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  बड़ी राहत! अब एक ही जगह पता चलेगा आपका फंसा हुआ पैसा, सरकार ला रही नया पोर्टल

  नया इंटीग्रेटेड पोर्टल इन सभी को एक छत के नीचे ले आएगा, जिससे आम नागरिक आसानी से अपने फंसे हुए पैसे का पता लगा सकेंगे और क्लेम कर सकेंगे.

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  सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, लेट पेंशन पर मिलेगा 8% ब्याज, RBI का बैंकों को सख्त आदेश

  Pension Rules for Government employees: रिजर्व बैंक ने एक सर्कुलर में कहा है कि पेंशन मिलने में देरी होने की स्थिति में पेंशन का भुगतान करने वाले बैंक को सरकारी पेंशनरों को ड्यू डेट से ड्यू अमाउंट पर 8% सालाना की दर से ब्याज देना होगा.  

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  मोदी सरकार में बढ़ी नौकरियां, क्या कहती है आरबीआई की रिपोर्ट

  आरबीआई ने नौकरियों और उत्पादकता का पता लगाने के लिए नेशनल एकाउंट स्टैटिस्टिक, उद्योगों के सालाना सर्वे एनएसएसओ के सर्वेक्षणों और श्रम मंत्रालय के आंकड़ों का विश्लेषण किया है. आरबीआई ने इस तरह की कोशिश पहली बार की है.

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  केंद्र सरकार को 99 हजार करोड़ ट्रांसफर करेगा RBI, कोरोनाकाल के आर्थिक संकट में बड़ी राहत

  आरबीआई के बोर्ड ने 31 मार्च 2021 को बीते नौ महीने की लेखा अवधि के लिए सरकार को अधिशेष यानी सरप्लस के रूप में 99,122 करोड़ रुपए के ट्रांसफर को मंजूरी दी है.

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  सचिन वाझे केस : BJP नेता ने कहा - कहां से आए हज़ारों करोड़ रुपये, कहां गए...? होनी चाहिए जांच

  महाराष्ट्र पुलिस के निलंबित अधिकारी सचिन वाझे अभी एनआईए की गिरफ्त में है. सचिन वाझे को मुंकेश अंबानी के घर के पास विस्फोटक लदी कार खड़ी करने और मनसुख हिरेन हत्याकांड मामले में गिरफ्तार किया गया है.

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  ब्याजमाफी को लेकर केंद्र पर राहुल गांधी का हमला, बोले- बड़े व्यवसायों को 1450000000000...

  लोन मोरेटोरियम अवधि में EMI पर ब्याज में छूट को लेकर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट की टिप्पणियों के संदर्भ में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने टैक्स छूट में लाभ को लेकर सरकार पर हमला बोला. 

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  कोरोनावायरस लॉकडाउन : तीन महीने तक किसी भी तरह के लोन की EMI नहीं वसूलेगा कोई भी सरकारी बैंक

  देश में कोरोनावायरस पर काबू पाने के लिए लगाए गए 21 दिनों के लॉकडाउन के बीच कोई भी सरकारी बैंक किसी भी तरह के लोन की ईएमआई अगले तीन महीने तक वसूल नहीं करेगा.

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  महाराष्ट्र सरकार का विभागों को आदेश- निजी से हटाकर सरकारी बैंकों में खोलें अकाउंट

  महाराष्ट्र सरकार ने इस बाबत शुक्रवार को सभी विभागों को एक परिपत्र जारी किया. रिजर्व बैंक ने कुछ राज्यों द्वारा निजी बैंकों में खाते बंद कर सरकारी बैंकों में खोलने की खबरों को लेकर बृहस्पतिवार को सभी राज्यों को पत्र लिखकर ऐसा नहीं करने की अपील की थी. महाराष्ट्र सरकार के वित्त विभाग ने परिपत्र में कहा, 'सभी सरकारी कार्यालयों, सरकारी उपक्रमों और निगमों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है कि बैंकिंग से संबंधी उनके सारे क्रिया-कलाप सिर्फ सरकारी बैंकों के साथ ही हों.'

