Real Estate Budget

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  प्रॉपर्टी पर इंडेक्सेशन बेनिफिट वापस लाई सरकार, लेकिन फंसा दिया एक पेंच? समझें घर मालिकों को वाकई होगा फायदा

  प्रॉपर्टी पर इंडेक्सेशन बेनिफिट के लिए 2 ऑप्शन उन्हीं लोगों को मिलेंगे, जिन्होंने प्रॉपर्टी 23 जुलाई 2024 से पहले खरीदी है. 23 जुलाई को ही सरकार ने बजट 2024 पेश किया था, जिसमें सरकार ने रियल एस्टेट से इंडेक्सेशन बेनेफिट हटा दिया था. मंगलवार को फाइनेंस बिल 2024 में संशोधन पेश कर इसे वापस लाया गया है.

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  "प्रोग्रेसिव,डायनेमिक और आउटस्टैंडिंग बजट": NITI आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत

  नीती आयोग के पूर्व सीईओ ने कहा कि रिसर्च के लिए एक लाख करोड़ के कोष को लाना एक बहुत ही अच्छा फैसला है. इससे प्राइवेट सेक्टर में रिसर्च में बढ़ोतरी होगी.

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  "युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ का बजट होगा गेम चेंजर": एनडीटीवी से बोले केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर

  राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि हमारी सरकार सबको साथ लेकर चल रही है.  उन्होंने कहा कि कोविड के बाद जब दुनिया भर की अर्थव्यवस्था परेशान थी उस हालत में भारत ने सबसे पहले रिकवर किया.

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  "25 साल के रोडमैप के लिए अगले 5 साल अहम" : NDTV से बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर

  अनुराग ठाकुर ने कहा कि यह विकसित भारत के आधार को मजबूत करने वाला और युवाओं की उम्मीदों को पूरा करने वाला बजट है.

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  वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की निर्यात वृद्धि बरकरार रहेगी : अंतरिम बजट पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल

  केंद्रीय मंत्री ने कहा कि निश्चित रूप से, इन संघर्षों के कारण देश को ‘बहुत गंभीर’ चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है.

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  पिछले 10 साल की मोदी सरकार की उपलब्धियों पर रोशनी डालता है बजट भाषण : गृह मंत्री अमित शाह

  गृह मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार 11.8 करोड़ किसानों को वित्तीय सहायता और चार करोड़ किसानों को फसल बीमा योजना के माध्यम से वित्तीय रूप से मजबूत और समृद्ध बना रही है.

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  "प्रगतिशील और समावेशी बजट" : रियल एस्टेट सेक्टर ने बजट में आवासीय योजना के ऐलान का किया स्वागत

  शापूरजी पालोनजी रियल एस्टेट के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) वेंकटेश गोपालकृष्णन ने सरकार के प्रयासों का स्वागत किया, लेकिन साथ ही ‘‘क्षेत्र की पूरी क्षमता का इस्तेमाल करने के लिए आगामी केंद्रीय बजट में लक्षित उपायों’’ की मांग की.

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  बुनियादी ढांचे पर पूंजीगत व्यय बढ़ाने, अनुपालन बोझ कम करने का मिलेगा फायदा: रियल एस्टेट

  राष्ट्रीय रियल एस्टेट विकास परिषद (नारेडको) के वाइस चेयरपर्सन निरंजन हीरानंदानी ने कहा, ‘‘भारत ने वैश्विक और आर्थिक चुनौतियों का समझदारी से सामना किया है. इस बजट में देश की आर्थिक वृद्धि के लिए कदम उठाए गए हैं, जिनमें बुनियादी ढांचे में पूंजीगत व्यय को बढ़ाना शामिल है.’’

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  साल में 2.5 लाख रुपये से ज्यादा PF है तो नहीं मिलेगी कर छूट, बजट में वित्त मंत्री का ऐलान

  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट के बाद प्रेस कान्फ्रेंस में कहा, अगर किसी व्यक्ति की करोड़ों रुपये में आय होती है और वह इसे पीएफ में डाल देता है तो सोचिए उसकी आय क्या होगी. लिहाजा इसका दुरुपयोग रोकने के लिए यह सीमा लगाई गई है.

