Sc
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
- फोटो
- वेब स्टोरी
-
नीतीश कटारा की हत्या के दोषी विकास यादव ने मांगी अंतरिम जमानत, SC का यूपी सरकार से जवाब तलब
नीतीश कटारा हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने ही विकास यादव को 25 साल की सजा सुनाई थी, जबकि विकास यादव को निचली अदालत और हाईकोर्ट से उम्रकैद की सजा मिली थी.
-
कांग्रेस ने निजी शैक्षणिक संस्थानों में SC/ST आरक्षण के लिए कानून बनाए जाने की मांग की, जयराम रमेश ने दिया ये तर्क
जयराम रमेश ने अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ के 10 अप्रैल 2008 के मामले का जिक्र करते हुए कहा कि अनुच्छेद 15(5) को केवल सरकार द्वारा संचालित और सरकार से सहायता प्राप्त संस्थानों के लिए संवैधानिक रूप से वैध माना गया. निजी गैर-सहायता प्राप्त संस्थानों में आरक्षण को उचित ढंग से निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया गया है.
-
चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान भारत विरोधी नारे लगाने पर घर पर चला था बुलडोजर, SC ने महाराष्ट्र सरकार से मांगा जवाब
याचिका में सुप्रीम कोर्ट के 13 नवंबर, 2024 के फैसले का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में कहा गया है कि बिना कारण बताओ नोटिस और पीड़ित पक्ष को जवाब देने के लिए 15 दिन का समय दिए बिना संपत्तियों पर बुलडोजर कार्रवाई नहीं की जाएगी.
-
SC पहुंचा बॉर्डर पर किसानों पर कार्रवाई का मामला, पंजाब सरकार के अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की मांग
याचिका में कहा गया है कि पंजाब पुलिस ने शंभू और खनौरी सीमाओं पर 'जबरन बेदखली अभियान' चलाया, जिसमें 3,000 से अधिक पुलिस कर्मी शामिल थे. जिसमें प्रदर्शनकारी किसानों को जबरन हटाया गया. उनके शिविरों को नष्ट कर दिया गया. SC Petition against Punjab government officials action on farmers on border
-
कोठी में नोटों की 4-5 अधजली बोरियां... जस्टिस यशवंत वर्मा केस में SC की रिपोर्ट में क्या क्या है, जानिए
दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय द्वारा सौंपी गई जांच रिपोर्ट में आधिकारिक संचार से संबंधित सामग्री भी शामिल थी, जिसके अनुसार, भारतीय मुद्रा की चार से पांच अधजली गड्डियां पाई गईं.
-
जस्टिस यशवंत वर्मा कैश केस: CJI खन्ना का बड़ा फैसला, SC के इतिहास में पहली बार सब रिकॉर्ड होगा पब्लिक
न्यायपालिका का पक्ष सबके सामने रखने के लिए CJI संजीव खन्ना ने सारा रिकॉर्ड सार्वजनिक करने का फैसला किया है. जांच पूरी होने तक जस्टिस वर्मा कोई न्यायिक कामकाज नहीं कर पाएंगे.
-
दिल्ली हाईकोर्ट के जज के घर में लगी आग, मिला कैश, SC कॉलेजियम ने उठाया ये कदम
CJI खन्ना ने इसे बहुत गंभीरता से लिया और कार्रवाई करने के लिए तुरंत कॉलेजियम की बैठक बुलाई. कॉलेजियम इस बात पर एकमत हुआ कि जज को तुरंत दिल्ली से बाहर ट्रांसफर किया जाना चाहिए.
-
ग्राहम स्टेंस हत्याकांड: हत्यारे दारा सिंह की सजा माफी पर SC ने ओडिशा सरकार से विचार करने को कहा
दारा सिंह ने 1999 में ओडिशा के क्योंझर जिले में ऑस्ट्रेलियाई मिशनरी ग्राहम स्टुअर्ट स्टेंस और उनके दो नाबालिग बेटों की हत्या कर दी थी.
-
OBC भी, दिव्यांग भी? IAS एग्जाम में पूजा खेडकर की 'चित भी मेरी, पट भी मेरी' जैसी दलील पर जानिए SC ने क्या कहा
न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने खेडकर की याचिका पर अगली सुनवाई 15 अप्रैल को तय की है, क्योंकि उनके वकील ने दिल्ली सरकार के हलफनामे पर जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा.
