Sambhal Violence
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गिरफ्तार होंगे अनुज चौधरी? इलाहाबाद हाईकोर्ट क्यों पहुंची योगी सरकार, संभल की CJM कोर्ट के आदेश को दी चुनौती
संभल हिंसा से जुड़े एक मामले में तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी समेत 20 पुलिसकर्मियों पर FIR का आदेश देने वाले सीजेएम कोर्ट के फैसले को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी गई. इस मामले में जल्द ही सुनवाई होगी.
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69 केस, विदेशी हथियार और 300 कार चोरी, संभल हिंसा मामले का वांटेड शारिक साठा कौन है?
शारिक साठा को संभल हिंसा का मुख्य साजिशकर्ता बताया गया है, जो दुबई से बैठकर हथियार सप्लाई और स्थानीय गैंग्स को निर्देशित करता था.
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अनुज चौधरी पर FIR दर्ज करने का आदेश देने वाले CJM का ट्रांसफर, 3 जिला जज सहित 14 न्यायिक अधिकारियों का भी तबादला
संभल हिंसा मामले में तत्कालीन CO अनुज चौधरी और अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुक़दमा दर्ज करने का आदेश देने वाले जज का ट्रांसफर कर दिया गया है. इस मामले में संभल पुलिस ने ऊपर की अदालत में चुनौती देने का फैसला लिया था.
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संभल पुलिस नहीं करेगी अनुज चौधरी पर मुकदमा, सीजेएम कोर्ट ने दिया था आदेश, अब लिया ये फैसला
संभल कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए पुलिस से एफ़आईआर दर्ज कर एक हफ़्ते में रिपोर्ट पेश करने को कहा था. लेकिन संभल पुलिस ने अब फैसला लिया है कि वह कोर्ट के आदेश को ऊपरी अदालत में चुनौती देगी.
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संभल हिंसा के एक केस में तत्कालीन ASP अनुज चौधरी समेत 15-20 पुलिसकर्मियों पर होगी FIR, कोर्ट का सख्त आदेश
संभल हिंसा मामले में संभल की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने तत्कालीन एएसपी अनुज चौधरी समेत 15-20 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है. आलम नाम के व्यक्ति के पिता ने संभल कोर्ट में याचिका दायर कर कोर्ट से पुलिसकर्मियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की मांग की थी.
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CBI की FIR के आधार पर, ED की दिल्ली समेत 10 राज्यों में छापेमारी
बिहार में गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी के हाथों में आते ही वहां, भी यूपी मॉडल देखने को मिल रहा है. सम्राट चौधरी ने साफ कर दिया है कि अपराधियों के लिए बिहार में अब कोई जगह नहीं है. इधर, पटना में बुलडोजर चलना भी शुरू हो गया है.
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संभल अब पहले जैसा नहीं रहा... हिंसा की पहली बरसी पर प्रशासन की खास मुस्तैदी, शहर में शांति
संभल हिंसा का आज एक साल पूरा हो गया. संभल हिंसा की बरसी पर प्रशासन ने शांति-व्यवस्था को लेकर कई चीजें की. जवानों के फ्लैग मार्च के साथ-साथ एसपी, डीएम सहित अन्य अधिकारी भी सड़कों पर उतरे.
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जिस शारिक साठा का बजता था डंका, संभल पुलिस ने उसके घर बजाई डुगडुगी
Sambhal Violence: पुरानी और चोरी की गाड़ियों को ख़रीदने बेचने का कारोबार करने वाले शारिक साठा के ख़िलाफ़ 59 आपराधिक मामले दर्ज हैं. माना जाता है कि शारिक साठा दुबई में बैठकर संभल में अपना रैकेट चलाता है.सत्यपाल यादव की रिपोर्ट...
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संभल हिंसा का आरोपी उतरेगा चुनावी मैदान में, जानिये कौन है वो
Sambhal violence: संभल में पिछले साल नवंबर में हुई हिंसा के मामले में ज़फ़र अली का नाम आरोपी के तौर पर सामने आया था. संभल पुलिस ने उनकी गिरफ़्तारी की. लगभग चार महीने जेल के बिताने के बाद जफर अली को कोर्ट से ज़मानत मिल गई.
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संभल हिंसा मामले में सांसद बर्क की याचिका पर कल इलाहाबाद हाई कोर्ट में होगी सुनवाई
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बर्क की याचिका पर राज्य सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा था. हाई कोर्ट ने जिया उर रहमान को भी रिजाइंडर एफिडेविट दाखिल करने के लिए समय दिया था.
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69 केस, विदेशी हथियार और 300 कार चोरी, संभल हिंसा मामले का वांटेड शारिक साठा कौन है?
शारिक साठा को संभल हिंसा का मुख्य साजिशकर्ता बताया गया है, जो दुबई से बैठकर हथियार सप्लाई और स्थानीय गैंग्स को निर्देशित करता था.
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संभल पुलिस नहीं करेगी अनुज चौधरी पर मुकदमा, सीजेएम कोर्ट ने दिया था आदेश, अब लिया ये फैसला
संभल कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए पुलिस से एफ़आईआर दर्ज कर एक हफ़्ते में रिपोर्ट पेश करने को कहा था. लेकिन संभल पुलिस ने अब फैसला लिया है कि वह कोर्ट के आदेश को ऊपरी अदालत में चुनौती देगी.
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संभल हिंसा मामले में संभल की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने तत्कालीन एएसपी अनुज चौधरी समेत 15-20 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है. आलम नाम के व्यक्ति के पिता ने संभल कोर्ट में याचिका दायर कर कोर्ट से पुलिसकर्मियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की मांग की थी.
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बिहार में गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी के हाथों में आते ही वहां, भी यूपी मॉडल देखने को मिल रहा है. सम्राट चौधरी ने साफ कर दिया है कि अपराधियों के लिए बिहार में अब कोई जगह नहीं है. इधर, पटना में बुलडोजर चलना भी शुरू हो गया है.
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जिस शारिक साठा का बजता था डंका, संभल पुलिस ने उसके घर बजाई डुगडुगी
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संभल हिंसा मामले में सांसद बर्क की याचिका पर कल इलाहाबाद हाई कोर्ट में होगी सुनवाई
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बर्क की याचिका पर राज्य सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा था. हाई कोर्ट ने जिया उर रहमान को भी रिजाइंडर एफिडेविट दाखिल करने के लिए समय दिया था.
