केंद्र सरकार 'किफायती आवास' और 'सभी के लिए आवास' को काफी समय से तवज्जो दे रही है. सरकार ने बजट 2021 में भी इस क्षेत्र पर फोकस किया. इसी क्रम में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण के दौरान, किफायती आवास कर्ज (Affordable Housing Loans) पर दिए गए ब्याज पर 1.5 लाख रुपये की छूट को एक साल के लिए और बढ़ाने की घोषणा की है. साथ ही किफायती आवास परियोजनाएं भी 31 मार्च 2022 तक कर अवकाश का लाभ उठा सकती हैं. वित्त मंत्री के इस कदम से रियल एस्टेट क्षेत्र में तेजी आने की संभावना है. साथ ही घर खरीदने वालों को भी बढ़ावा मिलेगा.
वित्त मंत्री ने कहा, "पिछले बजट में, मैंने किफायती आवास खरीदने के लिए गए ऋण के लिए 1.5 लाख रुपये तक, ब्याज में अतिरिक्त कटौती का प्रावधान किया. मैं इस कटौती की पात्रता और एक साल अर्थात् 31 मार्च, 2022 तक बढ़ाने का प्रस्ताव करती हूं. इस तरह, किफायती आवास खरीदने के लिए 1.5 लाख रुपये की अतिरिक्त कटौती 31 मार्च तक लिए गए कर्ज के लिए उपलब्ध होगी.
इसके अलावा, किफायती आवास की आपूर्ति बनाए रखने के लिए, मैं प्रस्ताव करती हूं कि किफायती आवास परियोजनाएं और एक वर्ष अर्थात् 31 मार्च 2022 तक कर अवकाश का लाभ उठा सकती हैं. इस कदम से रियल एस्टेट सेक्टर को फायदा मिलने की उम्मीद है.
बता दें कि रियल एस्टेट सेक्टर नोटबंदी और फिर जीएसटी के बाद से संकट के दौर से गुजर रहा है. सरकार रियल एस्टेट क्षेत्र को पटरी पर लाने के लिए पहले भी कई कदम उठा चुकी है. रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए बजट में किए गए प्रस्तावों से क्षेत्र में सुधार आने की संभावना जगी है.
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