Railway Budget 2019
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Budget 2019 Highlights: स्वास्थ्य क्षेत्र को मिले 62,398 करोड़ रूपये, बीते दो वित्तीय वर्षों के मुकाबले सर्वाधिक
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को आगामी वित्त वर्ष 2019-2020 के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र को 62,659.12 करोड़ रूपये देने की घोषणा की है. यह धनराशि बीते दो वित्तीय वर्षों में दी गई धनराशि से कहीं अधिक है. साल 2018-2019 के लिए पेश बजट में इस क्षेत्र को 52,800 करोड़ रूपये दिये गए थे.
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Budget 2019: रेलवे को आवंटित हुए 65,837 करोड़ रुपए, इसी साल शुरू होगा स्टेशनों को मॉडर्न बनाने का काम
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को पेश किए गए बजट में रेलवे के लिए 65,837 करोड़ रुपए आवंटित किए और उसे पूंजीगत खर्च के लिए अब तक की सर्वाधिक 1.60 लाख करोड़ रुपए की राशि वितरित की गई. रेलवे में पूंजीगत खर्च के लिए पिछले साल 1.48 लाख करोड़ रुपए तय किए गए थे, जबकि बजट आवंटन 55,088 करोड़ रुपए था.
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सैलरी क्लास बैठी थी आस लगाए, बजट हो गया गांव-गरीब, किसान और महिलाओं के नाम
मिडिल क्लास बैठी रही आस लगाए और वित्तमंत्री गांव-गरीब, किसान, महिला के नाम कर गई बजट. पीएम मोदी अपनी प्रतिक्रिया देने आए तो वह भी कहकर चले गए कि गरीब, देश के विकास का पावर हाउस बनेंगे. इस बजट से गरीबों को बल मिलेगा और युवाओं को बेहतर कल मिलेगा.
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Budget 2019: बजट के बाद क्या सस्ता हुआ और किसके बढ़े दाम, यहां पढ़ें पूरी लिस्ट
दूसरे कार्यकाल के पहले आम बजट में अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए मीडिया, विमानन, बीमा और एकल ब्रांड खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के नियमों को उदार करने का प्रस्ताव किया गया है. बजट में बुनियादी आर्थिक और सामाजिक ढांचा के विस्तार, पेंशन और बीमा योजनाओं को आम लोगों की पहुंच के दायरे में ले जाने के विभिन्न प्रस्ताव किए गए हैं.
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जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पलटकर पूछ लिया- 1 करोड़ रुपये कैश में निकाल कर कोई क्या करेगा
बजट पेश करने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को सवालों के जवाब दिए. उनसे पूछा गया कि सरकार इतने बड़े बहुमत के साथ आई है लेकिन मीडिल क्लास के उम्मीदों को दरकिनार करते हुए 1 करोड़ रुपये बैंक से निकालने पर 2 फीसदी का टीडीएस लगा दिया साथ ही पेट्रोल-डीजल पर भी एक्साइज ड्यूटी को बढ़ा दिया है. इस पर वित्त मंत्री ने उल्टा सवाल पूछ लिया कि आप 1 करोड़ रुपये कैश निकालकर क्या करोगे मुझे समझ नहीं आ रहा है.
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Budget 2019: अमीरों पर लगाम, मध्यम वर्ग को थोड़ी राहत और गांव-गरीब-महिला पर मेहरबान
सरकार ने चालू वित्त वर्ष 2019-20 के लिए राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को घटाकर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 3.3 प्रतिशत कर दिया है. पहले इसके 3.4 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया था. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2019-20 का बजट पेश करते हुए कहा कि चालू वित्त वर्ष के लिए राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को 3.3 प्रतिशत किया जा रहा है. सरकार ने फरवरी में 2019-20 का अंतरिम बजट पेश करते हुए राजकोषीय घाटा 3.4 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया था.
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बजट 2019: टैक्स स्लैब नहीं बदला, घर-गाड़ी खरीदने पर छूट की घोषणा
बैंकों से एक साल में एक करोड़ रुपये की अधिक की निकासी पर अब दो फीसदी टीडीएस (टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स) लगेगा. यानी, बैंकों से एक करोड़ रुपये से ज्यादा की निकासी करने पर दो फीसदी कर चुकाना पड़ेगा. वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को संसद में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश करते हुए एक साल में एक करोड़ रुपये से ज्यादा की निकासी पर दो फीसदी टीडीएस लगाने की घोषणा की.
