Prisoners Released

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  हमास ने 6 इजरायली बंधकों को किया रिहा, घरवालों से मिलते ही नम हुईं आखें; सामने आया VIDEO

  अपनों से मिलने की खो चुके इजरायल के 6 बंधकों को हमास ने शनिवार को रिहा किया. इसमें एक हिशाम अल-सईद भी हैं. हिशाम हमास की कैद से आजाद हुए पहले इजरायली मुस्लिम हैं.

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  सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला : हत्या के मामले में 25 साल से सजा काट रहे कैदी को रिहा करने का आदेश

  देश की न्याय व्यवस्था पर ही सवाल उठाते हुए एक ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के मामले में 25 साल से सजा काट रहे कैदी को रिहा करने का आदेश दिया है. अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नाबालिग होने का मुद्दा किसी भी चरण पर उठाया जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट  ने माना है कि वारदात के समय 1994 में वह नाबालिग था. खास बात ये है कि ट्रायल कोर्ट, हाईकोर्ट और खुद सुप्रीम कोर्ट ने उसे बालिग मानते हुए मौत की सजा सुनाई थी. सुप्रीम कोर्ट ने उसकी पुनर्विचार और क्यूरेटिव याचिका भी खारिज कर दी थी.

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  इजरायल-हमास से आखिर क्यों नाराज हुआ कतर? जंग रुकवाने से हटा पीछे

  कतर ने गाजा युद्ध विराम और बंधक समझौते के लिए एक प्रमुख मध्यस्थ के रूप में अपना नाम वापस ले लिया है. उसने हमास को चेतावनी दी है कि उसका दोहा आफिस "अब अपने उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता." एक राजनयिक सूत्र ने शनिवार को समाचार एजेंसी एएफपी से यह बात कही.

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  पहली बार जुर्म और बरसों से कैद जिंदगी, अब नए कानून से मिलेगी जेल से आजादी

  BNSS section 479: बीएनएसएस की धारा 479 कहती है कि पहली बार के विचाराधीन कैदी अगर अपनी अधिकतम सजा की एक तिहाई सजा काट लेता है तो कोर्ट उसे बॉन्ड पर रिहा कर सकता है.

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  उत्तराखंड सरकार सजा पूरी कर चुके कैदियों को शुक्रवार शाम तक रिहा करे : उच्च न्यायालय

  मुख्य न्यायाधीश ने कैदियों के मानवाधिकारों को ध्यान में रखते हुए जेल प्रबंधन से ऐसे कैदियों की सूची मांगी थी, जो अपनी सजा पूरी कर चुके हैं किंतु अभी तक जेल में बंद हैं.

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  सोशल मीडिया पर उड़ी अफवाह, शाहरुख ने कतर से छुड़वाया नौसेना के अफसरों को, अब किंग खान की तरफ से सच आया सामने

  शाहरुख खान इन दिनों कतर के दोहा में हैं. वह स्पेशल गेस्ट ऑन ओनर के तौर एएफसी फाइनल में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे. अपने इस दौरान में शाहरुख खान ने कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी से मुलाकात की.

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  "अब पानी सिर से ऊपर हो गया है..."कैदियों की रिहाई पर SC ने लगाई यूपी सरकार को फटकार

  CJI ने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश एडिशनल एडवोकेट जनरल गरिमा प्रसाद से कहा कि हम नहीं चाहते कि अधिकारियों को अदालत में बुलाया जाए लेकिन अब बहुत हो गया, अब हम रियायत नहीं बरतेंगे.

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  सुप्रीम कोर्ट ने 28 साल से जेल में बंद मौत की सजा पाए व्यक्ति को फौरन रिहा करने का आदेश दिया

  सुप्रीम कोर्ट ने चार साल पहले जनवरी 2019 में पुणे के प्रिंसिपल जिला और सत्र न्यायाधीश को कहा था कि चौधरी की उम्र का पता लगाकर बताएं. जज ने सीलबंद लिफाफे में अपनी पड़ताल रिपोर्ट दाखिल की.

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  सुप्रीम कोर्ट ने कैदियों की समय पूर्व रिहाई को लेकर यूपी सरकार को दिया बड़ा आदेश

  सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि राज्य सरकार पूरी तरह से कानूनी नियमों के तहत प्री-मेच्योर रिलीज पर अदालत के निर्देशों के तहत कार्य करेगी. इसके साथ ही सरकार प्री-मेच्योर रिलीज पर अंतिम निर्णय लेगी.

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  पीएम मोदी का न्यायपालिका से आग्रह, विचाराधीन कैदियों की रिहाई में तेजी लाई जाए

  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने न्यायपालिका (Judiciary) से शनिवार को आग्रह किया कि वह विभिन्न कारागारों में बंद एवं कानूनी मदद का इंतजार कर रहे विचाराधीन कैदियों (Undertrial Prisoners) की रिहाई की प्रक्रिया में तेजी लाए. पीएम मोदी ने अखिल भारतीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों की पहली बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि व्यवसाय की सुगमता और जीवन की सुगमता जितनी महत्वपूर्ण है, न्याय की सुगमता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है.

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  भारत ने जेल की सजा पूरी करने वाले तीन पाकिस्तानी कैदियों को वापस भेजा

  बयान के अनुसार, समीरा अब्दुल रहमान के साथ उसकी चार वर्ष की पुत्री सना फातिमा भी थी. मंत्रालय ने कहा कि भारत सभी मानवीय विषयों के समाधान को सर्वोच्च प्राथमकिता प्रदान करता है जिनमें पाकिस्तान से सभी भारतीय कैदियों और मछुआरों कर रिहाई और वापसी शामिल है.

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  तीन साल जेल में रहने के बाद रिहा हुईं एक्टिविस्ट सुधा भारद्वाज, एल्गार केस में पहली ऐसी शख्स

  विशेष अदालत ने यह भी शर्त लगाई है कि भारद्वाज मामले पर मीडिया से बातचीत नहीं कर सकती हैं. उनकी ओर से पेश हुए अधिवक्ता युग मोहित चौधरी ने इस शर्त का विरोध करते हुए कहा था कि यह उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन है.

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  कैदियों को जमानत मिलने पर रिहाई में देरी का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने सूचना-प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल की नई कवायद शुरू की

  केंद्र सरकार ने एक हलफनामा दायर कर कहा कि उसने 7 जनवरी, 2020 को एक अधिसूचना जारी कर आगामी 2021 की जनगणना में जानकारी एकत्र करने का प्रावधान किया है, जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित जानकारी शामिल है, लेकिन जाति की किसी अन्य श्रेणी का उल्लेख नहीं है.

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  कोविड-19 की दूसरी लहर में रिहा कैदी अगले आदेश तक नहीं करेंगे आत्मसमर्पण : SC

  कोरोना के चलते जेलों से कैदियों की रिहाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि 7 मई के आदेश के अनुसार राज्यों की उच्चाधिकार प्राप्त समितियों द्वारा रिहा किए गए सभी कैदियों को अगले आदेश तक आत्मसमर्पण करने के लिए नहीं कहा जाना चाहिए.

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  SC ने जेलों में कोरोना संक्रमण पर जताई चिंता, कहा- राज्य सरकार पैरोल पर कैदियों को रिहा करें

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कैदियों और जेल कर्मचारियों के लिए नियमित  COVID टेस्ट व्यवस्था हो और COVID उपचार उनके लिए उपलब्ध होना चाहिए. जेलों में सफाई रखी जानी चाहिए. देशभर की जेलों में लगभग 4 लाख कैदी हैं.