-
सरिस्का टाइगर रिर्जव के पास रुकेगा अवैध खनन, SC ने निगरानी के लिए राजस्तान सरकार को दी अनुमति
सुनवाई के दौरान, राजस्थान सरकार की ओर से उपस्थित अतिरिक्त महाधिवक्ता (AAG) शिव मंगल शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि प्रतिबंधित 1 किलोमीटर क्षेत्र में कोई खनन गतिविधि नहीं हो रही है और सख्त प्रवर्तन उपाय लागू किए गए हैं.
-
प्रक्रिया क्या है... पेमा खांडू के परिवार की फर्मों को ठेके मामले में SC ने केंद्र से मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय से इस मामले में जवाब मांगा है. अदालत ने CAG को भी फाइनल रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश दिए हैं.
-
'धरती के नीचे से ढूंढ निकालेंगे', लाखों फ्लैट बायर्स को दर्द देने वालों को आज SC ने अच्छे से समझा दिया
Supreme Court Comment On Noida Delhi Haryana Builders: बैंकों को भी आडे़ हाथों लेते हुए जस्टिस सूर्य कांत ने कहा कि हमें उम्मीद है कि इसके पीछे कोई माफिया नहीं है. हम किसी भी बैंक को संदेह से मुक्त प्रमाणित नहीं कर सकते.
-
हम सर्वव्यापी निर्देश नहीं दे सकते... CBI और CVC को जांच करने के लिए दिशा-निर्देश मांगने वाली याचिका पर SC
CJI ने कहा कि हम सर्वव्यापी निर्देश नहीं दे सकते और निर्देश केस विशेष के लिए होने चाहिए. आप हाइकोर्ट भी जा सकते हैं. वहीं, सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कहा कि पिछले 4 सालों में कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया है.
-
फूड कोर्ट को हटाने का निर्देश... अजमेर के सेवन वंडर पार्क को लेकर SC ने सुनाया बड़ा फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांश पंत द्वारा दायर हलफनामे को स्वीकार करते हुए राज्य सरकार को 6 महीने का समय दिया है, ताकि अन्नासागर झील के चारों ओर बनी सेवन वंडर संरचनाओं को स्थानांतरित किया जा सके या ध्वस्त किया जा सके.
-
नितीश कटारा हत्याकांड: सजा पूरी कर चुके दोषी पहलवान की नहीं हुई रिहाई, SC ने जारी किया नोटिस
इस मामले में 28 मार्च की सुनवाई मे दिल्ली के प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश होने का आदेश दिया.
-
नीतीश कटारा की हत्या के दोषी विकास यादव ने मांगी अंतरिम जमानत, SC का यूपी सरकार से जवाब तलब
नीतीश कटारा हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने ही विकास यादव को 25 साल की सजा सुनाई थी, जबकि विकास यादव को निचली अदालत और हाईकोर्ट से उम्रकैद की सजा मिली थी.
-
कांग्रेस ने निजी शैक्षणिक संस्थानों में SC/ST आरक्षण के लिए कानून बनाए जाने की मांग की, जयराम रमेश ने दिया ये तर्क
जयराम रमेश ने अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ के 10 अप्रैल 2008 के मामले का जिक्र करते हुए कहा कि अनुच्छेद 15(5) को केवल सरकार द्वारा संचालित और सरकार से सहायता प्राप्त संस्थानों के लिए संवैधानिक रूप से वैध माना गया. निजी गैर-सहायता प्राप्त संस्थानों में आरक्षण को उचित ढंग से निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया गया है.
-
चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान भारत विरोधी नारे लगाने पर घर पर चला था बुलडोजर, SC ने महाराष्ट्र सरकार से मांगा जवाब
याचिका में सुप्रीम कोर्ट के 13 नवंबर, 2024 के फैसले का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में कहा गया है कि बिना कारण बताओ नोटिस और पीड़ित पक्ष को जवाब देने के लिए 15 दिन का समय दिए बिना संपत्तियों पर बुलडोजर कार्रवाई नहीं की जाएगी.
-
SC पहुंचा बॉर्डर पर किसानों पर कार्रवाई का मामला, पंजाब सरकार के अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की मांग
याचिका में कहा गया है कि पंजाब पुलिस ने शंभू और खनौरी सीमाओं पर 'जबरन बेदखली अभियान' चलाया, जिसमें 3,000 से अधिक पुलिस कर्मी शामिल थे. जिसमें प्रदर्शनकारी किसानों को जबरन हटाया गया. उनके शिविरों को नष्ट कर दिया गया. SC Petition against Punjab government officials action on farmers on border
-
कोठी में नोटों की 4-5 अधजली बोरियां... जस्टिस यशवंत वर्मा केस में SC की रिपोर्ट में क्या क्या है, जानिए
दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय द्वारा सौंपी गई जांच रिपोर्ट में आधिकारिक संचार से संबंधित सामग्री भी शामिल थी, जिसके अनुसार, भारतीय मुद्रा की चार से पांच अधजली गड्डियां पाई गईं.
