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RTI DAY: मनमोहन सरकार में दूसरे नंबर पर था भारत, अब मोदी सरकार में पहुंचा छठे स्थान पर
सूचना अधिकार अधिनियम(RTI Act) के पालन को लेकर जारी वैश्विक रैकिंग में भारत को झटका लगा है. देश की रैकिंग दो पायदान नीचे गिरकर अब छह नंबर पर पहुंच गई है. सेंटर फॉर लॉ एंड डेमोक्रेसी(कनाडा) और स्पेन की संस्था एक्सेस इन्फो यूरोप ने इंटरनेशनल राइट टू नो(जानने का अधिकार) डेके दिन इन सभी देशों की रैकिंग जारी की है.
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देश में RTI का बुरा हाल, 48 सूचना आयुक्तों की कुर्सी खाली, 18 लाख से ज्यादा शिकायतें
गुड गवर्नेंस और पारदर्शिता के लिए लागू सूचना अधिकार अधिनियम (RTI) का देश में बुरा हाल है. जनता को न समय से जनहित से जुड़ीं सूचनाएं मिल रही हैं और न ही सूचना देने में आनाकानी करने वाले अफसरों पर जुर्माना ही लग पा रहा है.
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मॉनसून सत्र: लोकसभा में भगोड़ा आर्थिक अपराध बिल पर होगी चर्चा, राज्यसभा में आज RTI संशोधन बिल होगा पेश
मोदी सरकार का पहला इम्तिहान संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो गया है. मोदी सरकार मॉनसून सत्र के दौरान होने वाली 18 सिटिंग में ज़्यादा से ज़्यादा विधेयकों की पास कराना चाहती है. एजेंडे में 46 बिल पेश करने की तैयारी थी, लेकिन सत्र के पहले ही दिन मोदी सरकार के ख़िलाफ़ पहला अविश्वास प्रस्ताव लाया गया जिसे स्पीकर सुमित्रा महाजन ने स्वीकार कर लिया. सरकार के 4 साल के कार्यकाल में ये पहला अविश्वास प्रस्ताव है. 2019 से पहले विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, हालांकि नंबर गेम के मामले में सरकार को कोई ख़तरा नहीं. ऐसे में ये अविश्वास प्रस्ताव सरकार के ख़िलाफ़ महज़ सांकेतिक विरोध भर है.
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योग दिवस में भाग नहीं लेने पर उपराष्ट्रपति कार्यालय ने दो दिन में दिया आरटीआई का जवाब
उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के ऑफिस ने उस आरटीआई के आवेदन का दो दिनों के अंदर जवाब दे दिया, जिसमें पिछले रविवार को दिल्ली में आयोजित योग दिवस कार्यक्रम में उनकी अनुपस्थिति के कारण के बारे में जानकारी मांगी गयी थी। उपराष्ट्रपति के दफ्तर ने कहा कि उन्हें इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित नहीं किया गया था।
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गुड गवर्नेंस और पारदर्शिता के लिए लागू सूचना अधिकार अधिनियम (RTI) का देश में बुरा हाल है. जनता को न समय से जनहित से जुड़ीं सूचनाएं मिल रही हैं और न ही सूचना देने में आनाकानी करने वाले अफसरों पर जुर्माना ही लग पा रहा है.
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उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के ऑफिस ने उस आरटीआई के आवेदन का दो दिनों के अंदर जवाब दे दिया, जिसमें पिछले रविवार को दिल्ली में आयोजित योग दिवस कार्यक्रम में उनकी अनुपस्थिति के कारण के बारे में जानकारी मांगी गयी थी। उपराष्ट्रपति के दफ्तर ने कहा कि उन्हें इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित नहीं किया गया था।
