Right To Education
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उच्च शिक्षा का अधिकार आसानी से छीना नहीं जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट की बड़ी टिप्पणी
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि उच्च या प्रोफेशनल शिक्षा पाने का अधिकार हल्के में नहीं छीना जा सकता.
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‘शिक्षा का अधिकार’ के मूल उद्देश्य को विफल करती है अध्यापकों की अनुपस्थिति: इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निरीक्षण के दौरान गैर-हाजिर पाए गए दो प्राथमिक अध्यापकों के निलंबन में दखल देने से इनकार कर दिया. अदालत ने कहा कि शिक्षक अनुपस्थिति शिक्षा का अधिकार अधिनियम के मकसद को खत्म करती है और सरकार को तीन महीने में उपस्थिति नीति बनाने का निर्देश दिया.
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सुधा मूर्ति की ये 2 मांग क्या मानेगी मोदी सरकार, नारायण मूर्ति की पत्नी ने संसद में रखा प्रस्ताव
राज्यसभा की मनोनीत सदस्य सुधा मूर्ति संसद में लगातार सरकार को एक से बढ़कर एक सुझाव दे रही हैं. शीतकालीन सत्र में उन्होंने सरकार से दो मांग की है. एक के लिए तो उन्होंने प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन भी पेश किया है.
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घर पर BOSS का फोन नहीं उठाने वाला नियम इन देशों में है लागू, पहली बार ये देश लाया कानून
Right To Disconnect Bill: लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले ने संसद में राइट टू डिस्कनेक्ट बिल पेश किया, जिसमें कर्मचारियों को ये आजादी दी जाएगी कि वो ऑफिस खत्म होने के बाद अपने बॉस का फोन उठाएं या नहीं.
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सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश- सभी अनाथ बच्चों का स्कूल में एडमिशन कराए सरकार
अदालत ने आदेश दिया कि दिल्ली, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात ने पहले ही शिक्षा का अधिकार यानी आरटीई अधिनियम की धारा 12(1)(सी) की परिभाषा के अंतर्गत अनाथों को शामिल करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है.
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प्रतियोगिता में छात्रों को अंडरवियर में उतरने को किया मजबूर तो आयोग ने भेजा नोटिस
गोवा विश्वविद्यालय के कुलपति को एक कथित घटना को लेकर नोटिस जारी किया है. एक सांस्कृतिक उत्सव के दौरान छात्रों को अंडरवियर में मंच पर आने को मजबूर किया गया था.
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अब 5वीं और 8वीं में फेल हुए बच्चे तो नहीं होंगे अगली क्लास में प्रमोट, केंद्र ने खत्म की नो डिटेंशन पॉलिसी
केंद्र सरकार के नो डिटेंशन पॉलिसी (No Detention Policy) खत्म करने के बाद अब नए नियमों के तहत पांचवीं और आठवीं के छात्र क्लास में फेल होते हैं तो उन्हें अगली क्लास में प्रमोट नहीं किया जाएगा.
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संसद जनकल्याण के लिए, हर क्षण का उपयोग किया जाना चाहिए: उपराष्ट्रपति धनखड़
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ (Jagdeep Dhankhar) ने कहा कि हम संविधान को अपनाने की सदी की चौथी तिमाही में प्रवेश कर चुके हैं. हमें संकल्प लेना चाहिए कि लोकतंत्र के मंदिर में हर क्षण का उपयोग लोगों के कल्याण के लिए किया जाए.
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क्या आप जानते हैं देश में स्कूल कितने हैं, इस राज्य में बंद हुए सबसे अधिक सरकारी स्कूल
केंद्र सरकार ने बताया है कि 2021-2022 तक देश में कुल 14 लाख 89 हजार 115 स्कूल चल रहे थे. इनमें सरकारी स्कूलों की संख्या 10 लाख 22 हजार 386 थी. वहीं 2020-2021 और 2021-2022 के बीच सबसे अधिक सरकारी स्कूल मध्य प्रदेश में बंद किए गए.
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Sex Education: अपने 12 से 13 साल के बेटे को आज ही समझाएं इजेकुलेशन और स्खलन के बारे में, जानें लड़कों में स्पर्म बनना किस उम्र में शुरू हो जाता है?
प्यूबर्टी से जुड़े कुछ सवालों के जवाब जानने के लिए एनडीटीवी ने बात की सेक्सुअल हेल्थ एक्सपर्ट डॉ निधि झा (Dr. Nidhi Jha) से. आइए जानते हैं बड़े हो रहे बच्चों के लिए किन बातों को जानना जरूरी है.
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NCPCR ने 'राइट टू एजुकेशन' एक्ट के तहत सभी स्कूलों में पाठ्यक्रम में एकरूपता के लिए लिखा पत्र
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (National Commission for Protection of Child Rights) ने देशभर के स्कूली शिक्षा से संबंधित सभी प्रमुख सचिवों और सचिवों को पत्र लिखकर शिक्षा का अधिकार (RTE) कानून के तहत आने वाले सभी विद्यालयों में पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकों और मूल्यांकन विधियों में एकरूपता सुनिश्चित करने को कहा है.
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दिल्ली सरकार का आरोप, मॉडर्न इंटरनेशनल स्कूल के टेकओवर को मंज़ूरी नहीं दे रहे हैं उपराज्यपाल
दिल्ली सरकार का आरोप है कि मॉडर्न इंटरनेशनल स्कूल EWS छात्रों को एडमिशन नहीं दे रहा है. लाभार्थी छात्रों को मुफ्त वर्दी-स्टेशनरी नहीं दी जा रही है. शिक्षकों को गलत तरीके से निकाल दिया गया है. साथ ही स्कूल द्वारा 11वीं क्लास में नकली रजिस्ट्रेशन किए गए हैं. दिल्ली सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम के नियम 1973 का पालन ना करने पर मॉडर्न इंटरनेशनल स्कूल को टेकओवर करने की मांग की है.