-
जस्टिस यशवंत वर्मा कैश केस: CJI खन्ना का बड़ा फैसला, SC के इतिहास में पहली बार सब रिकॉर्ड होगा पब्लिक
न्यायपालिका का पक्ष सबके सामने रखने के लिए CJI संजीव खन्ना ने सारा रिकॉर्ड सार्वजनिक करने का फैसला किया है. जांच पूरी होने तक जस्टिस वर्मा कोई न्यायिक कामकाज नहीं कर पाएंगे.
-
दिल्ली हाईकोर्ट के जज के घर में लगी आग, मिला कैश, SC कॉलेजियम ने उठाया ये कदम
CJI खन्ना ने इसे बहुत गंभीरता से लिया और कार्रवाई करने के लिए तुरंत कॉलेजियम की बैठक बुलाई. कॉलेजियम इस बात पर एकमत हुआ कि जज को तुरंत दिल्ली से बाहर ट्रांसफर किया जाना चाहिए.
-
ग्राहम स्टेंस हत्याकांड: हत्यारे दारा सिंह की सजा माफी पर SC ने ओडिशा सरकार से विचार करने को कहा
दारा सिंह ने 1999 में ओडिशा के क्योंझर जिले में ऑस्ट्रेलियाई मिशनरी ग्राहम स्टुअर्ट स्टेंस और उनके दो नाबालिग बेटों की हत्या कर दी थी.
-
OBC भी, दिव्यांग भी? IAS एग्जाम में पूजा खेडकर की 'चित भी मेरी, पट भी मेरी' जैसी दलील पर जानिए SC ने क्या कहा
न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने खेडकर की याचिका पर अगली सुनवाई 15 अप्रैल को तय की है, क्योंकि उनके वकील ने दिल्ली सरकार के हलफनामे पर जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा.
-
सरिस्का टाइगर रिर्जव के पास रुकेगा अवैध खनन, SC ने निगरानी के लिए राजस्तान सरकार को दी अनुमति
सुनवाई के दौरान, राजस्थान सरकार की ओर से उपस्थित अतिरिक्त महाधिवक्ता (AAG) शिव मंगल शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि प्रतिबंधित 1 किलोमीटर क्षेत्र में कोई खनन गतिविधि नहीं हो रही है और सख्त प्रवर्तन उपाय लागू किए गए हैं.
-
प्रक्रिया क्या है... पेमा खांडू के परिवार की फर्मों को ठेके मामले में SC ने केंद्र से मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय से इस मामले में जवाब मांगा है. अदालत ने CAG को भी फाइनल रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश दिए हैं.
-
'धरती के नीचे से ढूंढ निकालेंगे', लाखों फ्लैट बायर्स को दर्द देने वालों को आज SC ने अच्छे से समझा दिया
Supreme Court Comment On Noida Delhi Haryana Builders: बैंकों को भी आडे़ हाथों लेते हुए जस्टिस सूर्य कांत ने कहा कि हमें उम्मीद है कि इसके पीछे कोई माफिया नहीं है. हम किसी भी बैंक को संदेह से मुक्त प्रमाणित नहीं कर सकते.
-
हम सर्वव्यापी निर्देश नहीं दे सकते... CBI और CVC को जांच करने के लिए दिशा-निर्देश मांगने वाली याचिका पर SC
CJI ने कहा कि हम सर्वव्यापी निर्देश नहीं दे सकते और निर्देश केस विशेष के लिए होने चाहिए. आप हाइकोर्ट भी जा सकते हैं. वहीं, सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कहा कि पिछले 4 सालों में कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया है.
-
फूड कोर्ट को हटाने का निर्देश... अजमेर के सेवन वंडर पार्क को लेकर SC ने सुनाया बड़ा फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांश पंत द्वारा दायर हलफनामे को स्वीकार करते हुए राज्य सरकार को 6 महीने का समय दिया है, ताकि अन्नासागर झील के चारों ओर बनी सेवन वंडर संरचनाओं को स्थानांतरित किया जा सके या ध्वस्त किया जा सके.
-
नितीश कटारा हत्याकांड: सजा पूरी कर चुके दोषी पहलवान की नहीं हुई रिहाई, SC ने जारी किया नोटिस
इस मामले में 28 मार्च की सुनवाई मे दिल्ली के प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश होने का आदेश दिया.
