत की श्रम संहिताएं मजबूत और अधिक समावेशी सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों के लिए वैश्विक प्रयासों को गति प्रदान करती हैं. आईएसएसए इस उपलब्धि का स्वागत करता है.
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Union Budget 2021 Social Security : सरकार एक पोर्टल लांच करेगी, जहां गिग इंडस्ट्री के वर्करों का पूरा ब्योरा इकट्ठा किया जाएगा. इसके तहत प्रवासी मजदूरों के लिए स्वास्थ्य, आवास, स्किल, बीमा और फूड स्कीम का लाभ दिया जा सकेगा.
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मोदी सरकार के श्रम सुधार योजना को संघ परिवार से जुड़े इस संगठन ने किया खारिज
मोदी सरकार के श्रम सुधार की योजना पर संघ परिवार में अंदरूनी गतिरोध खुलकर सामने आ गया है. आरएसएस से जुड़े भारतीय मज़दूर संघ ने देश के करीब 50 करोड़ मज़दूरों को सामाजिक सुरक्षा मुहैया करने के लिए श्रम मंत्रालय की प्रस्तावित सोशल सिक्योरिटी कोड के चौथे ड्राफ्ट (बीएमएस) को ख़ारिज कर दिया है.