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बजट 2019 : प्रचंड बहुमत पाने वाली मोदी सरकार ने आपको क्या दिया, 10 प्वाइंट्स में जानें
'गांव, गरीब और किसान' तथा प्रत्येक नागरिक के जीवन को ‘‘अधिक सरल’’ बनाने के लक्ष्य के साथ पेश किए गये नरेन्द्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले आम बजट में अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए मीडिया, विमानन, बीमा और एकल ब्रांड खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के नियमों को उदार करने का प्रस्ताव किया गया है. बजट में बुनियादी आर्थिक और सामाजिक ढांच के विस्तार, पेंशन और वीमा योजाओं को आम लोगों की पहुंच के दायरे में ले जाने के विभिन्न प्रस्ताव किए गए है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा शुक्रवार को लोकसभा में पेश किए गए वित्त वर्ष 2019-20 के अपने बजट भाषण में कहा कि हालिया चुनाव में एक आकर्षक और मजबूत भारत की उम्मीदें लहरा रही थीं और लोगों ने एक ऐसी सरकार को चुना जिसने काम कर के दिखाया. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने अपने पहले कार्यकाल में ‘न्यू इंडिया’ के लिए काम शुरू कर दिया था. अब इन कार्यों की रफ्तार बढ़ाई जाएगी और आगे चलकर लालफीताशाही को और कम किया जाएगा. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने पहले कार्यकाल में काम को पूरा कर के दिखाया. आम चुनाव में मतदाताओं ने काम करने वाली सरकार के पक्ष में मत दिया.
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बजट 2019: आधार कार्ड से भी भर सकेंगे आयकर रिटर्न, भारतीय पासपोर्ट वाले NRI को मिलेगा तत्काल आधार कार्ड
‘गांव, गरीब और किसान’ तथा प्रत्येक नागरिक के जीवन को ‘अधिक सरल’ बनाने के लक्ष्य के साथ पेश किए गये नरेन्द्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले आम बजट में अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए मीडिया, विमानन, बीमा और एकल ब्रांड खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के नियमों को उदार करने का प्रस्ताव किया गया है. बजट में बुनियादी आर्थिक और सामाजिक ढांच के विस्तार, पेंशन और वीमा योजाओं को आम लोगों की पहुंच के दायरे में ले जाने के विभिन्न प्रस्ताव किए गए है.
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Budget 2019: मोदी सरकार 2.0 के पहले बजट में भारतीय रेलवे को क्या मिला? यहां पढ़ें
उन्होंने यात्री और माल ढुलाई सेवाओं में तेजी से विकास करने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी मॉडल) का प्रस्ताव दिया. सीतारमण ने कहा, 'अनुमान है कि 2018-2030 के बीच रेलवे की आधारभूत संरचना के लिए 50 लाख करोड़ के निवेश की जरूरत है.'
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को आगामी वित्त वर्ष 2019-2020 के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र को 62,659.12 करोड़ रूपये देने की घोषणा की है. यह धनराशि बीते दो वित्तीय वर्षों में दी गई धनराशि से कहीं अधिक है. साल 2018-2019 के लिए पेश बजट में इस क्षेत्र को 52,800 करोड़ रूपये दिये गए थे.
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Budget 2019: रेलवे को आवंटित हुए 65,837 करोड़ रुपए, इसी साल शुरू होगा स्टेशनों को मॉडर्न बनाने का काम
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को पेश किए गए बजट में रेलवे के लिए 65,837 करोड़ रुपए आवंटित किए और उसे पूंजीगत खर्च के लिए अब तक की सर्वाधिक 1.60 लाख करोड़ रुपए की राशि वितरित की गई. रेलवे में पूंजीगत खर्च के लिए पिछले साल 1.48 लाख करोड़ रुपए तय किए गए थे, जबकि बजट आवंटन 55,088 करोड़ रुपए था.
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सैलरी क्लास बैठी थी आस लगाए, बजट हो गया गांव-गरीब, किसान और महिलाओं के नाम
मिडिल क्लास बैठी रही आस लगाए और वित्तमंत्री गांव-गरीब, किसान, महिला के नाम कर गई बजट. पीएम मोदी अपनी प्रतिक्रिया देने आए तो वह भी कहकर चले गए कि गरीब, देश के विकास का पावर हाउस बनेंगे. इस बजट से गरीबों को बल मिलेगा और युवाओं को बेहतर कल मिलेगा.
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दूसरे कार्यकाल के पहले आम बजट में अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए मीडिया, विमानन, बीमा और एकल ब्रांड खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के नियमों को उदार करने का प्रस्ताव किया गया है. बजट में बुनियादी आर्थिक और सामाजिक ढांचा के विस्तार, पेंशन और बीमा योजनाओं को आम लोगों की पहुंच के दायरे में ले जाने के विभिन्न प्रस्ताव किए गए हैं.