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  RBI के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन बोले - हर आलोचना को दबाना भारत सरकार के लिए ठीक नहीं

  भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन (Raghuram Rajan) ने कहा कि भारत में सरकार को विशेषज्ञों की सलाह का फायदा मिलेगा. इसलिए हर आलोचना को दबाना सरकार के लिए ठीक नहीं है.

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  RBI Recruitment 2019: Grade B पर भर्ती के लिए आरबीआई ने निकालीं 199 वैकेंसी, ऐसे करें एप्‍लाई

  आरबीआई की परीक्षा Phase-I और Phase-II में आयोजित होगी, जिसके बाद इंटरव्‍यू भी होगा.

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  लो ये नोटबंदी फिर जवाब मांगने लगी?

  एक अखबार के पहले पन्ने पर यह खबर है कि नोटबंदी के निर्णय पर देश का रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया सहमत नहीं था. नोटबंदी के ढाई घंटे पहले तक भी इस निर्णय पर सवाल किए गए थे और शंका जताई गई थी कि जिस लक्ष्य को लेकर यह फैसला लिया जा रहा है वह इससे हासिल नहीं होगा! यानी काला धन के लौटने पर आशंका जताई गई थी. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में सूचना के अधिकार के तहत एक आवेदन से यह बात ऐन चुनाव के वक्त एक बार फिर सामने आ गई है. हालांकि मुख्यधारा के अखबारों ने इस खबर को कोई खास तवज्जो नहीं दी.

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  रघुराम राजन की RBI को सलाह : आरबीआई बोर्ड को राहुल द्रविड़ की तरह खेलना होगा, सिद्धू की तरह नहीं

  उन्होंने कहा कि आरबीआई बोर्ड को राहुल द्रविड़ की तरह खेलना होगा, नवजोत सिंह सिद्धू की तरह नहीं.

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  राहुल का हमला, प्रधानमंत्री को आर्थिक अव्यवस्था ठीक करने के लिए RBI से चाहिए इतने रुपये...

  कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर पीएम मोदी पर हमला बोला है. राहुल गांधी ने एक मीडिया रिपोर्ट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि 'प्रधानमंत्री को अपने विलक्षण आर्थिक सिद्धांतों के कारण फैली अव्यवस्था' को ठीक करने के लिए अब रिजर्व बैंक से 3.60 लाख करोड़ रुपये की बड़ी राशि की जरूरत पड़ गई है. एक अखबार की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सरकार रिजर्व बैंक से 3.60 लाख करोड़ रुपये की मांग कर रही है.

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  बड़े डिफॉल्टरों पर आरबीआई इतना मेहरबान क्यों?

  भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल को उन लोगों के नाम बताने में क्या परेशानी है जिन्होंने 50 करोड़ से लेकर 1 लाख करोड़ तक के लोन नहीं चुकाए हैं. भारतीय रिज़र्व बैंक कौन होता है उनकी इज्ज़त या साख की चिन्ता करने वाला वो भी जो बैंक का लोन नहीं चुका रहे हैं.

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  क्या सरकार की नज़र भारतीय रिज़र्व बैंक के रिज़र्व पर है?

  भारतीय रिज़र्व बैंक के डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य ने 2010 में अर्जेंटीना के वित्त संकट का हवाला क्यों दिया कि केंद्रीय बैंक और सरकार के बीच जब विवाद हुआ तो केंद्रीय बैंक के गवर्नर से इस्तीफा दे दिया और फिर वहां आर्थिक तबाही मच गई. एक समझदार सरकार अपने तात्कालिक सियासी फायदे के लिए एक ऐसी संस्था को कमतर नहीं करेगी जो देश के दूरगामी हितों की रक्षा करती है.