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चुनाव आयोग में कानूनी प्रकोष्ठ के निदेशक विजय कुमार पांडे की ओर से दायर इस 12 पेज के हलफनामे में कहा गया है कि देश, काल और परिस्थिति के मुताबिक कोई चीज कभी जरूरत होती है तो कभी वही मुफ्त बांटने की श्रेणी में आ जाती है.

आम आदमी पार्टी (AAP) ने 'मुफ़्त रेवड़ी' पर हो रही राजनीति को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में एक याचिका दायर की है. आप ने कहा है कि शिक्षा, स्वास्थ्य आदि जन कल्याण (Public welfare) पर खर्च को मुफ़्त रेवड़ी नहीं माना जाना चाहिए.

एक 24 वर्षीय युवती ने राय पर साल 2019 में बलात्कार का आरोप लगाया था. युवती ने बाद में अपने पुरुष दोस्त के साथ सुप्रीम कोर्ट के गेट पर खुद को आग लगा ली थी, जिसमें उसकी मौत हो गई थी.

याचिकार्ता का कहना है कि जांच एजेंसियों द्वारा उपकरणों को नियंत्रित करने के लिए कुछ गाइडलाइन बनाई जाए, इनमें नागरिक के व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन से जुड़ा डेटा होता है.

याचिका में अखिलेश यादव, सोनिया गांधी, जेपी नड्डा, मायावती, अरविंद केजरीवाल समेत सभी पार्टियों के नेताओं व मुख्य  चुनाव आयुक्त को प्रतिवादी बनाया गया था .

दरअसल हिंदू सेना ने सिख यात्रियों को घरेलू उड़ानों में कृपाण ले जाने की अनुमति देने के ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के फैसले को चुनौती दी थी. 

सुकेश चंद्रशेखर और उसकी पत्नी की तिहाड़ जेल से ट्रांसफर करने की याचिका पर SC करेगा सुनवाई, ED ने जताया विरोध

इस मामले की सुनवाई के लिए बेंच बदली गई है. पहले इस मामले को जस्टिस डी वाई चंद्रचूड के पास भेजा गया था.

चीफ जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने सुनवाई की.

CJI एन वी रमना ने कहा कि यह एक गंभीर मुद्दा है. मुफ्त उपहारों का एक पहलू यह है कि ये गरीबों और दलितों के कल्याण के लिए आवश्यक हैं. लेकिन आर्थिक पहलू पर भी ध्यान देने की जरूरत है.