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प्राइम टाइम इंट्रो : क्या रेरा क़ानून से ख़रीददारों को लाभ होगा?
आज जब टीवी देख रहा था तो कुछ इस तरह की पंक्तियां उछल रही थीं कि अब बेईमान बिल्डरों की खैर नहीं. अब नहीं बचेंगे बेईमान बिल्डर. शब्दों से किस तरह टीवी एक नकली हकीकत तैयार करता है ये पंक्तियां उसी की मिसाल हैं. आप बिल्डरों के खिलाफ रात दिन प्रदर्शन कर रहे आम लोगों से पूछिये कि क्या वाकई एक मई से रेरा कानून लागू होने के बाद बिल्डरों की खैर नहीं होगी. उनकी बेईमानी खत्म हो जाएगी.
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रियल एस्टेट कानून (RERA) : रियलिटी क्षेत्र को कर्ज़ देने वालों ने 'सुरक्षा' के लिए सफाई मांगी
आवास कंपनियों के प्रवर्तकों और बिल्डरों को कर्ज देने वाले बैंक और वित्तीय संस्थाएं नयी रेरा (RERA) यानी रियल एस्टेट नियममन एवं विकास अधिनियम, 2016 व्यवस्था में असुरक्षित महसूस कर रही हैं और उन्होंने अपने कर्ज़ की सुरक्षा को लेकर सफाई मांगी है. बता दें कि देश के हरक राज्य और केंद्रशासित प्रदेश को अपनी रेगुलेटरी अथॉरिटी बनानी होगी जो कानून के मुताबिक नियम-कानून बनाएगी. साल 2016 में संसद में पास हुए रियल एस्टेट (नियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 की सभी 92 धाराएं आज से प्रभावी हो रही हैं.
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किराये पर घर देने वालों की मदद के लिए जल्द मंज़ूर होगी नई नीति : वेंकैया नायडू
केंद्रीय मंत्री ने संवाददाता सम्मेलन के दौरान कहा, "हमने एक राष्ट्रीय शहरी किराया आवास नीति, 2017 तैयार की है... इसे मंज़ूरी के लिए जल्द ही मंत्रिमंडल के समक्ष लाया जाएगा... विचार-विमर्श की प्रक्रिया पूरी हो गई है और मसौदा तैयार हो गया है..."
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आज से बिल्डरों पर लगाम : रियल एस्टेट संबंधी कानून देशभर में लागू
बिल्डरों की मनमानी पर लगाम कसने के लिए लाया गया रीयल एस्टेट क़ानून आज से देशभर में लागू हो जाएगा। नए क़ानून में बिल्डरों की जवाबदेही तय की गई है।
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रीयल एस्टेट बिल संसद के दोनों सदनों में पास, वेंकैया नायडू ने कहा- अब ग्राहक होगा 'किंग'
राज्यसभा से पिछले हफ्ते पारित हो चुके इस विधेयक को मंगलवार को लोकसभा ने भी चर्चा के बाद अपनी मंजूरी दे दी। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने इस विधेयक को समय की जरूरत बताया और कहा कि इससे बिल्डर और उपभोक्ता दोनों के हितों का संरक्षण होगा।
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रियल एस्टेट बिल 2016 : मकान खरीदने वालों के हितों की सुरक्षा यह कैसे करता है, जानें
राज्यसभा ने रियल एस्टेट (रेग्यूलेशन एंड डेवेलपमेंट) बिल 2016 कैसे खरीददारों के हितों की सुरक्षा करता है, हमने इस बारे में प्रॉपर्टी कंसल्टेंट ग्रुप जेएलएल इंडिया के लोकल डायरेक्टर (स्ट्रेटिजिक कंसल्टिंग ग्रुप) सचिन गुलाटी से बात की। आइए जानें:
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राज्यसभा में बहुप्रतीक्षित रियल इस्टेट बिल पारित, बिल्डरों पर लगेगी लगाम
कांग्रेस से सकारात्मक संकेत मिलने के बाद गुरुवार को राज्यसभा में रियल एस्टेट बिल पेश किया गया और यह पारित भी हो गया।
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मिहिर गौतम की कलम से : रीयल एस्टेट बिल की मुश्किल
जीएसटी बिल को लेकर सरकार चिंतित नज़र आ रही है, लेकिन क्या यही चिंता जनता से जुड़े एक और बिल रीयल एस्टेट बिल पर भी है। एक ऐसा बिल जिसका मकसद उस सेक्टर में पारदर्शिता लाना है, जहां आज ये बहुत कम दिखती है।
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सरकार ने दी रियल स्टेट बिल 2015 को मंजूरी, जानें इसकी 7 अहम बातें
