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NCPCR ने 'राइट टू एजुकेशन' एक्ट के तहत सभी स्कूलों में पाठ्यक्रम में एकरूपता के लिए लिखा पत्र
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (National Commission for Protection of Child Rights) ने देशभर के स्कूली शिक्षा से संबंधित सभी प्रमुख सचिवों और सचिवों को पत्र लिखकर शिक्षा का अधिकार (RTE) कानून के तहत आने वाले सभी विद्यालयों में पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकों और मूल्यांकन विधियों में एकरूपता सुनिश्चित करने को कहा है.
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दिल्ली सरकार का आरोप, मॉडर्न इंटरनेशनल स्कूल के टेकओवर को मंज़ूरी नहीं दे रहे हैं उपराज्यपाल
दिल्ली सरकार का आरोप है कि मॉडर्न इंटरनेशनल स्कूल EWS छात्रों को एडमिशन नहीं दे रहा है. लाभार्थी छात्रों को मुफ्त वर्दी-स्टेशनरी नहीं दी जा रही है. शिक्षकों को गलत तरीके से निकाल दिया गया है. साथ ही स्कूल द्वारा 11वीं क्लास में नकली रजिस्ट्रेशन किए गए हैं. दिल्ली सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम के नियम 1973 का पालन ना करने पर मॉडर्न इंटरनेशनल स्कूल को टेकओवर करने की मांग की है.
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दिल्ली के दो-तिहाई सरकारी स्कूलों में 11वीं और 12वीं कक्षा में विज्ञान के विषयों की नहीं होती पढ़ाई
राष्ट्रीय राजधानी के लगभग 66 फीसदी सरकारी स्कूलों में 11वीं और 12वीं कक्षा में विज्ञान, जबकि तकरीबन 19 प्रतिशत विद्यालयों में वाणिज्य के विषयों की पढ़ाई नहीं होती है.
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Taliban ने 'पहली बार खोला लड़कियों का स्कूल', लेकिन फिर आया बंद करने का फरमान...
Afghanistan Crisis: छात्राएं पिछले साल अगस्त में तालिबान (Taliban) के सत्ता में लौटने के बाद पहली बार कक्षाओं में लौटीं थीं, लेकिन नया आदेश मिलने के बाद आंसुओं से भरी आंखों के साथ अपना बस्ता संभाल कर वापस लौट गईं.
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने सामान्य पाठ्यक्रम की मांग करने वाली याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा
याचिका में आरटीई एक्ट के प्रावधानों को चुनौती दी गई है, जिसमें मदरसों, वैदिक पाठशालाओं और धार्मिक ज्ञान प्रदान करने वाले शैक्षणिक संस्थानों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है.
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शिक्षा मंत्री का ऐलान, स्कूल न जाने वाले बच्चों का डेटा ऑनलाइन मॉड्यूल के माध्यम से होगा कंपाइल, स्कूलों में वापसी करेगा सुनिश्चित
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने स्कूल से बाहर के बच्चों के डेटा को कंपाइल करने के लिए एक ऑनलाइन मॉड्यूल विकसित किया है. ऑनलाइन मॉड्यूल के तहत प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश द्वारा पहचाने गए स्कूल से बाहर के बच्चों के डेटा को कंपाइल किया जाएगा और इसे समग्र शिक्षा के PRABANDH पोर्टल पर स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर (STCs) के साथ मैप किया जाएगा.
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मध्य प्रदेश: राज्य में पहली से 8वीं कक्षा के लिए 31 मार्च तक बंद रहेंगे स्कूल, 5वीं-8वीं की नहीं होंगी बोर्ड पैटर्न पर बेस्ड परीक्षा
मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री, इंदरसिंह परमार (School Education Minister, Indersingh Parmar) ने एक बड़ी घोषणा की है. मंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश के स्कूल पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक के लिए 31 मार्च 2021 तक बंद रहेंगे. उन्होंने यह भी कहा कि छात्रों को क्लास प्रोजेक्ट्स के आधार पर पदोन्नत किया जाएगा.
