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दलित ईसाइयों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला और एक अधूरी बहस, अनुसूचित जाति में शामिल होने का आधार क्या है
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ऐतिहासि फैसला सुनाते हुए कहा कि अनुसूचित जाति में आने वाले वे लोग जो ईसाई धर्म अपना चुके हैं, उन्हें अनुसूचित जाति को मिलने वाले लाभ नहीं मिल सकते है. इस फैसले के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाल रहे हैं अशोक भारती.
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आवारा कुत्तों से जुड़े मामले में सुप्रीम सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित; कोर्ट ने पक्षकारों को दिया ये निर्देश
सुप्रीम कोर्ट डॉग लवर्स, कुत्तों के काटने के शिकार हुए लोगों, एनिमल राइट एक्टिविस्ट, केन्द्र और राज्य सरकारों समेत सभी पक्षकारों की दलीलें विस्तार से सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.
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हेट स्पीच को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला, जानिए किसने क्या कहा
हेट स्पीच को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है. कोर्ट में दायर याचिकाओं में भड़काऊ बयानबाजी पर लगाम लगाने के लिए कोर्ट के दखल की मांग की है.
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सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर SC के दो अहम फैसले, जानें SC/ST/OBC और जनरल कैटेगिरी के लिए क्या है मतलब
सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर हाल ही में दो बेहद महत्वपूर्ण फैसले सुनाए हैं. आइए जानते हैं कि इन दोनों मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया है और इन दोनों मामलों का जनरल कैटेगरी सहित और आरक्षिण कैटेगरी पर क्या असर होगा.
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राहत लेने वाले SC उम्मीदवार की अनारक्षित कैडर में नियुक्ति नहीं, आरक्षण पर SC का बड़ा फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने पुराने फैसले का हवाला देते हुए दोहराया कि यदि कोई आरक्षित श्रेणी का उम्मीदवार उम्र, कट-ऑफ या किसी अन्य रूप में रियायत लेता है, तो वह अनारक्षित श्रेणी में माइग्रेट नहीं कर सकता, जब तक कि नियम इसकी स्पष्ट अनुमति न दें.
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''SC-ST-OBC की भर्ती रोक कर जनरल कैटेगरी को आरक्षित करना चाहते हैं क्या?''
सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट में जूनियर ज्यूडिशियल असिस्टेंट और क्लर्क ग्रेड-II की भर्ती में आरक्षण और जनरल कैटेगरी पर फंचे पेंच पर अपना फैसला सुना दिया है. शीर्ष अदालत ने कहा है कि जनरल कैटेगरी सबके लिए खुली है. इस फैसले पर क्या है राजस्थान के युवाओं की राय.
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जनरल कैटेगरी में SC-ST-OBC की भर्ती सही- कोर्ट का आदेश समझने के लिए समझिए नौकरी में आरक्षण सिस्टम
संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 15(5) के तहत सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े नागरिकों (अनुसूचित जातियों, जनजातियों और ओबीसी) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्लूएस) के लिए आरक्षण की इजाजत देता है. सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है कि आरक्षण 50 फीसदी से अधिक नहीं होना चाहिए.
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अखिलेश यादव ने लेखपाल भर्ती में OBC की हकमारी का लगाया आरोप, आरक्षण पर योगी आदित्यनाथ सरकार को घेरा
उत्तर प्रदेश में इन दिनों चल रही लेखपाल भर्ती में आरक्षण को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कई आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि इस भर्ती में ओबीसी की सही तरीके से आरक्षण नहीं दिया जा रहा है. सपा प्रमुख ने प्रदेश सरकार पर ओबीसी की हकमारी का आरोप लगाया है.
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कांग्रेस ने निजी शैक्षणिक संस्थानों में SC/ST आरक्षण के लिए कानून बनाए जाने की मांग की, जयराम रमेश ने दिया ये तर्क
जयराम रमेश ने अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ के 10 अप्रैल 2008 के मामले का जिक्र करते हुए कहा कि अनुच्छेद 15(5) को केवल सरकार द्वारा संचालित और सरकार से सहायता प्राप्त संस्थानों के लिए संवैधानिक रूप से वैध माना गया. निजी गैर-सहायता प्राप्त संस्थानों में आरक्षण को उचित ढंग से निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया गया है.
