Rural Economy

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  ग्रामीण विकास की रीढ़ है कृषि, गांव की अर्थव्यवस्था बढ़ाना जरूरी : उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़

  भारत के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ (Jagdeep Dhankhar) ने कहा कि 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के लिए, हमारी आय में आठ गुना वृद्धि होनी चाहिए. यह कठिन चुनौती है. इसका समाधान तभी हो सकता है, जब गांव की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी.

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  मइंया सम्मान, किशोरी समृद्धि योजना और पलाश, महिलाओं के लिए झारखंड की ये 3 योजनाएं हैं खास

  झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई योजनाएं चला रही है.सोरेन सरकार ने रक्षाबंधन से पहले 'झारखण्ड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना' शुरू की है. इसमें पात्र महिलाओं के खाते में हर महीने सरकार एक हजार रुपये जमा करवाएगी.

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  ग्रामीण इलाकों में पैर पसार रहा कोरोना, अर्थव्यवस्था पर संकट गहराया; चार करोड़ तक नौकरियां जाने का अंदेशा

  अब ग्रामीण भारत (Rural India) पर कोरोना वायरस (Coronavirus) संक्रमण का साया गहराता जा रहा है. देश की सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने आगाह किया है कि शहरों के मुकाबले अब ग्रामीण ज़िलों में कोरोना के ज्यादा मामले रिपोर्ट हो रहे हैं. उधर उद्योग संघ कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ़ इंडियन इंडस्ट्री (CII) ने कहा है कि टूरिज्म और ट्रेवल इंडस्ट्री में कोरोना संकट की वजह से 10 से 15 लाख करोड़ से ज्यादा के नुकसान का अंदेशा है, और अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो इससे तीन से चार करोड़ लोगों की नौकरियां जाने का अनुमान है.

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  आर्थिक पैकेज को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू, स्वरोजगार, छोटे किसानों और प्रवासी मजदूरों के लिए घोषणाएं

  आर्थिक पैकेज को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharama) कुछ देर बाद दूसरी बार प्रेस कांन्फ्रेंस करेंगी. सूत्रों के मुताबिक, इस चरण में उनका फोकस गरीब प्रवासी मजदूरों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर हो सकता है. अर्थिक पैकेज को लेकर पहले दिन (बुधवार) की गई घोषणाओं में छोटी एवं मझोली इकाइयों, करदाताओं और कर्मचारियों का ध्यान रखा गया.  

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  मॉब लिंचिंग ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर रहा : बीजद सांसद

  लोकसभा में मॉब लिंचिंग को लेकर एक चर्चा में सांसद ने कहा कि देश में अधिकांश गाय अब देसी नहीं, बल्कि जर्सी हैं.

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  डिजिटल इंडिया की चकाचौंध में पिछड़ा भारत...

  जब देश के लगभग 70 सालों में हमारे बैंक ही ग्रामीण जनता के बीच जड़ें नहीं बिठा पाए तो हम किसके भरोसे भारत की जनता से डिजिटल होने की मांग कर रहे हैं, जहां गांवों में 80 फीसदी लोग बैंक खाते नहीं रखते. क्यों उनके पैसे पर बंदिशें लगाई जा रही हैं?

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  नोट बंद हुआ है धान नहीं न ?

  इन दिनों जब हर तरफ़ नोट के लिए अफ़रातफ़री मची है, उस परिस्थिति में नोट के बदले धान की बात करने वाले को आप बेवक़ूफ़ भी मान सकते हैं लेकिन यह भी सच है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था अभी भी समाज के हर तबके को साथ लेकर चलती है. पैसा आज भी गाँव में फ़सल के बाद ही चलकर आता है.