सबख़बरेंवीडियोवेब स्टोरीज़'Sedition law' - 49 न्यूज़ रिजल्ट्स "देशद्रोह की धारा को अलविदा": राज्यसभा में नया आपराधिक संहिता बिल पारित होने पर पीएम मोदीIndia | Reported by: प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, Edited by: सूर्यकांत पाठक |गुरुवार दिसम्बर 21, 2023 10:15 PM IST पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को तीन आपराधिक न्याय विधेयकों (Criminal Justice Bills) के पारित होने की सराहना की. नए कानून देश में औपनिवेशिक युग में बनाए गए कानूनों की जगह लेंगे. पीएम मोदी ने कहा कि यह सार्वजनिक सेवा और कल्याण पर केंद्रित कानूनों के साथ एक नए युग की शुरुआत है.सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की मांग को ठुकराया, राजद्रोह कानून पर अब 5 जजों की बेंच करेगी सुनवाईIndia | Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: स्वेता गुप्ता |मंगलवार सितम्बर 12, 2023 03:05 PM IST सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीजआई ने कहा कि नए कानून का पूर्वप्रभावी प्रभाव नहीं हो सकता इसलिए हमें यह फैसला लेना होगा कि लंबित मुकदमों का क्या होगा. इसलिए हम धारा 124ए की संवैधानिकता का परीक्षण नहीं कर सकते.''नए कानून से दाऊद इब्राहिम समेत सभी भगोड़ों पर नकेल कसने में मिलेगी मदद'' : उज्जवल निकमIndia | Reported by: सुनील कुमार सिंह, Edited by: मोहित |शनिवार अगस्त 12, 2023 06:11 PM IST देश में कानूनों के इस बदलाव को लेकर बहस शुरू हो गई है. लेकिन विशेष सरकारी वकील उज्जवल निकम ने इस कानून का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे दाऊद इब्राहिम समेत विदेशों में छिपे बैठे सभी भगोड़ों का स्टेटस बदल जाएगा और उन्हे भारत लाने मे मदद मिलेगी."विपक्ष की आवाज दबाने की तकनीक": राजद्रोह के कानून पर कांग्रेस ने केंद्र से पूछे 5 सवालIndia | Reported by: राजीव रंजन, Written by: अंजलि कर्मकार |शुक्रवार जून 2, 2023 06:05 PM IST कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, "राजद्रोह के कानून पर भारतीय विधि आयोग की सिफारिश से देश में बवाल और बढ़ेगा. ये आने वाले चुनाव को देखते हुए विपक्ष का गला घोंटने की तकनीक है."देशद्रोह के लिए बढ़े सजा, आतंरिक सुरक्षा के लिए ये कानून जरूरी : विधि आयोगIndia | Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: तिलकराज |शुक्रवार जून 2, 2023 11:40 AM IST सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून पर रोक लगा दी थी. कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को राजद्रोह कानून की आईपीसी की धारा 124ए के तहत कोई मामला दर्ज नहीं करने का आदेश दिया था.CrPC की धारा 64 के प्रावधान को चुनौती देने का मामला: SC ने जांच के लिए केंद्र को और 3 महीने का समय दियाIndia | Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: आलोक कुमार ठाकुर |गुरुवार अप्रैल 6, 2023 07:57 PM IST सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने बताया कि CrPC और IPC प्रावधानों में संशोधन के लिए सरकार सक्रिय तौर पर विचार विमर्श कर रही है. इसमें राजद्रोह कानून भी विचार शामिल है. सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र को जांच के लिए तीन महीने का और समय दिया है.