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सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा कि आरक्षण का आधार धर्म नहीं हो सकता है, क्या है पश्चिम बंगाल का मामला
सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने सोमवार को कहा कि आरक्षण को धर्म के आधार पर नहीं दिया जा सकता है. अदालत यह टिप्पणी कलकत्ता हाई कोर्ट के एक फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए की. यह याचिका पश्चिम बंगाल की सरकार ने दायर की है.
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दलित ईसाइयों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला और एक अधूरी बहस, अनुसूचित जाति में शामिल होने का आधार क्या है
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ऐतिहासि फैसला सुनाते हुए कहा कि अनुसूचित जाति में आने वाले वे लोग जो ईसाई धर्म अपना चुके हैं, उन्हें अनुसूचित जाति को मिलने वाले लाभ नहीं मिल सकते है. इस फैसले के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाल रहे हैं अशोक भारती.
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हेट स्पीच को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला, जानिए किसने क्या कहा
हेट स्पीच को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है. कोर्ट में दायर याचिकाओं में भड़काऊ बयानबाजी पर लगाम लगाने के लिए कोर्ट के दखल की मांग की है.
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सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर SC के दो अहम फैसले, जानें SC/ST/OBC और जनरल कैटेगिरी के लिए क्या है मतलब
सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर हाल ही में दो बेहद महत्वपूर्ण फैसले सुनाए हैं. आइए जानते हैं कि इन दोनों मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया है और इन दोनों मामलों का जनरल कैटेगरी सहित और आरक्षिण कैटेगरी पर क्या असर होगा.
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राहत लेने वाले SC उम्मीदवार की अनारक्षित कैडर में नियुक्ति नहीं, आरक्षण पर SC का बड़ा फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने पुराने फैसले का हवाला देते हुए दोहराया कि यदि कोई आरक्षित श्रेणी का उम्मीदवार उम्र, कट-ऑफ या किसी अन्य रूप में रियायत लेता है, तो वह अनारक्षित श्रेणी में माइग्रेट नहीं कर सकता, जब तक कि नियम इसकी स्पष्ट अनुमति न दें.
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''SC-ST-OBC की भर्ती रोक कर जनरल कैटेगरी को आरक्षित करना चाहते हैं क्या?''
सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट में जूनियर ज्यूडिशियल असिस्टेंट और क्लर्क ग्रेड-II की भर्ती में आरक्षण और जनरल कैटेगरी पर फंचे पेंच पर अपना फैसला सुना दिया है. शीर्ष अदालत ने कहा है कि जनरल कैटेगरी सबके लिए खुली है. इस फैसले पर क्या है राजस्थान के युवाओं की राय.
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जनरल कैटेगरी में SC-ST-OBC की भर्ती सही- कोर्ट का आदेश समझने के लिए समझिए नौकरी में आरक्षण सिस्टम
संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 15(5) के तहत सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े नागरिकों (अनुसूचित जातियों, जनजातियों और ओबीसी) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्लूएस) के लिए आरक्षण की इजाजत देता है. सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है कि आरक्षण 50 फीसदी से अधिक नहीं होना चाहिए.
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अखिलेश यादव ने लेखपाल भर्ती में OBC की हकमारी का लगाया आरोप, आरक्षण पर योगी आदित्यनाथ सरकार को घेरा
उत्तर प्रदेश में इन दिनों चल रही लेखपाल भर्ती में आरक्षण को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कई आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि इस भर्ती में ओबीसी की सही तरीके से आरक्षण नहीं दिया जा रहा है. सपा प्रमुख ने प्रदेश सरकार पर ओबीसी की हकमारी का आरोप लगाया है.
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सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा कि आरक्षण का आधार धर्म नहीं हो सकता है, क्या है पश्चिम बंगाल का मामला
सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने सोमवार को कहा कि आरक्षण को धर्म के आधार पर नहीं दिया जा सकता है. अदालत यह टिप्पणी कलकत्ता हाई कोर्ट के एक फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए की. यह याचिका पश्चिम बंगाल की सरकार ने दायर की है.