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दिल्ली के दो-तिहाई सरकारी स्कूलों में 11वीं और 12वीं कक्षा में विज्ञान के विषयों की नहीं होती पढ़ाई
राष्ट्रीय राजधानी के लगभग 66 फीसदी सरकारी स्कूलों में 11वीं और 12वीं कक्षा में विज्ञान, जबकि तकरीबन 19 प्रतिशत विद्यालयों में वाणिज्य के विषयों की पढ़ाई नहीं होती है.
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Taliban ने 'पहली बार खोला लड़कियों का स्कूल', लेकिन फिर आया बंद करने का फरमान...
Afghanistan Crisis: छात्राएं पिछले साल अगस्त में तालिबान (Taliban) के सत्ता में लौटने के बाद पहली बार कक्षाओं में लौटीं थीं, लेकिन नया आदेश मिलने के बाद आंसुओं से भरी आंखों के साथ अपना बस्ता संभाल कर वापस लौट गईं.
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने सामान्य पाठ्यक्रम की मांग करने वाली याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा
याचिका में आरटीई एक्ट के प्रावधानों को चुनौती दी गई है, जिसमें मदरसों, वैदिक पाठशालाओं और धार्मिक ज्ञान प्रदान करने वाले शैक्षणिक संस्थानों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है.
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निरीक्षण के दौरान गैर-हाजिर पाए गए दो प्राथमिक अध्यापकों के निलंबन में दखल देने से इनकार कर दिया. अदालत ने कहा कि शिक्षक अनुपस्थिति शिक्षा का अधिकार अधिनियम के मकसद को खत्म करती है और सरकार को तीन महीने में उपस्थिति नीति बनाने का निर्देश दिया.
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सुधा मूर्ति की ये 2 मांग क्या मानेगी मोदी सरकार, नारायण मूर्ति की पत्नी ने संसद में रखा प्रस्ताव
राज्यसभा की मनोनीत सदस्य सुधा मूर्ति संसद में लगातार सरकार को एक से बढ़कर एक सुझाव दे रही हैं. शीतकालीन सत्र में उन्होंने सरकार से दो मांग की है. एक के लिए तो उन्होंने प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन भी पेश किया है.
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अदालत ने आदेश दिया कि दिल्ली, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात ने पहले ही शिक्षा का अधिकार यानी आरटीई अधिनियम की धारा 12(1)(सी) की परिभाषा के अंतर्गत अनाथों को शामिल करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है.
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प्रतियोगिता में छात्रों को अंडरवियर में उतरने को किया मजबूर तो आयोग ने भेजा नोटिस
गोवा विश्वविद्यालय के कुलपति को एक कथित घटना को लेकर नोटिस जारी किया है. एक सांस्कृतिक उत्सव के दौरान छात्रों को अंडरवियर में मंच पर आने को मजबूर किया गया था.
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केंद्र सरकार के नो डिटेंशन पॉलिसी (No Detention Policy) खत्म करने के बाद अब नए नियमों के तहत पांचवीं और आठवीं के छात्र क्लास में फेल होते हैं तो उन्हें अगली क्लास में प्रमोट नहीं किया जाएगा.
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क्या आप जानते हैं देश में स्कूल कितने हैं, इस राज्य में बंद हुए सबसे अधिक सरकारी स्कूल
केंद्र सरकार ने बताया है कि 2021-2022 तक देश में कुल 14 लाख 89 हजार 115 स्कूल चल रहे थे. इनमें सरकारी स्कूलों की संख्या 10 लाख 22 हजार 386 थी. वहीं 2020-2021 और 2021-2022 के बीच सबसे अधिक सरकारी स्कूल मध्य प्रदेश में बंद किए गए.
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दिल्ली सरकार का आरोप है कि मॉडर्न इंटरनेशनल स्कूल EWS छात्रों को एडमिशन नहीं दे रहा है. लाभार्थी छात्रों को मुफ्त वर्दी-स्टेशनरी नहीं दी जा रही है. शिक्षकों को गलत तरीके से निकाल दिया गया है. साथ ही स्कूल द्वारा 11वीं क्लास में नकली रजिस्ट्रेशन किए गए हैं. दिल्ली सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम के नियम 1973 का पालन ना करने पर मॉडर्न इंटरनेशनल स्कूल को टेकओवर करने की मांग की है.
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दिल्ली के दो-तिहाई सरकारी स्कूलों में 11वीं और 12वीं कक्षा में विज्ञान के विषयों की नहीं होती पढ़ाई
राष्ट्रीय राजधानी के लगभग 66 फीसदी सरकारी स्कूलों में 11वीं और 12वीं कक्षा में विज्ञान, जबकि तकरीबन 19 प्रतिशत विद्यालयों में वाणिज्य के विषयों की पढ़ाई नहीं होती है.
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Afghanistan Crisis: छात्राएं पिछले साल अगस्त में तालिबान (Taliban) के सत्ता में लौटने के बाद पहली बार कक्षाओं में लौटीं थीं, लेकिन नया आदेश मिलने के बाद आंसुओं से भरी आंखों के साथ अपना बस्ता संभाल कर वापस लौट गईं.
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने सामान्य पाठ्यक्रम की मांग करने वाली याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा
याचिका में आरटीई एक्ट के प्रावधानों को चुनौती दी गई है, जिसमें मदरसों, वैदिक पाठशालाओं और धार्मिक ज्ञान प्रदान करने वाले शैक्षणिक संस्थानों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है.