राजद्रोह कानून पर फिलहाल जारी रहेगी रोक, अगले साल जनवरी में होगी मामले की सुनवाईIndia | Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: अंजलि कर्मकार |सोमवार अक्टूबर 31, 2022 04:33 PM IST सुप्रीम कोर्ट ने मई में राजद्रोह कानून (Sedition Law on Hold) पर रोक लगा दी थी. कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को राजद्रोह कानून की आईपीसी की धारा 124ए के तहत कोई मामला दर्ज नहीं करने का आदेश दिया था. कोर्ट ने सरकार को आईपीसी की धारा 124ए के प्रावधानों पर समीक्षा की अनुमति भी दी है."जम्मू-कश्मीर में देशद्रोह और आतंकवाद विरोधी कानून का हुआ दुरुपयोग": पूर्व जजों और नौकरशाहों की रिपोर्ट में आरोपIndia | Edited by: पंकज चौधरी |सोमवार अगस्त 8, 2022 12:49 PM IST न्यायमूर्ति एपी शाह (दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश) की अध्यक्षता वाली रिपोर्ट में न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) रंजना प्रकाश देसाई आयोग द्वारा अनुशंसित परिसीमन की भी आलोचना की गई है. रिपोर्ट में फिल्म ‘द कश्मीर फाइल्स’ को लेकर "प्रचार" की भी आलोचना की गई है और कहा गया है कि इस फिल्म ने पंचों (ग्राम प्रधानों) और पंडितों को घाटी में अधिक असुरक्षित बना दिया है.'हर सैनिक ये शपथ लेता है कि ....' : राजद्रोह कानून पर याचिका डालने वाले रिटायर्ड जनरल ने बताया सुप्रीम कोर्ट जाने का कारणIndia | Reported by: विष्णु सोम |गुरुवार मई 12, 2022 08:02 AM IST जनरल वोम्बतकेरे ने कहा कि मैंने देखा था कि बहुत सी चीजें गलत हो जाती हैं. मेरा मानना है कि अगर एक जगह अन्याय है, तो हर जगह अन्याय है. अन्याय का विरोध करना ही होगा.सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद देश में किसी और शक्ल में तो नहीं आ जाएगा राजद्रोह कानून?Blogs | रवीश कुमार |गुरुवार मई 12, 2022 12:09 PM IST एक आज़ाद मुल्क में नागरिक के पास बोलने की आज़ादी हो, उसे किसी तरह से डराया नहीं जाए, इसलिए इस कानून को चले जाना चाहिए. यह बड़ी बात है कि कोर्ट के इस अंतरिम रोक ने सरकारों की करतूत को उजागर कर दिया है लेकिन हम यह भी समझते हैं कि इससे सरकारों को कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला है.और पढ़ें » 'Sedition law' - 58 वीडियो रिजल्ट्स राजद्रोह:1962 के फैसले पर विचार करेगा सुप्रीम कोर्टSep 12, 20232:29हॉट टॉपिक: राजद्रोह कानून का मामला 5 जजों के संविधान पीठ के हवालेSep 12, 202310:24कानून की बात: SC ने केंद्र की बात क्यों ठुकराई, संविधान पीठ को क्यों भेजा, बता रहे हैं आशीष भार्गवSep 12, 20234:31राजद्रोह कानून मामले में 124-ए मामले में सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसलाSep 12, 20233:40नए कानून से बदलेगी भगोड़ों की स्थिति, वापस भारत लाने में मिलेगी मददAug 12, 20233:10ख़बरों की ख़बर : अमित शाह ने लोकसभा में रखा तीन नए कानून बनाने का प्रस्ताव Aug 11, 202337:34बदले कानूनों पर Explainer | बिल की अहम बातें, न्याय प्रक्रिया आसान बनाने पर ज़ोरAug 11, 202314:46मौजूदा राजद्रोह कानून खत्म किया जाएगा, गृह मंत्री अमित शाह ने पेश किया बिलAug 11, 202310:00हॉट टॉपिक : गृह मंत्री ने लोकसभा में तीन नए बिल पेश किएAug 11, 202310:15बदलेंगे पुराने कानून, IPC, CrPC, साक्ष्य कानून बदले जाएंगेAug 11, 20238:54और देखें » 'Sedition law' - 1 वेब स्टोरीज़ रिजल्ट्सअल्पसंख्यक भारत में खुशहाल, FT से इंटरव्यू में बोले PM मोदीDec 22, 2023