शिक्षा के अधिकार के तहत निजि स्कूलों को अपनी एक चौथाई सीटें गरीब बच्चों को देनी हैं लेकिन दिल्ली में इस कानून के नाम पर खिलवाड़ हो रहा है. सरकार स्कूल allot कर दे रही है लेकिन स्कूल बच्चों को दाखिला नहीं दे रहे. जबकि केजरीवाल सरकार इन बच्चों के परिवारों को बधाई दे रही है जिनके दाखिले हुए ही नहीं वहीं महाराष्ट्र सरकार अब एक ऐसे बिल लाने की कोशिश कर रही है जिसके ज़रिये निजी कंपनियां भी राज्य में स्कूल खोल सकेंगी. अबतक केवल निजी ट्रस्ट, रजिस्टर्ड सोसाइटी और सरकारी संस्थाओं को ही स्कूल खोलने का अधिकार था. सरकार के बिल का विपक्षी दलों सहित कई शिक्षा संस्थाओं ने भी विरोध किया है.