सरकार ने कई संशोधनों के साथ रियल स्टेट बिल 2015 को मंजूरी दे दी है। बिल में खरीददारों के हितों का ध्यान रखते हुए बिल्डरों पर नकेल कसने की कोशिश की गई है।
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भाजपा रियल एस्टेट विधेयक को प्रवर समिति को भेजने के लिए राजी हुई
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार विपक्ष के दबाव के कारण रियल एस्टेट विधेयक को राज्यसभा की एक प्रवर समिति को भेजने के लिए तैयार हो गई है।
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अब रियल एस्टेट बिल पर खींचतान
आपके सपनों वाले घर को खतरा सिर्फ भूकंप से नहीं बल्कि भूकंप पूर्व उन परिस्थितियों से भी है जब कोई प्रोजेक्ट समय पर पूरा नहीं होता है और आप घर के लिए इंतज़ार करते रह जाते हैं। जिस प्रोजेक्ट के लिए पैसा लगाया, बाद में पता चला कि उसके कागज़पत्र सही नहीं हैं।
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रियल एस्टेट बिल पर हंगामा, कांग्रेस ने बताया नए और पुराने बिल का फर्क
कांग्रेस का कहना है कि हमने ग्राहकों की सुरक्षा के लिए कानून बनाए थे, लेकिन नए बिल में उसे बिल्डरों के पक्ष में कर दिया गया है।
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रियल एस्टेट बिल को कैबिनेट की हरी झंडी, बिल्डरों पर लगेगी लगाम
रियल एस्टेट बिल को कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है। कैबिनेट सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट ने रियल एस्टेट रेग्युलेटर के गठन को मंज़ूरी दे दी है। इससे बिल्डरों पर नकेल कसने में मदद मिलेगी।
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रीयल एस्टेट विधेयक का मसौदा पक्षपाती : फिक्की
फिक्की ने कहा कि मसौदा रीयल एस्टेट (नियमन एवं विकास) विधेयक, 2011 में सभी सम्बद्ध पक्षों पर समान रूप से ध्यान नहीं दिया गया है।
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प्राइम टाइम इंट्रो : क्या रेरा क़ानून से ख़रीददारों को लाभ होगा?
आज जब टीवी देख रहा था तो कुछ इस तरह की पंक्तियां उछल रही थीं कि अब बेईमान बिल्डरों की खैर नहीं. अब नहीं बचेंगे बेईमान बिल्डर. शब्दों से किस तरह टीवी एक नकली हकीकत तैयार करता है ये पंक्तियां उसी की मिसाल हैं. आप बिल्डरों के खिलाफ रात दिन प्रदर्शन कर रहे आम लोगों से पूछिये कि क्या वाकई एक मई से रेरा कानून लागू होने के बाद बिल्डरों की खैर नहीं होगी. उनकी बेईमानी खत्म हो जाएगी.
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रियल एस्टेट कानून (RERA) : रियलिटी क्षेत्र को कर्ज़ देने वालों ने 'सुरक्षा' के लिए सफाई मांगी
आवास कंपनियों के प्रवर्तकों और बिल्डरों को कर्ज देने वाले बैंक और वित्तीय संस्थाएं नयी रेरा (RERA) यानी रियल एस्टेट नियममन एवं विकास अधिनियम, 2016 व्यवस्था में असुरक्षित महसूस कर रही हैं और उन्होंने अपने कर्ज़ की सुरक्षा को लेकर सफाई मांगी है. बता दें कि देश के हरक राज्य और केंद्रशासित प्रदेश को अपनी रेगुलेटरी अथॉरिटी बनानी होगी जो कानून के मुताबिक नियम-कानून बनाएगी. साल 2016 में संसद में पास हुए रियल एस्टेट (नियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 की सभी 92 धाराएं आज से प्रभावी हो रही हैं.
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किराये पर घर देने वालों की मदद के लिए जल्द मंज़ूर होगी नई नीति : वेंकैया नायडू
केंद्रीय मंत्री ने संवाददाता सम्मेलन के दौरान कहा, "हमने एक राष्ट्रीय शहरी किराया आवास नीति, 2017 तैयार की है... इसे मंज़ूरी के लिए जल्द ही मंत्रिमंडल के समक्ष लाया जाएगा... विचार-विमर्श की प्रक्रिया पूरी हो गई है और मसौदा तैयार हो गया है..."