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जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पलटकर पूछ लिया- 1 करोड़ रुपये कैश में निकाल कर कोई क्या करेगा
बजट पेश करने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को सवालों के जवाब दिए. उनसे पूछा गया कि सरकार इतने बड़े बहुमत के साथ आई है लेकिन मीडिल क्लास के उम्मीदों को दरकिनार करते हुए 1 करोड़ रुपये बैंक से निकालने पर 2 फीसदी का टीडीएस लगा दिया साथ ही पेट्रोल-डीजल पर भी एक्साइज ड्यूटी को बढ़ा दिया है. इस पर वित्त मंत्री ने उल्टा सवाल पूछ लिया कि आप 1 करोड़ रुपये कैश निकालकर क्या करोगे मुझे समझ नहीं आ रहा है.
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Budget 2019: अमीरों पर लगाम, मध्यम वर्ग को थोड़ी राहत और गांव-गरीब-महिला पर मेहरबान
सरकार ने चालू वित्त वर्ष 2019-20 के लिए राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को घटाकर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 3.3 प्रतिशत कर दिया है. पहले इसके 3.4 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया था. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2019-20 का बजट पेश करते हुए कहा कि चालू वित्त वर्ष के लिए राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को 3.3 प्रतिशत किया जा रहा है. सरकार ने फरवरी में 2019-20 का अंतरिम बजट पेश करते हुए राजकोषीय घाटा 3.4 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया था.
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बजट 2019: टैक्स स्लैब नहीं बदला, घर-गाड़ी खरीदने पर छूट की घोषणा
बैंकों से एक साल में एक करोड़ रुपये की अधिक की निकासी पर अब दो फीसदी टीडीएस (टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स) लगेगा. यानी, बैंकों से एक करोड़ रुपये से ज्यादा की निकासी करने पर दो फीसदी कर चुकाना पड़ेगा. वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को संसद में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश करते हुए एक साल में एक करोड़ रुपये से ज्यादा की निकासी पर दो फीसदी टीडीएस लगाने की घोषणा की.
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बजट 2019 : प्रचंड बहुमत पाने वाली मोदी सरकार ने आपको क्या दिया, 10 प्वाइंट्स में जानें
'गांव, गरीब और किसान' तथा प्रत्येक नागरिक के जीवन को ‘‘अधिक सरल’’ बनाने के लक्ष्य के साथ पेश किए गये नरेन्द्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले आम बजट में अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए मीडिया, विमानन, बीमा और एकल ब्रांड खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के नियमों को उदार करने का प्रस्ताव किया गया है. बजट में बुनियादी आर्थिक और सामाजिक ढांच के विस्तार, पेंशन और वीमा योजाओं को आम लोगों की पहुंच के दायरे में ले जाने के विभिन्न प्रस्ताव किए गए है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा शुक्रवार को लोकसभा में पेश किए गए वित्त वर्ष 2019-20 के अपने बजट भाषण में कहा कि हालिया चुनाव में एक आकर्षक और मजबूत भारत की उम्मीदें लहरा रही थीं और लोगों ने एक ऐसी सरकार को चुना जिसने काम कर के दिखाया. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने अपने पहले कार्यकाल में ‘न्यू इंडिया’ के लिए काम शुरू कर दिया था. अब इन कार्यों की रफ्तार बढ़ाई जाएगी और आगे चलकर लालफीताशाही को और कम किया जाएगा. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने पहले कार्यकाल में काम को पूरा कर के दिखाया. आम चुनाव में मतदाताओं ने काम करने वाली सरकार के पक्ष में मत दिया.
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बजट 2019: आधार कार्ड से भी भर सकेंगे आयकर रिटर्न, भारतीय पासपोर्ट वाले NRI को मिलेगा तत्काल आधार कार्ड
‘गांव, गरीब और किसान’ तथा प्रत्येक नागरिक के जीवन को ‘अधिक सरल’ बनाने के लक्ष्य के साथ पेश किए गये नरेन्द्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले आम बजट में अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए मीडिया, विमानन, बीमा और एकल ब्रांड खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के नियमों को उदार करने का प्रस्ताव किया गया है. बजट में बुनियादी आर्थिक और सामाजिक ढांच के विस्तार, पेंशन और वीमा योजाओं को आम लोगों की पहुंच के दायरे में ले जाने के विभिन्न प्रस्ताव किए गए है.
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Budget 2019: मोदी सरकार 2.0 के पहले बजट में भारतीय रेलवे को क्या मिला? यहां पढ़ें
उन्होंने यात्री और माल ढुलाई सेवाओं में तेजी से विकास करने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी मॉडल) का प्रस्ताव दिया. सीतारमण ने कहा, 'अनुमान है कि 2018-2030 के बीच रेलवे की आधारभूत संरचना के लिए 50 लाख करोड़ के निवेश की जरूरत है.'
