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सीनियर सिटीजन के लिए राहत, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम में नहीं होगी सालाना 10% से अधिक बढ़ोतरी
Health Insurance Policy: IRDAI ने यह साफ किया है कि कोई भी इंश्योरेंस कंपनी द्वारा किसी व्यक्तिगत हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट को बंद करने से पहले नियामक से मंजूरी लेना अनिवार्य होगा. ऐसा इसलिए किया गया है ताकि पॉलिसीधारकों को अचानक किसी योजना से वंचित न होना पड़े.
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रिन्यूएबल एनर्जी में आगे जाने के लिए जर्मन इंजीनियरिंग और फाइनेंशियल को-ऑपरेशन बढ़ाना जरूरी
GSDP कंवर्सेशन में कहा गया कि सस्टेनेबिलिटी इंवेस्टमेंट के लिए टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल, रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशन, डेटा एक्सेस और एनर्जी पॉलिसी की चुनौतियों का समाधान निकालना होगा.
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पुरानी गाड़ी कबाड़ में बेचकर नई खरीदी तो रोड टैक्स में मिलेगी 25% की छूट
Vehicle Scrappage Policy : राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में पुराने वाहनों को कबाड़ में देने पर नए वाहनों की खरीद में राष्ट्रीय वाहन कबाड़ नीति के तहत रोड टैक्स में 25 प्रतिशत तक की छूट दी जायेगी. मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा कि वाहन कबाड़ नीति में वाहन मालिकों को पुराने और पर्यावरण के लिए खराब प्रदूषणकारी वाहनों को छोड़ने को लेकर प्रेरित करने के लिए एक प्रणाली का प्रस्ताव है.
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वाहनों पर 5 हजार रुपये रजिस्ट्रेशन फीस चुकानी होगी, नई स्क्रैप पॉलिसी के लिए नियम लागू हुए
New Scrap Policy 2021 : सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MORTH) ने अधिसूचना में कहा है कि 15 साल से ज्यादा पुराने वाले भारी वाहनों को फिटनेस सर्टिफिकेट (fitness certificate) RC Renewal के लिए अब ज्यादा कीमत चुकानी होगी. सरकार पुराने वाहनों को लंबे समय तक चलाने और उससे होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए यह नीति लेकर आई है. इसके तहत नए वाहनों की खरीद पर कई तरह की छूट (Incentives Disincentives) दी जाएंगी.
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Coronavirus: मोदी सरकार ने पॉलिसीधारकों को दी राहत, अब इस तारीख तक रिन्यू करवा सकते हैं बीमा पॉलिसी
कोरोनावायरस (Coronavirus) की वजह से कई देशों की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ा है. भारत भी इससे अछूता नहीं है. केंद्र सरकार जनता को राहत देने के लिए हर संभव कदम उठा रही है. वित्त मंत्रालय के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया, 'कोरोनावायरस लॉकडाउन की वजह से जिन पॉलिसीधारकों की स्वास्थ्य और मोटर (थर्ड पार्टी) बीमा पॉलिसी रिन्यू नहीं हो पाई है, उनकी मुश्किलों को कम करते हुए सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है. इसके अनुसार, सभी पॉलिसीधारक 15 मई या इससे पहले भुगतान करके अपनी पॉलिसी रिन्यू कर सकते हैं.'
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देश में ऊर्जा के लिए एक एकीकृत ऊर्जा नीति जल्द पेश होगी : नीति आयोग
नीति आयोग जल्द ही एक एकीकृत नीति पेश करने जा रहा है, जिसमें देश में ऊर्जा की मांग पूरी करने की रूपरेखा पेश की जाएगी। यह घोषणा सोमवार को की गई।
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सीनियर सिटीजन के लिए राहत, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम में नहीं होगी सालाना 10% से अधिक बढ़ोतरी
Health Insurance Policy: IRDAI ने यह साफ किया है कि कोई भी इंश्योरेंस कंपनी द्वारा किसी व्यक्तिगत हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट को बंद करने से पहले नियामक से मंजूरी लेना अनिवार्य होगा. ऐसा इसलिए किया गया है ताकि पॉलिसीधारकों को अचानक किसी योजना से वंचित न होना पड़े.
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रिन्यूएबल एनर्जी में आगे जाने के लिए जर्मन इंजीनियरिंग और फाइनेंशियल को-ऑपरेशन बढ़ाना जरूरी
GSDP कंवर्सेशन में कहा गया कि सस्टेनेबिलिटी इंवेस्टमेंट के लिए टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल, रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशन, डेटा एक्सेस और एनर्जी पॉलिसी की चुनौतियों का समाधान निकालना होगा.
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पुरानी गाड़ी कबाड़ में बेचकर नई खरीदी तो रोड टैक्स में मिलेगी 25% की छूट
Vehicle Scrappage Policy : राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में पुराने वाहनों को कबाड़ में देने पर नए वाहनों की खरीद में राष्ट्रीय वाहन कबाड़ नीति के तहत रोड टैक्स में 25 प्रतिशत तक की छूट दी जायेगी. मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा कि वाहन कबाड़ नीति में वाहन मालिकों को पुराने और पर्यावरण के लिए खराब प्रदूषणकारी वाहनों को छोड़ने को लेकर प्रेरित करने के लिए एक प्रणाली का प्रस्ताव है.
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वाहनों पर 5 हजार रुपये रजिस्ट्रेशन फीस चुकानी होगी, नई स्क्रैप पॉलिसी के लिए नियम लागू हुए
New Scrap Policy 2021 : सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MORTH) ने अधिसूचना में कहा है कि 15 साल से ज्यादा पुराने वाले भारी वाहनों को फिटनेस सर्टिफिकेट (fitness certificate) RC Renewal के लिए अब ज्यादा कीमत चुकानी होगी. सरकार पुराने वाहनों को लंबे समय तक चलाने और उससे होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए यह नीति लेकर आई है. इसके तहत नए वाहनों की खरीद पर कई तरह की छूट (Incentives Disincentives) दी जाएंगी.
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Coronavirus: मोदी सरकार ने पॉलिसीधारकों को दी राहत, अब इस तारीख तक रिन्यू करवा सकते हैं बीमा पॉलिसी
कोरोनावायरस (Coronavirus) की वजह से कई देशों की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ा है. भारत भी इससे अछूता नहीं है. केंद्र सरकार जनता को राहत देने के लिए हर संभव कदम उठा रही है. वित्त मंत्रालय के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया, 'कोरोनावायरस लॉकडाउन की वजह से जिन पॉलिसीधारकों की स्वास्थ्य और मोटर (थर्ड पार्टी) बीमा पॉलिसी रिन्यू नहीं हो पाई है, उनकी मुश्किलों को कम करते हुए सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है. इसके अनुसार, सभी पॉलिसीधारक 15 मई या इससे पहले भुगतान करके अपनी पॉलिसी रिन्यू कर सकते हैं.'
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देश में ऊर्जा के लिए एक एकीकृत ऊर्जा नीति जल्द पेश होगी : नीति आयोग
नीति आयोग जल्द ही एक एकीकृत नीति पेश करने जा रहा है, जिसमें देश में ऊर्जा की मांग पूरी करने की रूपरेखा पेश की जाएगी। यह घोषणा सोमवार को की गई।