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  ड्राइवर, निर्माण क्षेत्र के मजदूरों को भी मिलेगा बीमा-फंड, सभी क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी मिलेगी

  Union Budget 2021 Social Security : सरकार एक पोर्टल लांच करेगी, जहां गिग इंडस्ट्री के वर्करों का पूरा ब्योरा इकट्ठा किया जाएगा. इसके तहत प्रवासी मजदूरों के लिए स्वास्थ्य, आवास, स्किल, बीमा और फूड स्कीम का लाभ दिया जा सकेगा. 

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  क्या फ्लैट या घर खरीदने की कर रहे हैं तैयारी? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में दिया यह तोहफा

  वित्त मंत्री ने कहा, "पिछले बजट में, मैंने किफायती आवास खरीदने के लिए गए ऋण के लिए 1.5 लाख रुपये तक, ब्याज में अतिरिक्त कटौती का प्रावधान किया. मैं इस कटौती की पात्रता और एक साल अर्थात् 31 मार्च, 2022 तक बढ़ाने का प्रस्ताव करती हूं. इस तरह, किफायती आवास खरीदने के लिए 1.5 लाख रुपये की अतिरिक्त कटौती 31 मार्च तक लिए गए कर्ज के लिए उपलब्ध होगी. 

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  होम लोन पर 2 लाख की आयकर छूट सीमा बढ़ने की उम्मीद, घर खरीदारों को मिल सकते हैं कई और तोहफे

  रियल एस्टेट संगठन नारेडको, एसोचैम ने मकान खरीदारों को प्रोत्साहन एवं समर्थन देने के लिए बजट-2021 के लिए अपने सुझाव दिए हैं. रियल एस्टेट 14 प्रतिशत रोजगार प्रदान करने के साथ जीडीपी में 7 प्रतिशत की हिस्सेदारी रखता है.

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  रीयल एस्टेट कंपनियों को आगामी बजट से हैं काफी उम्मीदें, नकदी संकट से जूझ रहा है सेक्टर 

  सीबीआरई के चेयरमैन और सीईओ (भारत, दक्षिण पूर्व एशिया, पश्चिम एशिया और अफ्रीका) अंशुमन मैगजीन ने कहा, ‘मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने पिछले कार्यकाल में क्षेत्र को पटरी पर लाने के इरादे से कई सुधारात्मक कदम उठाये लेकिन कोष जुटाने, पूंजी और नकदी से जुड़ी कई चुनौतियां अभी भी बाधा बनी हुई है.’ उन्होंने कहा कि इसके अलावा क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिये जाने के साथ रीयल्टी कंपनियां सरकार से बाह्य वाणिज्यिक उधारी नियमों में रियायत चाहती हैं.

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  इंश्योरेंस, रियल, ऑयल एंड एनर्जी समेत इन सेक्टरों को बजट 2019 से क्या है उम्मीदें

  वित्त मंत्री पीयूष गोयल आज लोकसभा में अंतरिम बजट पेश करेंगे. इस बजट से कई सेक्टरों की अपनी-अपनी उम्मीदें हैं. पॉलिसीबाजार डॉट कॉम समूह के सह-संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यशीश दहिया ने कहा, "बजट में आयकर अधिनियम (80सी के अतिरिक्त) के अंतर्गत एक अलग सेक्शन की शुरुआत की उम्मीद है.

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  बजट 2019: रीयल एस्टेट क्षेत्र को मिले उद्योग का दर्जा, डेढ लाख रुपये तक मूलधन के भुगतान पर मिले कर छूट

  इससे रीयल एस्टेट क्षेत्र में मांग बढ़ाने में काफी मदद मिलेगी. उन्होंने बजट पूर्व सिफारिशों में मकानों पर माल एवं सेवाकर (जीएसटी) में भूमि की कीमत के लिए एबेटमेंट की दर एक तिहाई से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने की मांग की है. एबेटमेंट के तहत घटे मूल्य पर कर लगाया जाता है. नाइट फ्रेंक ने बजट पूर्व सिफारिश में कहा गया है कि क्षेत्र में मांग परिदृश्य अभी भी काफी दबाव में है तथा गैर- बैंकिंग वित्त कंपनी (एनबीएफसी) संकट से स्थिति और जटिल हुई है.