वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को आगामी वित्त वर्ष 2019-2020 के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र को 62,659.12 करोड़ रूपये देने की घोषणा की है. यह धनराशि बीते दो वित्तीय वर्षों में दी गई धनराशि से कहीं अधिक है. साल 2018-2019 के लिए पेश बजट में इस क्षेत्र को 52,800 करोड़ रूपये दिये गए थे. यानी स्वास्थ्य के लिए बजटीय आवंटन में इस बार 19 प्रतिशत का इजाफा हुआ है. बजट में कहा गया है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में केंद्र सरकार की फ्लैगशिप योजना 'आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) को 6,400 करोड़ रूपये दिये गए हैं, जबकि स्वास्थ्य क्षेत्र का बजटीय आवंटन 60,908.22 करोड़ रूपये का है. राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के तहत 'आयुष्मान भारत हेल्थ एडं वेलनेस सेंटर' की स्थापना के लिए 249.96 करोड़ रूपये जबकि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत 1,349.97 करोड़ रूपयों का आवंटन किया गया है.
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इस कार्यक्रम के तहत करीब 1.5 लाख उपकेंद्रों और प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों को 2022 तक हेल्थ एडं वेलनेस सेंटर्स में रूपांतरित किया जाना है. इन केंद्रों पर रक्तचाप, मधुमेह, कैंसर और जरावस्था से संबंधित बीमारियों का उपचार मुहैया कराया जायेगा. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के लिए 32,995 करोड़ रूपये दिये गए हैं जबकि बीते बजट में इस मद में 30,129.61 करोड़ रूपये दिये गए थे. इस मिशन के एक घटक ‘राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना' के लिए 156 करोड़ रूपये दिये गए हैं जबकि बीते साल इसमें 1,844 करोड़ रूपये दिये गए थे. यानी इस मद में कटौती की गई है. सरकार ने राष्ट्रीय एड्स और यौन संचारी रोग नियंत्रण कार्यक्रम के लिए बीते साल के आवंटित 2,100 करोड़ रूपये में 400 करोड़ रूपये का इजाफा करते हुये इसे 2,500 करोड़ रूपये कर दिया है.
अखिल भारतीय आर्युविज्ञान संस्थान (एम्स) को 3,599.65 करोड़ रूपये दिये गए हैं और गत वित्त वर्ष में इस संस्थान को 3,018 करोड़ रूपये दिये गए थे. राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम में दस करोड़ रूपये की कमी की गई है. इसका बजट बीते साल के 50 करोड़ रूपये की तुलना में 40 करोड़ रूपये किया गया है. सरकार ने कैंसर, मधुमेह और कार्डियो-वस्कुलर बीमारी और दिल के दौरों की रोकथाम के लिए आवंटित राशि 175 करोड़ रूपये बताई है जबकि बीते साल यह आंकड़ा 295 करोड़ रूपये का था. क्षेत्रीय देखभाल कार्यकम के कुल बजटीय आवंटन में 200 करोड़ रूपये की कमी की गई है. यह धनराशि बीते साल 750 करोड़ रूपये थी जिसे अब 550 करोड़ रूपये कर दिया गया है.
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नर्सिंग सेवाओं के उन्नयीकरण के लिए 64 करोड़ रूपये दिये गए हैं जबकि फार्मेसी स्कूल और कालेजों के उन्नयन को पांच करोड़ रूपये दिये गए हैं. जिला अस्पतालों और राज्य सरकारी मेडिकल कॉलेजों (परास्नातक सीटें) के उन्नयन के लिए 800 करोड़ रूपयों का प्रावधान किया गया है. सरकार ने जिला अस्पतालों को नए मेडिकल कॉलेज में तब्दील करने के लिए दो हजार करोड़ रूपये का आवंटन किया है. इसके अलावा 1,361 करोड़ रूपये सरकारी मेडिकल कॉलेजों के लिए (स्नातक स्तर) दिये गए हैं साथ ही राज्य पैरामेडिकल साइंस संस्थान और पैरामेडिकल शिक्षा के कॉलेजों की स्थापना के लिए 20 करोड़ रूपये दिये गए हैं.
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