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जस्टिस गोगोई ने लोहे की कलम और हीरे की नोक से लिखी आत्मकथा : जस्टिस एसए बोबडे
- Wednesday December 8, 2021
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस (CJI) एसए बोबडे (Justice SS Bobde) ने पूर्व सीजेआई गोगोई (Justice Gogoi) की आत्मकथा “जस्टिस फॉर द जज” (Justice for the Judge) का लोकार्पण किया. पुस्तक का लोकार्पण करते हुए जस्टिस एसए बोबडे ने कहा कि ''लोहे की कलम और हीरे की नोक से लिखी गई है ये आत्मकथा. आत्मकथा उनकी होती है जिनका जीवन उन मूल्यों के मानदंड पर खरा उतरता है जो प्रेरणा से भरे हैं.''
- ndtv.in
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सुप्रीम कोर्ट के केस से हटे शीर्ष अधिवक्ता हरीश साल्वे, बोले-दिखावा नहीं करना चाहता
- Friday April 23, 2021
- Reported by: ए. वैद्यनाथन
हरीश साल्वे (Harish Salve) ने उन्हें एमिकस क्यूरी यानी न्यायमित्र नियुक्त किए जाने की कुछ अधिवक्ताओं द्वारा आलोचनाों की ओर इशारा किया
- ndtv.in
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'अयोध्या विवाद की SRK से मध्यस्थता कराना चाहते थे CJI बोबडे, पर...' : SC बार एसोसिएशन अध्यक्ष
- Friday April 23, 2021
- Reported by: आशीष भार्गव
रामजन्मभूमि- बाबरी मस्जिद विवाद में जस्टिस बोबडे (Justice SA Bobde) पांच जजों की बेंच का हिस्सा थे. बेंच ने 9 नवंबर 2018 को फैसला सुनाया था. इसके बाद वो सीजेआई रंजन गोगोई के रिटायर होने पर देश के मुख्य न्यायाधीश बने.
- ndtv.in
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रिटायरमेंट के दिन बोले CJI एसए बोबड़े, 'कार्यकाल में बेस्ट प्रदर्शन दिया, अब बैटन' जस्टिस रमना को सौंपता हूं'
- Friday April 23, 2021
- Reported by: आशीष कुमार भार्गव
अटार्नी जनरल (AG) केके वेणुगोपाल ने मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बोबड़े की तारीफ करते हुए कहा कि जब पिछले साल मार्च भारत में कोरोना महामारी की शुरुआत हुई तो उन्होंने फिजिकल सुनवाई को वर्चुअल सुनवाई में तब्दील किया.जस्टिस एनवी रमना को भारत का अगला CJI नियुक्त किया गया है. वे 24 अप्रैल को पद संभालेंगे.
- ndtv.in
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CJI एसए बोबडे बोले,सुप्रीम कोर्ट में महिला चीफ जस्टिस नियुक्त करने का वक्त आ गया, जानिए कितनी हैं महिला जज
- Thursday April 15, 2021
- Reported by: आशीष भार्गव
वुमेन लॉयर्स एसोसिएशन (Women Lawyer's Association) की वकील स्नेहा खालिता और शोभा गुप्ता ने दलील दी कि न्यायपालिका में महज 11 फीसदी ही महिलाएं हैं. ऐसे में ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को न्यायपालिका में जगह दी जानी चाहिए.
- ndtv.in
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ममता बनर्जी पर हमले का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, CBI जांच की मांग, आज सुनवाई
- Friday April 9, 2021
- Reported by: आशीष भार्गव
सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर CBI जांच की मांग की गई है. सुप्रीम कोर्ट में CJI एसए बोबडे (SA Bobde) की अगुवाई वाली तीन जजों की बेंच आज (शुक्रवार) सुनवाई करेगी. दरअसल तीन वकीलों ने याचिका दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट से 10 मार्च, 2021 को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को घायल करने वाली नंदीग्राम की घटना की जांच के लिए सीबीआई को निर्देश देने की मांग की है.
- ndtv.in
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महिलाओं का सर्वोच्च सम्मान करते हैं, कभी नहीं दिया रेपिस्ट से शादी का प्रस्ताव, गलत रिपोर्टिंग की गई : CJI
- Monday March 8, 2021
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: नितेश श्रीवास्तव
‘उससे शादी करोगे’ टिप्पणी पर हुए विवाद पर सोमवार को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस ए बोबडे ने टिप्पणी देते हुए कहा कि एक अदालत और एक संस्था के तौर पर हमारा हमेशा महिलाओं के लिए सर्वोच्च सम्मान है. उन्होंने कहा कि खबरों और एक्टिविस्ट ने “क्या आप उससे शादी करेंगे की टिप्पणी को संदर्भ से बाहर देखा, जोकि विवाद पैदा करने और अदालत की छवि को धूमिल करने के लिए था.
