नीति आयोग जल्द ही एक एकीकृत नीति पेश करने जा रहा है, जिसमें देश में ऊर्जा की मांग पूरी करने की रूपरेखा पेश की जाएगी। यह घोषणा सोमवार को की गई।
नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया ने कहा, "हमारी एक राष्ट्रीय ऊर्जा नीति होगी। हम विभिन्न मंत्रालयों के अपने सहकर्मियों से बात कर रहे हैं।"
उन्होंने कहा कि नीति तैयार करने में बिजली, कोयला और तेल जैसे विभिन्न मंत्रालयों से विचार-विमर्श किया जाएगा।
अभी देश की कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता 2,50,000 मेगावाट है। सरकार ने 2022 तक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से 1,75,000 मेगावाट उत्पादन क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है, जिसमें एक लाख मेगावाट सौर ऊर्जा शामिल है।
केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेद्र प्रधान ने भी संवाददाताओं से कहा, "देश के लिए एक एकीकृत ऊर्जा नीति कपोल कल्पना नहीं है। इसके लिए हम सभी हित धारकों से बात करेंगे और देश के ऊर्जा भविष्य पर भी गौर करेंगे।"
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