Rule Of Law
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"भारत को किसी की सीख की जरूरत नहीं..." : केजरीवाल की गिरफ्तारी पर दूसरे देशों की टिप्पणी के बाद उपराष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शुक्रवार को जोर देकर कहा कि, भारत एक अद्वितीय लोकतंत्र है, देश को कानून के शासन केस बारे में किसी से सबक लेने की जरूरत नहीं है. उनकी यह टिप्पणी जर्मनी, अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र (UN) की ओर से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर दिए गए वक्तव्यों के बाद आई है. अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधियों से पूछे गए सवालों के बाद टिप्पणियां शुरू हुईं. यह कांग्रेस के बैंक खातों को फ्रीज करने के बारे में भी थीं.
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Rule Of Law: सदन में भाषण और वोट के बदले रिश्वत लेने के मामले में SC का ऐतिहासिक फैसला, जानें इसके मायने
Bribes for vote case: 26 साल बाद 2023 में एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने सहमति जताई कि इस मुद्दे पर फिर विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में इस तरह की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए.
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मानवाधिकारों का संरक्षक है सुप्रीम कोर्ट : महिला सैन्य नर्सिंग अधिकारी को लेकर आए फैसले पर वरिष्ठ वकील
वरिष्ठ वकील अर्चना पाठक दवे ने कहा कि वह महिला उस वक्त युवा थी और उन्होंने उसके बाद कुछ नहीं किया. वह आज तक लड़ी हैं. उन्हें जो मुआवजा दिया गया है, वो यह इंगित करता है कि सुप्रीम कोर्ट मानवाधिकारों का संरक्षक है.
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कानून का शासन बिहार सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता : राज्यपाल राजेन्द्र आर्लेकर
बिहार के राज्यपाल राजेन्द्र आर्लेकर ने जोर देकर कहा कि सरकार राज्य में सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है.
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Exclusive: "जम्मू-कश्मीर में पिछले 30 साल से कोई हल नहीं निकला" : रिटायर्ड जस्टिस संजय किशन कौल
जस्टिस संज कौल (Justice Sanjay Kaul On Jammu Kashmir) ने कहा कि किसी भी फैसले पर अक्सर दो तरह के मुद्दे या टिप्पणियां उठती हैं. कुछ लोग उससे खुश होंगे और कुछ नहीं होंगे. एक जज का काम है कि वह या तो किसी के फेवर में या किसी के खिलाफ फैसला देता है.
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Relationship Advice: पत्नी शारीरिक रूप से किसी दूसरे पुरुष के करीब है, क्या करें?
पति-पत्नी का इस बात को लेकर कई बार झगड़ा हो चुका है. वह उनसे बहुत शिकायतें करती हैं और अपने रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करती. वे क्या करें. यहां इस लेख में हम इस सवाल का जवाब देने की और रिलेशनशिप को बेहतर तरीके से निभा पाने के टिप्स दे रहे हैं.
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सरकार ने कंपनियों के गठन से संबंधित बदले नियम, जानें क्या हुए बदलाव
धारा 16 कंपनी के नाम में सुधार से संबंधित है, जो कई शर्तों पर निर्भर है. इसमें यह भी शामिल है कि यदि किसी मौजूदा कंपनी के नाम के समान या उससे मिलती-जुलता कोई नाम है, तो सरकार संबंधित कंपनी का नाम बदलने का निर्देश दे सकती है. यदि ऐसा कोई निर्देश जारी किया जाता है, तो उसे संबंधित कंपनी को तीन महीने के भीतर लागू करना होगा.
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''राज्य की जबर्दस्त उदासीनता'' : बंगाल हिंसा को लेकर NHRC ने की सीबीआई जांच की सिफारिश
NHRC ने इसके साथ ही कहा है कि यह केसों की राज्य के बाहर सुनवाई होनी चाहिए. कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर गठित की गई NHRC कमेटी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल की स्थिति 'कानून के राज' (rule of law)के बजाय शासक के कानून (law of ruler) की तरह थी और स्थानीय पुलिस इस हिंसा में यदि शामिल नहीं थी तो वह जानबूझकर इसकी अनदेखी कर रही थी.
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OTT प्लैटफॉर्म की आड़ में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर वार?
भारत सरकार ने 25 फरवरी को सूचना तकनीकि को लेकर नए नियमों को अधिसूचित किया है. इसका नाम The Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021, है. इन नियमों को लेकर आशंका जताई जा रही है कि इससे इंटरनेट पर चलने वाले मीडिया संस्थानों और स्वतंत्र पत्रकारों के लिए खतरा हो जाएगा.