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HC ने कहा- गरीब बच्चों को ऑनलाइन कक्षा के लिए उपकरण और इंटरनेट मुहैया कराएं स्कूल
दिल्ली उच्च न्यायायल ने शुक्रवार को निजी और सरकारी स्कूलों को निर्देश दिया कि वे गरीब बच्चों को ऑनलाइन कक्षाओं के लिए उपकरण और इंटरनेट पैकेज मुहैया कराएं. अदालत ने कहा कि ऐसी सुविधाओं की कमी ''भेदभाव'' और ''डिजिटल रंगभेद'' पैदा करती है. उन्होंने कहा कि उपकरण उपलब्ध नहीं होने के चलते एक ही कक्षा में पढ़ने वाले ऐसे छात्रों को अन्य छात्रों की तुलना में ''हीन भावना'' महसूस होगी, जोकि उनके ''मन और मस्तिष्क को प्रभावित कर सकता है.''
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शिक्षाविदों ने पीएम मोदी को लिखा खत, कहा- ऑनलाइन टीचिंग पर इतना ज्यादा ध्यान दिया गया तो...
देश के 100 से अधिक शिक्षाविदों, शिक्षक संघ प्रतिनिधियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर उनसे अनुरोध किया है कि कोविड-19 (COVID-19) महामारी के दौरान और उससे उबरने के बाद बच्चों के जीने, सुरक्षा, शिक्षा और विकास के अधिकारों के संरक्षण के लिए उचित कदम उठाये जाएं.
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मोदी जी अपने बचपन का किस्सा छोड़िए, इनके बचपन की सोचिए
दो साल पहले जब मैंने प्राइवेट स्कूलों की लूट पर लगातार कई दिनों तक प्राइम टाइम किया था तब लोगों ने रास्ते में रोक कर कहा कि आप मोदी विरोध में ऐसा कर रहे हैं. मुझे समझ नहीं आया कि स्कूलों के इस लूट सिस्टम पर रिपोर्ट करने का संबंध मोदी विरोध से कैसे है.
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VIDEO: जहां स्कूल तक पहुंचने के लिए पतीले में बैठकर नदी पार करने को मजबूर हैं छोटे-छोटे बच्चे...
भारत में रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा को इंसान की बुनियादी जरूरतों में शामिल किया गया है. देश में मूलभूत जरूरतों को पाने के लिए किसी भी इंसान को कितने जद्दोजहद करने पड़ते हैं, यह बयां करने के लिए असम के बिश्वनाथ जिले के बच्चों की रोजमर्रा की जिंदगी को देखा जा सकता है. दरअसल, असम के विश्वनाथ जिले में जान जोखिम पर डाल कर शिक्षा पाने को मजबूर हो रहे बच्चों की जो तस्वीर सामने आई है, वह न सिर्फ हैरान करने वाला है, बल्कि देश की शिक्षा व्यवस्था को भी कटघरे में खड़ा करती है. जिले के बच्चे हर दिन जान जोखिम में डाल कर स्कूल जाते हैं. दरअसल, यहां बच्चे नदी को तैर कर स्कूल जाने के लिए मजबूर हैं. बच्चे अपने-अपने घरों से एलुमिनयिम का बड़ा पतीला साथ लाते हैं और उसमें बैठकर नदी पार कर स्कूल पहुंचते हैं. एल्यूमीनियम के बर्तन में बैठकर नदी पार करने वाले बच्चों की संख्या करीब 40 है, जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं उसमें सिर्फ़ एक ही शिक्षक है. इन बच्चों को नदी पार करवाने में स्कूल के इकलौते शिक्षक पूरी मदद करते हैं.
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देश के सरकारी प्राइमरी स्कूलों में नौ लाख शिक्षक कम, कैसे सुधरेगी गुणवत्ता
देश में यूपीए सरकार अपनी जिन उपलब्धियों को बताती रही है उनमें शिक्षा का अधिकार भी शामिल था. एक अप्रैल 2010 से इसे देशभर में लागू किया गया था और तीन साल की समय सीमा में इसके प्रावधानों को जमीनी स्तर पर लागू किया जाना था. बहरहाल यूपीए सरकार इसे समय सीमा में नहीं कर पाई और इस अवधि को दो साल और बढ़ा दिया गया.
