'Pm kisan beneficiary status'

- 6 न्यूज़ रिजल्ट्स
  • Utility News | Written by: अनिशा कुमारी |रविवार फ़रवरी 26, 2023 10:43 AM IST
    PM Kisan 13th Installment Release Date & Time: सरकार ने पहले ही यह साफ कर दिया है कि पीएम किसान योजना के लाभार्थी अगर 13वीं किस्त का लाभ उठाना चाहते हैं तो ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य है.
  • Career | Written by: पूनम मिश्रा |गुरुवार अक्टूबर 20, 2022 01:35 PM IST
    NEET PG 2022: नीट पीजा काउंसलिंग राउंड 2 रिपोर्टिंग आज से शुरू हो रही है. उम्मीदवारों को इन डॉक्यूमेंट्स को आवंटित संस्थानों में लेकर जाना होगा. 
  • Utility News | Reported by: ख़बर न्यूज़ डेस्क, Edited by: तूलिका कुशवाहा |सोमवार दिसम्बर 27, 2021 02:40 PM IST
    PM Kisan Samman Nidhi Scheme : मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो अगली किस्त 1 जनवरी, 2022 को किसानों के खाते में क्रेडिट हो सकती है. किस्त आखिरकार कब तक आ जाएगी, इसपर अभी सरकार या किसी सरकारी ईकाई द्वारा अधिकारिक तौर पर कोई बयान जारी नहीं किया गया है.
  • Utility News | Edited by: तूलिका कुशवाहा |सोमवार अगस्त 9, 2021 01:52 PM IST
    PM Kisan Samman Nidhi : पीएम मोदी की इस योजना से लगभग 9.75 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा और लगभग 19500 करोड़ रुपये किसानों के अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे. इस योजना के तहत सरकार हर 4 महीने में 2000 रुपये किसानों के खाते में ट्रांसफर करती है, यानी इस योजना के तहत उन्हें हर महीने 6,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है.
  • India | Reported by: भाषा |शुक्रवार दिसम्बर 25, 2020 02:58 PM IST
    दिल्ली की सिंघू, टिकरी और गाजीपुर सीमाओं पर किसानों के 40 संगठनों का ‘संयुक्त किसान मोर्चा’ की आज दिन में बैठक हो सकती है जिसमें केंद्र के पत्र पर चर्चा कर औपचारिक रूप से इसका जवाब देने के लिए विचार-विमर्श हो सकता है. आंदोलनरत किसान संघों ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि वार्ता के लिए केंद्र सरकार का ताजा पत्र केवल यह धारणा बनाने के लिए किसानों के खिलाफ किया जा रहा दुष्प्रचार है कि उनकी बातचीत में दिलचस्पी नहीं है.
  • India | Reported by: भाषा |शुक्रवार दिसम्बर 25, 2020 01:59 PM IST
    प्रधानमंत्री ने इस योजना के लाभार्थियों के साथ संवाद भी किया. इस कार्यक्रम का आयोजन ऐसे समय हुआ है जब दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर किसान तीन कृषि कानूनों को रद्द किए जाने की मांग को लेकर पिछले कुछ हफ्तों से प्रदर्शन कर रहे हैं. सरकार का दावा है कि ये तीनों कानून किसानों के हित में हैं.
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