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आज से बिल्डरों पर लगाम : रियल एस्टेट संबंधी कानून देशभर में लागू
बिल्डरों की मनमानी पर लगाम कसने के लिए लाया गया रीयल एस्टेट क़ानून आज से देशभर में लागू हो जाएगा। नए क़ानून में बिल्डरों की जवाबदेही तय की गई है।
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रीयल एस्टेट बिल संसद के दोनों सदनों में पास, वेंकैया नायडू ने कहा- अब ग्राहक होगा 'किंग'
राज्यसभा से पिछले हफ्ते पारित हो चुके इस विधेयक को मंगलवार को लोकसभा ने भी चर्चा के बाद अपनी मंजूरी दे दी। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने इस विधेयक को समय की जरूरत बताया और कहा कि इससे बिल्डर और उपभोक्ता दोनों के हितों का संरक्षण होगा।
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रियल एस्टेट बिल 2016 : मकान खरीदने वालों के हितों की सुरक्षा यह कैसे करता है, जानें
राज्यसभा ने रियल एस्टेट (रेग्यूलेशन एंड डेवेलपमेंट) बिल 2016 कैसे खरीददारों के हितों की सुरक्षा करता है, हमने इस बारे में प्रॉपर्टी कंसल्टेंट ग्रुप जेएलएल इंडिया के लोकल डायरेक्टर (स्ट्रेटिजिक कंसल्टिंग ग्रुप) सचिन गुलाटी से बात की। आइए जानें:
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राज्यसभा में बहुप्रतीक्षित रियल इस्टेट बिल पारित, बिल्डरों पर लगेगी लगाम
कांग्रेस से सकारात्मक संकेत मिलने के बाद गुरुवार को राज्यसभा में रियल एस्टेट बिल पेश किया गया और यह पारित भी हो गया।
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मिहिर गौतम की कलम से : रीयल एस्टेट बिल की मुश्किल
जीएसटी बिल को लेकर सरकार चिंतित नज़र आ रही है, लेकिन क्या यही चिंता जनता से जुड़े एक और बिल रीयल एस्टेट बिल पर भी है। एक ऐसा बिल जिसका मकसद उस सेक्टर में पारदर्शिता लाना है, जहां आज ये बहुत कम दिखती है।
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सरकार ने दी रियल स्टेट बिल 2015 को मंजूरी, जानें इसकी 7 अहम बातें
सरकार ने कई संशोधनों के साथ रियल स्टेट बिल 2015 को मंजूरी दे दी है। बिल में खरीददारों के हितों का ध्यान रखते हुए बिल्डरों पर नकेल कसने की कोशिश की गई है।
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भाजपा रियल एस्टेट विधेयक को प्रवर समिति को भेजने के लिए राजी हुई
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार विपक्ष के दबाव के कारण रियल एस्टेट विधेयक को राज्यसभा की एक प्रवर समिति को भेजने के लिए तैयार हो गई है।
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अब रियल एस्टेट बिल पर खींचतान
आपके सपनों वाले घर को खतरा सिर्फ भूकंप से नहीं बल्कि भूकंप पूर्व उन परिस्थितियों से भी है जब कोई प्रोजेक्ट समय पर पूरा नहीं होता है और आप घर के लिए इंतज़ार करते रह जाते हैं। जिस प्रोजेक्ट के लिए पैसा लगाया, बाद में पता चला कि उसके कागज़पत्र सही नहीं हैं।
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रियल एस्टेट बिल पर हंगामा, कांग्रेस ने बताया नए और पुराने बिल का फर्क
कांग्रेस का कहना है कि हमने ग्राहकों की सुरक्षा के लिए कानून बनाए थे, लेकिन नए बिल में उसे बिल्डरों के पक्ष में कर दिया गया है।
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रियल एस्टेट बिल को कैबिनेट की हरी झंडी, बिल्डरों पर लगेगी लगाम
रियल एस्टेट बिल को कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है। कैबिनेट सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट ने रियल एस्टेट रेग्युलेटर के गठन को मंज़ूरी दे दी है। इससे बिल्डरों पर नकेल कसने में मदद मिलेगी।
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रीयल एस्टेट विधेयक का मसौदा पक्षपाती : फिक्की
फिक्की ने कहा कि मसौदा रीयल एस्टेट (नियमन एवं विकास) विधेयक, 2011 में सभी सम्बद्ध पक्षों पर समान रूप से ध्यान नहीं दिया गया है।