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मुफ्त और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार संशोधन विधेयक पेश
लोकसभा में नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार संशोधन विधेयक 2017 पेश किया गया, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक नियुक्त शिक्षक या 31 मार्च 2015 तक जो शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त करने या उससे जुड़ी न्यूनतम अर्हता नहीं रखते, वे चार वर्ष के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करें. लोकसभा में मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर ने यह विधेयक पेश किया जिसमें नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में और संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है.
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मध्याह्न भोजन : प्रकाश जावड़ेकर ने कहा- आने, खाने और जाने तक सीमित हो गए कई स्कूल!
शिक्षा को प्रोत्साहित करने, बाल मजदूरों और अभावग्रस्त परिवारों के बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए स्कूलों में मध्याह्न भोजन देने की व्यवस्था की गई है लेकिन वास्तव में यह योजना अपने उद्देश्य में अपेक्षा के अनुरूप सफल नहीं हो रही है. यह बात गुरुवार को स्वयं मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने स्वीकार की. जावड़ेकर ने माना कि बहुत से स्कूल केवल मध्याह्न भोजन विद्यालय बनकर रह गए हैं क्योंकि शिक्षा का अधिकार कानून पारित होने के बाद बच्चे कुछ खास कक्षाओं तक में फेल नहीं होते. उन्होंने राज्यसभा में पूरक प्रश्नों के जवाब में कहा कि ‘‘यह स्कूल केवल आने, खाने और जाने तक सीमित रह गए हैं.’’
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ये हैं इंग्लिश के वो 10 शब्द, जिनकी स्पैलिंग में ज्यादातर लोगों से होती है चूक
ऐसे कई शब्द होते हैं, जिनका उच्चारण उनकी स्पैलिंग से अलग होता है. लोग अक्सर इन शब्दों को बोलते तो हैं, लेकिन उस शब्द को लिखते वक्त गलती कर जाते हैं. जानिए इंग्लिश के ऐसे 10 कॉमन शब्दों की सही स्पैलिंग, जिन्हें लिखते वक्त ज्यादातर लोग कर जाते हैं चूक...
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NCPCR ने 'राइट टू एजुकेशन' एक्ट के तहत सभी स्कूलों में पाठ्यक्रम में एकरूपता के लिए लिखा पत्र
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (National Commission for Protection of Child Rights) ने देशभर के स्कूली शिक्षा से संबंधित सभी प्रमुख सचिवों और सचिवों को पत्र लिखकर शिक्षा का अधिकार (RTE) कानून के तहत आने वाले सभी विद्यालयों में पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकों और मूल्यांकन विधियों में एकरूपता सुनिश्चित करने को कहा है.
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दिल्ली सरकार का आरोप, मॉडर्न इंटरनेशनल स्कूल के टेकओवर को मंज़ूरी नहीं दे रहे हैं उपराज्यपाल
दिल्ली सरकार का आरोप है कि मॉडर्न इंटरनेशनल स्कूल EWS छात्रों को एडमिशन नहीं दे रहा है. लाभार्थी छात्रों को मुफ्त वर्दी-स्टेशनरी नहीं दी जा रही है. शिक्षकों को गलत तरीके से निकाल दिया गया है. साथ ही स्कूल द्वारा 11वीं क्लास में नकली रजिस्ट्रेशन किए गए हैं. दिल्ली सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम के नियम 1973 का पालन ना करने पर मॉडर्न इंटरनेशनल स्कूल को टेकओवर करने की मांग की है.
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दिल्ली के दो-तिहाई सरकारी स्कूलों में 11वीं और 12वीं कक्षा में विज्ञान के विषयों की नहीं होती पढ़ाई
राष्ट्रीय राजधानी के लगभग 66 फीसदी सरकारी स्कूलों में 11वीं और 12वीं कक्षा में विज्ञान, जबकि तकरीबन 19 प्रतिशत विद्यालयों में वाणिज्य के विषयों की पढ़ाई नहीं होती है.
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Taliban ने 'पहली बार खोला लड़कियों का स्कूल', लेकिन फिर आया बंद करने का फरमान...