- ndtv.in
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UP में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग वाली याचिका खारिज, SC ने कहा- ज्यादा बहस करेंगे तो जुर्माना लगा देंगे
- Monday February 8, 2021
- Reported by: आशीष भार्गव
उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया. CJI एसए बोबडे (SA Bobde) ने कहा कि याचिकाकर्ता ने इस संबंध में कोई रिसर्च नहीं की है. याचिकाकर्ता ने कहा कि यूपी में कानून व्यवस्था खराब है. NCRB के आंकड़े भी बताते हैं कि महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधिक मामले यूपी में ज्यादा हैं. तमिलनाडु के रहने वाले वकील सीआर जयासुकिन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. इस याचिका में हाथरस मामले का हवाला देते हुए कहा गया कि यूपी में मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, लिहाजा राष्ट्रपति शासन लगाया जाए.
- ndtv.in
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CJI एसए बोबडे ने बताया, आज का दिन भारत की न्यायपालिका के लिए इसलिए है खास...
- Thursday January 28, 2021
- Reported by: आशीष कुमार भार्गव
सुप्रीम कोर्ट ने याद दिलाया कि आज वह दिन था जब 1950 में SC में तत्कालीन CJI हरिलाल कानिया,जस्टिस फजल अली, जस्टिस पतंजलि शास्त्री, जस्टिस एमसी महाजन, जस्टिस बिजन के मुखर्जी और जस्टिस एसआर दास की बेंच ने साथ प्रिंसेस चैंबर में बैठकर अपनी पहली सुनवाई शुरू की थी.
- ndtv.in
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सुप्रीम कोर्ट ने बेअंत सिंह के हत्यारे की याचिका पर केंद्र सरकार को दिया 'आखिरी मौका'
- Monday January 25, 2021
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: राहुल सिंह
बेअंत सिंह हत्याकांड (Beant Singh assassination) मामले में दोषी बलवंत सिंह राजोआना की मौत की सजा को उम्रकैद में बदलने की याचिका पर आज (सोमवार) सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सुनवाई हुई. केंद्र सरकार ने कोर्ट से तीन हफ्ते के समय मांगा है. सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे (SA Bobde) ने पूछा कि आखिर तीन हफ्ते क्यों मांग रहे हैं. आपने 26 जनवरी के पहले की बात कही थी. सुप्रीम कोर्ट ने राजोआना पर फैसला लेने के लिए केंद्र सरकार को आखिरी मौका दिया है.
- ndtv.in
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चीफ जस्टिस एसए बोबडे ने कृषि कानून समिति की आलोचना पर दिया जवाब
- Tuesday January 19, 2021
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: पवन पांडे
किसानों को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी से भूपिंदर सिंह मान के अलग होने पर शीर्ष न्यायालय ने टिप्पणी की. CJI ने कहा कि कमेटी के सदस्य केवल अपनी राय दे सकते हैं, फ़ैसला तो जज ही लेंगे.
- ndtv.in
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चीफ जस्टिस ने पूछा- क्या पराली के धुएं से मर जाएगा कोरोनावायरस? वकील ने दिया ये जवाब
- Tuesday October 6, 2020
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: पवन पांडे
पराली जलाने पर रोक वाली याचिका लॉ स्टूडेंट अमन बांका और एक बारहवीं कक्षा के छात्र आदित्य दुबे ने दाखिल की है. CJI एस ए बोबडे, जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम की बेंच सुनवाई कर रही है. पंजाब और हरियाणा में किसानों द्वारा पराली जलाने की घटनाओं के मद्देनज़र एमिक्स क्यूरी हरीश साल्वे ने सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई का आग्रह किया था.
- ndtv.in
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भूमि अधिग्रहण के मुद्दे पर बनी संविधान पीठ ने सभी सवालों के जवाब नहीं दिए हैं- CJI एस ए बोबडे
- Monday September 28, 2020
- Reported by: आशीष भार्गव
भूमि अधिग्रहण के मुद्दे पर अब रिटायर हो चुके जस्टिस अरुण मिश्रा (Justice Arun Mishra) की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ के फैसले पर CJI एस ए बोबडे ने टिप्पणी की है. CJI ने कहा है कि भूमि अधिग्रहण पर संविधान पीठ के फैसले ने सभी सवालों के जवाब नहीं दिए हैं और भ्रम की गुंजाइश है. एसजी तुषार मेहता को इस मामले में सहायता करने के लिए कहा गया है.
