'Power sector'

कोल इंडिया लिमिटेड (Coal India Limited) घरेलू कोयला उत्पादन में 80 प्रतिशत का योगदान है. यह बिजली उत्पादन संयंत्रों में कोयले की प्रमुख आपूर्तिकर्ता है.

ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन ने देश के सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र भेजकर अपील की है कि ऊर्जा क्षेत्र और बिजली उपभोक्ताओं के व्यापक हित में वे इस बिल का पुरजोर विरोध करें. 

कोयला, रिफाइनरी उत्पाद और बिजली क्षेत्र के बेहतर प्रदर्शन से आठ बुनियादी उद्योगों (Basic Industries) के उत्पादन में अप्रैल, 2022 में एक साल पहले के इसी महीने के मुकाबले 8.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई.

जम्मू-कश्मीर पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में विलय और निजी कंपनियों को संपत्ति सौंपने के सरकार के कदम का बीस हजार कर्मचारी विरोध कर रहे हैं. कर्मचारी शुक्रवार आधी रात से हड़ताल पर हैं.

एक साल पहले समान महीने में भारत ने 1.56 करोड़ टन कोयले का आयात किया था. एमजंक्शन सर्विसेज के आंकड़ों के अनुसार, अगस्त में आयात 1.52 करोड़ टन रहा.  यह अगस्त, 2020 की तुलना में 2.7 प्रतिशत कम है. 

Budget 2021: ''आज बजट में बिजली सेक्टर में आम जनता और उपभोक्ताओं को नया विकल्प देने के लिए घोषणा हुई है. मौजूदा व्यवस्था में एक क्षेत्र में एक ही पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी (Power Distribution Company) को अनुमति है. अभी लोगों के पास विकल्प नहीं होता. अगर कोई पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी खराब काम कर रही है, ज्यादा लोड शैडिंग हो रहा है, या शिकायत के निवारण की कोई व्यवस्था नहीं है. हम एक नई व्यवस्था ला रहे हैं जिससे कि एक ही क्षेत्र में एक से ज्यादा पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां ऑपरेट कर सकेंगी.'' केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह (Power Minister RK Singh) ने NDTV से यह बात कही.

अगस्त 2020 में एक साल पहले के मुकाबले विनिर्माण क्षेत्र (Manufacturing sector)के उत्पादन में 8.6 प्रतिशत गिरावट आई है जबकि खनन क्षेत्र में 9.8 और बिजली क्षेत्र (Mining and Power sector) के उत्पादन में 1.8 प्रतिशत की गिरावट रही है.एक साल पहले अगस्त में भी आईआईपी में 1.4 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई थी.

भारत ने चीन से ऊर्जा क्षेत्र में आयात होने वाले उपकरणों पर रोक लगाने का फैसला किया है. शुक्रवार को ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने कहा- चीन और पाकिस्तान को प्रायर रिफ्रेंस कंट्री की लिस्ट में शामिल करने का निर्णय लिया गया है. शुक्रवार को ही ऊर्जा मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को आदेश जारी किया कि पावर सेक्टर में आयात होने वाले हर उपकरण का टेस्ट अनिवार्य होगा, उनमें मैलवेयर या ट्रोजन इंबेडेड तो नहीं है.

देश में कई सेक्टरों में चीन के दखल को कम करने की केंद्र सरकार की कोशिशों के बीच अब ऊर्जा क्षेत्र से भी चीन को बाहर करने की तैयारी हो रही है. केद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने कहा है कि देश के ऊर्जा क्षेत्र में चीन से आयात को बंद किया जाएगा. उन्होंने कहा कि अब देश में चीनी आयात नहीं किया जाने दिया जाएगा.

सार्वजनिक क्षेत्र की कोयला कंपनी ने कहा है कि वह अगले वित्त वर्ष में 75 करोड़ टन कोयले का उत्पादन करेगी. कोयला मंत्री प्रह्लाद जोशी का कहना है कि कोल इंडिया वित्त वर्ष 2023-24 तक अपने उत्पादन को एक अरब टन तक पहुंचाएगी. कोल इंडिया को अभी 66 करोड़ टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य दिया गया है जो देश के कुल कोयला उत्पादन का 82 प्रतिशत बैठता है.