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अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सदस्य के तौर पर भारत कानून का शासन सुनिश्चित करने में दृढ़ रहा: श्रृंगला
विदेश सचिव हर्ष वर्धन श्रृंगला ने शनिवार को कहा कि भारत कानून का शासन सुनिश्चित करने में दृढ़ रहा है और मध्यस्थता तथा इसी प्रकार के अन्य तरीकों से अंतरराष्ट्रीय विवादों को हल करने का उसका लंबा इतिहास है. तृतीय स्थाई मध्यस्थता न्यायालय (पीसीए)-भारत संगोष्ठी को संबोधित करते हुए श्रृंगला ने कहा कि स्थापना के वक्त से ही पीसीए ने कई राजनीति रूप से महत्वपूर्ण और दिलचस्प मामलों का निपटारा किया है.
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158 साल पुराने व्यभिचार कानून को सुप्रीम कोर्ट ने किया रद्द, संविधान पीठ ने कहा- यह अपराध नहीं
157 साल पुराने कानून IPC 497 (व्यभिचार) की वैधता (Supreme Court verdict on Adultery under Section 497) पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)का फैसला गुरुवार को आएगा. सुप्रीम कोर्ट में पांच जजों की संविधान पीठ ने 9 अगस्त को व्यभिचार की धारा IPC 497 पर फैसला सुरक्षित रखा था. पीठ तय करेगी कि यह धारा अंसवैधानिक है या नहीं, क्योंकि इसमें सिर्फ पुरुषों को आरोपी बनाया जाता है, महिलाओं को नहीं.
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व्यभिचार मामले पर सुप्रीम कोर्ट बोला- महिला के साथ गैरसमानता का बर्ताव करना असंवैधानिक
157 साल पुराने कानून IPC 497 (व्यभिचार) की वैधता (Supreme Court verdict on Adultery under Section 497) पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का फैसला गुरुवार को आएगा. सुप्रीम कोर्ट में पांच जजों की संविधान पीठ ने 9 अगस्त को व्यभिचार की धारा IPC 497 पर फैसला सुरक्षित रखा था. पीठ तय करेगी कि यह धारा अंसवैधानिक है या नहीं, क्योंकि इसमें सिर्फ पुरुषों को आरोपी बनाया जाता है, महिलाओं को नहीं.
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कानून का राज स्थापित रखना बिहार सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता : राज्यपाल
बिहार के राज्यपाल रामनाथ कोविंद ने गुरुवार को कहा कि कानून का राज स्थापित रखना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में संगठित अपराध पर कड़ाई से अंकुश लगाया गया है तथा बिना किसी भेदभाव के कानूनी प्रावधानों का अनुसरण कराते हुए राज्य में अपराध-नियंत्रण की ठोस व्यवस्था लागू है. 68वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में तिरंगा फहराने के बाद अपने संबोधन में कोविंद ने कहा कि कानून का राज्य स्थापित रखना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है.
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"भारत को किसी की सीख की जरूरत नहीं..." : केजरीवाल की गिरफ्तारी पर दूसरे देशों की टिप्पणी के बाद उपराष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शुक्रवार को जोर देकर कहा कि, भारत एक अद्वितीय लोकतंत्र है, देश को कानून के शासन केस बारे में किसी से सबक लेने की जरूरत नहीं है. उनकी यह टिप्पणी जर्मनी, अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र (UN) की ओर से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर दिए गए वक्तव्यों के बाद आई है. अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधियों से पूछे गए सवालों के बाद टिप्पणियां शुरू हुईं. यह कांग्रेस के बैंक खातों को फ्रीज करने के बारे में भी थीं.
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Rule Of Law: सदन में भाषण और वोट के बदले रिश्वत लेने के मामले में SC का ऐतिहासिक फैसला, जानें इसके मायने
Bribes for vote case: 26 साल बाद 2023 में एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने सहमति जताई कि इस मुद्दे पर फिर विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में इस तरह की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए.
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मानवाधिकारों का संरक्षक है सुप्रीम कोर्ट : महिला सैन्य नर्सिंग अधिकारी को लेकर आए फैसले पर वरिष्ठ वकील
वरिष्ठ वकील अर्चना पाठक दवे ने कहा कि वह महिला उस वक्त युवा थी और उन्होंने उसके बाद कुछ नहीं किया. वह आज तक लड़ी हैं. उन्हें जो मुआवजा दिया गया है, वो यह इंगित करता है कि सुप्रीम कोर्ट मानवाधिकारों का संरक्षक है.
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कानून का शासन बिहार सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता : राज्यपाल राजेन्द्र आर्लेकर
बिहार के राज्यपाल राजेन्द्र आर्लेकर ने जोर देकर कहा कि सरकार राज्य में सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है.
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Exclusive: "जम्मू-कश्मीर में पिछले 30 साल से कोई हल नहीं निकला" : रिटायर्ड जस्टिस संजय किशन कौल
जस्टिस संज कौल (Justice Sanjay Kaul On Jammu Kashmir) ने कहा कि किसी भी फैसले पर अक्सर दो तरह के मुद्दे या टिप्पणियां उठती हैं. कुछ लोग उससे खुश होंगे और कुछ नहीं होंगे. एक जज का काम है कि वह या तो किसी के फेवर में या किसी के खिलाफ फैसला देता है.