- ndtv.in
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जस्टिस गोगोई ने लोहे की कलम और हीरे की नोक से लिखी आत्मकथा : जस्टिस एसए बोबडे
- Wednesday December 8, 2021
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस (CJI) एसए बोबडे (Justice SS Bobde) ने पूर्व सीजेआई गोगोई (Justice Gogoi) की आत्मकथा “जस्टिस फॉर द जज” (Justice for the Judge) का लोकार्पण किया. पुस्तक का लोकार्पण करते हुए जस्टिस एसए बोबडे ने कहा कि ''लोहे की कलम और हीरे की नोक से लिखी गई है ये आत्मकथा. आत्मकथा उनकी होती है जिनका जीवन उन मूल्यों के मानदंड पर खरा उतरता है जो प्रेरणा से भरे हैं.''
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सुप्रीम कोर्ट के केस से हटे शीर्ष अधिवक्ता हरीश साल्वे, बोले-दिखावा नहीं करना चाहता
- Friday April 23, 2021
- Reported by: ए. वैद्यनाथन
हरीश साल्वे (Harish Salve) ने उन्हें एमिकस क्यूरी यानी न्यायमित्र नियुक्त किए जाने की कुछ अधिवक्ताओं द्वारा आलोचनाों की ओर इशारा किया
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'अयोध्या विवाद की SRK से मध्यस्थता कराना चाहते थे CJI बोबडे, पर...' : SC बार एसोसिएशन अध्यक्ष
- Friday April 23, 2021
- Reported by: आशीष भार्गव
रामजन्मभूमि- बाबरी मस्जिद विवाद में जस्टिस बोबडे (Justice SA Bobde) पांच जजों की बेंच का हिस्सा थे. बेंच ने 9 नवंबर 2018 को फैसला सुनाया था. इसके बाद वो सीजेआई रंजन गोगोई के रिटायर होने पर देश के मुख्य न्यायाधीश बने.
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रिटायरमेंट के दिन बोले CJI एसए बोबड़े, 'कार्यकाल में बेस्ट प्रदर्शन दिया, अब बैटन' जस्टिस रमना को सौंपता हूं'
- Friday April 23, 2021
- Reported by: आशीष कुमार भार्गव
अटार्नी जनरल (AG) केके वेणुगोपाल ने मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बोबड़े की तारीफ करते हुए कहा कि जब पिछले साल मार्च भारत में कोरोना महामारी की शुरुआत हुई तो उन्होंने फिजिकल सुनवाई को वर्चुअल सुनवाई में तब्दील किया.जस्टिस एनवी रमना को भारत का अगला CJI नियुक्त किया गया है. वे 24 अप्रैल को पद संभालेंगे.
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CJI एसए बोबडे बोले,सुप्रीम कोर्ट में महिला चीफ जस्टिस नियुक्त करने का वक्त आ गया, जानिए कितनी हैं महिला जज
- Thursday April 15, 2021
- Reported by: आशीष भार्गव
वुमेन लॉयर्स एसोसिएशन (Women Lawyer's Association) की वकील स्नेहा खालिता और शोभा गुप्ता ने दलील दी कि न्यायपालिका में महज 11 फीसदी ही महिलाएं हैं. ऐसे में ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को न्यायपालिका में जगह दी जानी चाहिए.
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ममता बनर्जी पर हमले का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, CBI जांच की मांग, आज सुनवाई
- Friday April 9, 2021
- Reported by: आशीष भार्गव
सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर CBI जांच की मांग की गई है. सुप्रीम कोर्ट में CJI एसए बोबडे (SA Bobde) की अगुवाई वाली तीन जजों की बेंच आज (शुक्रवार) सुनवाई करेगी. दरअसल तीन वकीलों ने याचिका दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट से 10 मार्च, 2021 को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को घायल करने वाली नंदीग्राम की घटना की जांच के लिए सीबीआई को निर्देश देने की मांग की है.
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महिलाओं का सर्वोच्च सम्मान करते हैं, कभी नहीं दिया रेपिस्ट से शादी का प्रस्ताव, गलत रिपोर्टिंग की गई : CJI
- Monday March 8, 2021
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: नितेश श्रीवास्तव
‘उससे शादी करोगे’ टिप्पणी पर हुए विवाद पर सोमवार को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस ए बोबडे ने टिप्पणी देते हुए कहा कि एक अदालत और एक संस्था के तौर पर हमारा हमेशा महिलाओं के लिए सर्वोच्च सम्मान है. उन्होंने कहा कि खबरों और एक्टिविस्ट ने “क्या आप उससे शादी करेंगे की टिप्पणी को संदर्भ से बाहर देखा, जोकि विवाद पैदा करने और अदालत की छवि को धूमिल करने के लिए था.
