बुनियादी ढांचे पर पूंजीगत व्यय बढ़ाने, अनुपालन बोझ कम करने का मिलेगा फायदा: रियल एस्टेट

बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पूंजीगत व्यय में उल्लेखनीय रूप से बढ़ोतरी करने वाले आम बजट को रियल्टी उद्योग की अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है. रियल्टी उद्योग का कहना है कि यह बजट आर्थिक वृद्धि को गति देगा और वैश्विक मंदी के प्रभाव को कम करने में मददगार होगा. बता दें कि वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में बुनियादी ढांचा विकास पर पूंजीगत व्यय 33 प्रतिशत बढ़ाकर 10 लाख रुपये करने की घोषणा की गई है.

राष्ट्रीय रियल एस्टेट विकास परिषद (नारेडको) के वाइस चेयरपर्सन निरंजन हीरानंदानी ने कहा, ‘‘भारत ने वैश्विक और आर्थिक चुनौतियों का समझदारी से सामना किया है. इस बजट में देश की आर्थिक वृद्धि के लिए कदम उठाए गए हैं, जिनमें बुनियादी ढांचे में पूंजीगत व्यय को बढ़ाना शामिल है.''

रियल एस्टेट क्षेत्र के निकाय क्रेडाई के अध्यक्ष (एनसीआर) और गौड़ समूह के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक मनोज गौड़ ने कहा, “बजट 2023-24 विकासोन्मुखी है. इससे बुनियादी ढांचे के विकास को गति मिलेगी जो भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक मंदी से बचाने में मददगार होगा. यह बजट राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने, अनुपालन बोझ को कम करने पर केंद्रित है. कारोबारी सुगमता को बेहतर करने के लिए 3,400 से अधिक कानूनी प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने का कदम सराहनीय है.''

आम बजट को रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए अच्छा बताते हुए एसकेए समूह के निदेशक संजय शर्मा ने कहा, “बजट में समग्र विकास करने वाले कारकों पर जोर दिया गया है, जिसमें पूंजीगत व्यय को 10 लाख करोड़ रुपये करना शामिल है. शहरी बुनियादी ढांचे के लिए 10,000 करोड़ रुपये के प्रावधान से रियल एस्टेट क्षेत्र को अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलेगा. वहीं, सात लाख रुपये तक की आय पर आयकर छूट की घोषणा रियल एस्टेट के लिए वरदान साबित हो सकती है क्योंकि इससे मध्यम वर्ग में मांग बढ़ेगी.''

सीआरसी समूह के निदेशक (विपणन एवं व्यवसाय प्रबंधन) सलिल कुमार ने कहा, “सरकार ने इस बजट में शहरी बुनियादी ढांचे को बेहतर करने के लिए 10,000 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष की जो व्यवस्था की है उससे व्यवस्थित विकास को बढ़ावा मिलेगा. इसका अप्रत्यक्ष रूप से लाभ आवासीय और वाणिज्यिक दोनों ही क्षेत्रों को मिलेगा.''

रहेजा डेवलपर्स के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नवीन एम रहेजा ने कहा, “पीएम आवास योजना कोष में 66 प्रतिशत की बढ़ोतरी और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए खर्च में वृद्धि के साथ, यह बजट आवासीय और वाणिज्यिक रियल एस्टेट के विकास को बढ़ावा देने वाला है. हम उम्मीद करते हैं कि इससे देश में रियल एस्टेट का योजनाबद्ध विकास होगा, शहरी जीवनस्तर में भी सुधार होगा. डेवलपर को बेहतर घर प्रदान करने का अवसर मिलेगा.''

क्रेडाई (पश्चिमी यू.पी.) के अध्यक्ष एवं काउंटी समूह के निदेशक अमित मोदी ने कहा, “कारोबारी सुगमता को बढ़ाने के लिए 39,000 से अधिक अनुपालन कम किए गए और 3,400 से अधिक कानूनी प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया, जो इस साल के बजट की सबसे बड़ी उपलब्धि है. रियल एस्टेट को इसका लाभ मिलेगा.'

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