Afghanistan Crisis: छात्राएं पिछले साल अगस्त में तालिबान (Taliban) के सत्ता में लौटने के बाद पहली बार कक्षाओं में लौटीं थीं, लेकिन नया आदेश मिलने के बाद आंसुओं से भरी आंखों के साथ अपना बस्ता संभाल कर वापस लौट गईं.
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने सामान्य पाठ्यक्रम की मांग करने वाली याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा
याचिका में आरटीई एक्ट के प्रावधानों को चुनौती दी गई है, जिसमें मदरसों, वैदिक पाठशालाओं और धार्मिक ज्ञान प्रदान करने वाले शैक्षणिक संस्थानों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है.
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शिक्षा मंत्री का ऐलान, स्कूल न जाने वाले बच्चों का डेटा ऑनलाइन मॉड्यूल के माध्यम से होगा कंपाइल, स्कूलों में वापसी करेगा सुनिश्चित
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने स्कूल से बाहर के बच्चों के डेटा को कंपाइल करने के लिए एक ऑनलाइन मॉड्यूल विकसित किया है. ऑनलाइन मॉड्यूल के तहत प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश द्वारा पहचाने गए स्कूल से बाहर के बच्चों के डेटा को कंपाइल किया जाएगा और इसे समग्र शिक्षा के PRABANDH पोर्टल पर स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर (STCs) के साथ मैप किया जाएगा.
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मध्य प्रदेश: राज्य में पहली से 8वीं कक्षा के लिए 31 मार्च तक बंद रहेंगे स्कूल, 5वीं-8वीं की नहीं होंगी बोर्ड पैटर्न पर बेस्ड परीक्षा
मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री, इंदरसिंह परमार (School Education Minister, Indersingh Parmar) ने एक बड़ी घोषणा की है. मंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश के स्कूल पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक के लिए 31 मार्च 2021 तक बंद रहेंगे. उन्होंने यह भी कहा कि छात्रों को क्लास प्रोजेक्ट्स के आधार पर पदोन्नत किया जाएगा.
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HC ने कहा- गरीब बच्चों को ऑनलाइन कक्षा के लिए उपकरण और इंटरनेट मुहैया कराएं स्कूल
दिल्ली उच्च न्यायायल ने शुक्रवार को निजी और सरकारी स्कूलों को निर्देश दिया कि वे गरीब बच्चों को ऑनलाइन कक्षाओं के लिए उपकरण और इंटरनेट पैकेज मुहैया कराएं. अदालत ने कहा कि ऐसी सुविधाओं की कमी ''भेदभाव'' और ''डिजिटल रंगभेद'' पैदा करती है. उन्होंने कहा कि उपकरण उपलब्ध नहीं होने के चलते एक ही कक्षा में पढ़ने वाले ऐसे छात्रों को अन्य छात्रों की तुलना में ''हीन भावना'' महसूस होगी, जोकि उनके ''मन और मस्तिष्क को प्रभावित कर सकता है.''
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शिक्षाविदों ने पीएम मोदी को लिखा खत, कहा- ऑनलाइन टीचिंग पर इतना ज्यादा ध्यान दिया गया तो...
देश के 100 से अधिक शिक्षाविदों, शिक्षक संघ प्रतिनिधियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर उनसे अनुरोध किया है कि कोविड-19 (COVID-19) महामारी के दौरान और उससे उबरने के बाद बच्चों के जीने, सुरक्षा, शिक्षा और विकास के अधिकारों के संरक्षण के लिए उचित कदम उठाये जाएं.
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मोदी जी अपने बचपन का किस्सा छोड़िए, इनके बचपन की सोचिए
दो साल पहले जब मैंने प्राइवेट स्कूलों की लूट पर लगातार कई दिनों तक प्राइम टाइम किया था तब लोगों ने रास्ते में रोक कर कहा कि आप मोदी विरोध में ऐसा कर रहे हैं. मुझे समझ नहीं आया कि स्कूलों के इस लूट सिस्टम पर रिपोर्ट करने का संबंध मोदी विरोध से कैसे है.
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VIDEO: जहां स्कूल तक पहुंचने के लिए पतीले में बैठकर नदी पार करने को मजबूर हैं छोटे-छोटे बच्चे...