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UP में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग वाली याचिका खारिज, SC ने कहा- ज्यादा बहस करेंगे तो जुर्माना लगा देंगे
- Monday February 8, 2021
- Reported by: आशीष भार्गव
उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया. CJI एसए बोबडे (SA Bobde) ने कहा कि याचिकाकर्ता ने इस संबंध में कोई रिसर्च नहीं की है. याचिकाकर्ता ने कहा कि यूपी में कानून व्यवस्था खराब है. NCRB के आंकड़े भी बताते हैं कि महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधिक मामले यूपी में ज्यादा हैं. तमिलनाडु के रहने वाले वकील सीआर जयासुकिन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. इस याचिका में हाथरस मामले का हवाला देते हुए कहा गया कि यूपी में मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, लिहाजा राष्ट्रपति शासन लगाया जाए.
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CJI एसए बोबडे ने बताया, आज का दिन भारत की न्यायपालिका के लिए इसलिए है खास...
- Thursday January 28, 2021
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सुप्रीम कोर्ट ने याद दिलाया कि आज वह दिन था जब 1950 में SC में तत्कालीन CJI हरिलाल कानिया,जस्टिस फजल अली, जस्टिस पतंजलि शास्त्री, जस्टिस एमसी महाजन, जस्टिस बिजन के मुखर्जी और जस्टिस एसआर दास की बेंच ने साथ प्रिंसेस चैंबर में बैठकर अपनी पहली सुनवाई शुरू की थी.
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सुप्रीम कोर्ट ने बेअंत सिंह के हत्यारे की याचिका पर केंद्र सरकार को दिया 'आखिरी मौका'
- Monday January 25, 2021
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: राहुल सिंह
बेअंत सिंह हत्याकांड (Beant Singh assassination) मामले में दोषी बलवंत सिंह राजोआना की मौत की सजा को उम्रकैद में बदलने की याचिका पर आज (सोमवार) सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सुनवाई हुई. केंद्र सरकार ने कोर्ट से तीन हफ्ते के समय मांगा है. सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे (SA Bobde) ने पूछा कि आखिर तीन हफ्ते क्यों मांग रहे हैं. आपने 26 जनवरी के पहले की बात कही थी. सुप्रीम कोर्ट ने राजोआना पर फैसला लेने के लिए केंद्र सरकार को आखिरी मौका दिया है.
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चीफ जस्टिस एसए बोबडे ने कृषि कानून समिति की आलोचना पर दिया जवाब
- Tuesday January 19, 2021
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: पवन पांडे
किसानों को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी से भूपिंदर सिंह मान के अलग होने पर शीर्ष न्यायालय ने टिप्पणी की. CJI ने कहा कि कमेटी के सदस्य केवल अपनी राय दे सकते हैं, फ़ैसला तो जज ही लेंगे.
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चीफ जस्टिस ने पूछा- क्या पराली के धुएं से मर जाएगा कोरोनावायरस? वकील ने दिया ये जवाब
- Tuesday October 6, 2020
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: पवन पांडे
पराली जलाने पर रोक वाली याचिका लॉ स्टूडेंट अमन बांका और एक बारहवीं कक्षा के छात्र आदित्य दुबे ने दाखिल की है. CJI एस ए बोबडे, जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम की बेंच सुनवाई कर रही है. पंजाब और हरियाणा में किसानों द्वारा पराली जलाने की घटनाओं के मद्देनज़र एमिक्स क्यूरी हरीश साल्वे ने सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई का आग्रह किया था.
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भूमि अधिग्रहण के मुद्दे पर बनी संविधान पीठ ने सभी सवालों के जवाब नहीं दिए हैं- CJI एस ए बोबडे
- Monday September 28, 2020
- Reported by: आशीष भार्गव
भूमि अधिग्रहण के मुद्दे पर अब रिटायर हो चुके जस्टिस अरुण मिश्रा (Justice Arun Mishra) की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ के फैसले पर CJI एस ए बोबडे ने टिप्पणी की है. CJI ने कहा है कि भूमि अधिग्रहण पर संविधान पीठ के फैसले ने सभी सवालों के जवाब नहीं दिए हैं और भ्रम की गुंजाइश है. एसजी तुषार मेहता को इस मामले में सहायता करने के लिए कहा गया है.
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