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Relationship Advice: पत्नी शारीरिक रूप से किसी दूसरे पुरुष के करीब है, क्या करें?
पति-पत्नी का इस बात को लेकर कई बार झगड़ा हो चुका है. वह उनसे बहुत शिकायतें करती हैं और अपने रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करती. वे क्या करें. यहां इस लेख में हम इस सवाल का जवाब देने की और रिलेशनशिप को बेहतर तरीके से निभा पाने के टिप्स दे रहे हैं.
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सरकार ने कंपनियों के गठन से संबंधित बदले नियम, जानें क्या हुए बदलाव
धारा 16 कंपनी के नाम में सुधार से संबंधित है, जो कई शर्तों पर निर्भर है. इसमें यह भी शामिल है कि यदि किसी मौजूदा कंपनी के नाम के समान या उससे मिलती-जुलता कोई नाम है, तो सरकार संबंधित कंपनी का नाम बदलने का निर्देश दे सकती है. यदि ऐसा कोई निर्देश जारी किया जाता है, तो उसे संबंधित कंपनी को तीन महीने के भीतर लागू करना होगा.
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''राज्य की जबर्दस्त उदासीनता'' : बंगाल हिंसा को लेकर NHRC ने की सीबीआई जांच की सिफारिश
NHRC ने इसके साथ ही कहा है कि यह केसों की राज्य के बाहर सुनवाई होनी चाहिए. कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर गठित की गई NHRC कमेटी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल की स्थिति 'कानून के राज' (rule of law)के बजाय शासक के कानून (law of ruler) की तरह थी और स्थानीय पुलिस इस हिंसा में यदि शामिल नहीं थी तो वह जानबूझकर इसकी अनदेखी कर रही थी.
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OTT प्लैटफॉर्म की आड़ में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर वार?
भारत सरकार ने 25 फरवरी को सूचना तकनीकि को लेकर नए नियमों को अधिसूचित किया है. इसका नाम The Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021, है. इन नियमों को लेकर आशंका जताई जा रही है कि इससे इंटरनेट पर चलने वाले मीडिया संस्थानों और स्वतंत्र पत्रकारों के लिए खतरा हो जाएगा.
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विदेश सचिव हर्ष वर्धन श्रृंगला ने शनिवार को कहा कि भारत कानून का शासन सुनिश्चित करने में दृढ़ रहा है और मध्यस्थता तथा इसी प्रकार के अन्य तरीकों से अंतरराष्ट्रीय विवादों को हल करने का उसका लंबा इतिहास है. तृतीय स्थाई मध्यस्थता न्यायालय (पीसीए)-भारत संगोष्ठी को संबोधित करते हुए श्रृंगला ने कहा कि स्थापना के वक्त से ही पीसीए ने कई राजनीति रूप से महत्वपूर्ण और दिलचस्प मामलों का निपटारा किया है.
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158 साल पुराने व्यभिचार कानून को सुप्रीम कोर्ट ने किया रद्द, संविधान पीठ ने कहा- यह अपराध नहीं
157 साल पुराने कानून IPC 497 (व्यभिचार) की वैधता (Supreme Court verdict on Adultery under Section 497) पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)का फैसला गुरुवार को आएगा. सुप्रीम कोर्ट में पांच जजों की संविधान पीठ ने 9 अगस्त को व्यभिचार की धारा IPC 497 पर फैसला सुरक्षित रखा था. पीठ तय करेगी कि यह धारा अंसवैधानिक है या नहीं, क्योंकि इसमें सिर्फ पुरुषों को आरोपी बनाया जाता है, महिलाओं को नहीं.
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व्यभिचार मामले पर सुप्रीम कोर्ट बोला- महिला के साथ गैरसमानता का बर्ताव करना असंवैधानिक
157 साल पुराने कानून IPC 497 (व्यभिचार) की वैधता (Supreme Court verdict on Adultery under Section 497) पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का फैसला गुरुवार को आएगा. सुप्रीम कोर्ट में पांच जजों की संविधान पीठ ने 9 अगस्त को व्यभिचार की धारा IPC 497 पर फैसला सुरक्षित रखा था. पीठ तय करेगी कि यह धारा अंसवैधानिक है या नहीं, क्योंकि इसमें सिर्फ पुरुषों को आरोपी बनाया जाता है, महिलाओं को नहीं.
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कानून का राज स्थापित रखना बिहार सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता : राज्यपाल
बिहार के राज्यपाल रामनाथ कोविंद ने गुरुवार को कहा कि कानून का राज स्थापित रखना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में संगठित अपराध पर कड़ाई से अंकुश लगाया गया है तथा बिना किसी भेदभाव के कानूनी प्रावधानों का अनुसरण कराते हुए राज्य में अपराध-नियंत्रण की ठोस व्यवस्था लागू है. 68वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में तिरंगा फहराने के बाद अपने संबोधन में कोविंद ने कहा कि कानून का राज्य स्थापित रखना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है.