भारत में रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा को इंसान की बुनियादी जरूरतों में शामिल किया गया है. देश में मूलभूत जरूरतों को पाने के लिए किसी भी इंसान को कितने जद्दोजहद करने पड़ते हैं, यह बयां करने के लिए असम के बिश्वनाथ जिले के बच्चों की रोजमर्रा की जिंदगी को देखा जा सकता है. दरअसल, असम के विश्वनाथ जिले में जान जोखिम पर डाल कर शिक्षा पाने को मजबूर हो रहे बच्चों की जो तस्वीर सामने आई है, वह न सिर्फ हैरान करने वाला है, बल्कि देश की शिक्षा व्यवस्था को भी कटघरे में खड़ा करती है. जिले के बच्चे हर दिन जान जोखिम में डाल कर स्कूल जाते हैं. दरअसल, यहां बच्चे नदी को तैर कर स्कूल जाने के लिए मजबूर हैं. बच्चे अपने-अपने घरों से एलुमिनयिम का बड़ा पतीला साथ लाते हैं और उसमें बैठकर नदी पार कर स्कूल पहुंचते हैं. एल्यूमीनियम के बर्तन में बैठकर नदी पार करने वाले बच्चों की संख्या करीब 40 है, जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं उसमें सिर्फ़ एक ही शिक्षक है. इन बच्चों को नदी पार करवाने में स्कूल के इकलौते शिक्षक पूरी मदद करते हैं.
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देश के सरकारी प्राइमरी स्कूलों में नौ लाख शिक्षक कम, कैसे सुधरेगी गुणवत्ता
देश में यूपीए सरकार अपनी जिन उपलब्धियों को बताती रही है उनमें शिक्षा का अधिकार भी शामिल था. एक अप्रैल 2010 से इसे देशभर में लागू किया गया था और तीन साल की समय सीमा में इसके प्रावधानों को जमीनी स्तर पर लागू किया जाना था. बहरहाल यूपीए सरकार इसे समय सीमा में नहीं कर पाई और इस अवधि को दो साल और बढ़ा दिया गया.
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मुफ्त और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार संशोधन विधेयक पेश
लोकसभा में नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार संशोधन विधेयक 2017 पेश किया गया, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक नियुक्त शिक्षक या 31 मार्च 2015 तक जो शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त करने या उससे जुड़ी न्यूनतम अर्हता नहीं रखते, वे चार वर्ष के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करें. लोकसभा में मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर ने यह विधेयक पेश किया जिसमें नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में और संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है.
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मध्याह्न भोजन : प्रकाश जावड़ेकर ने कहा- आने, खाने और जाने तक सीमित हो गए कई स्कूल!
शिक्षा को प्रोत्साहित करने, बाल मजदूरों और अभावग्रस्त परिवारों के बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए स्कूलों में मध्याह्न भोजन देने की व्यवस्था की गई है लेकिन वास्तव में यह योजना अपने उद्देश्य में अपेक्षा के अनुरूप सफल नहीं हो रही है. यह बात गुरुवार को स्वयं मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने स्वीकार की. जावड़ेकर ने माना कि बहुत से स्कूल केवल मध्याह्न भोजन विद्यालय बनकर रह गए हैं क्योंकि शिक्षा का अधिकार कानून पारित होने के बाद बच्चे कुछ खास कक्षाओं तक में फेल नहीं होते. उन्होंने राज्यसभा में पूरक प्रश्नों के जवाब में कहा कि ‘‘यह स्कूल केवल आने, खाने और जाने तक सीमित रह गए हैं.’’
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ये हैं इंग्लिश के वो 10 शब्द, जिनकी स्पैलिंग में ज्यादातर लोगों से होती है चूक
ऐसे कई शब्द होते हैं, जिनका उच्चारण उनकी स्पैलिंग से अलग होता है. लोग अक्सर इन शब्दों को बोलते तो हैं, लेकिन उस शब्द को लिखते वक्त गलती कर जाते हैं. जानिए इंग्लिश के ऐसे 10 कॉमन शब्दों की सही स्पैलिंग, जिन्हें लिखते वक्त ज्यादातर लोग कर जाते हैं चूक...
