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PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में गुजरात का जलवा, जीते 5 नेशनल अवॉर्ड

गुजरात ने 'पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना' के तहत शानदार प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार से पांच राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं.

PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में गुजरात का जलवा, जीते 5 नेशनल अवॉर्ड
Gujarat Wins 5 National Awards Under PM Surya Ghar
GUVNL
  • गुजरात ने पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत मंथ ऑफ सोलर मई 2026 में पांच राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किए
  • मई 2026 में गुजरात ने 3,06,230 उपभोक्ता आवेदन और 35,311 रूफटॉप सोलर लगाए
  • गुजरात में दो साल में 6 लाख से अधिक सौर ऊर्जा पैनल लगाए जा चुके हैं

गुजरात ने एक बार फिर देश के अग्रणी नवीकरणीय ऊर्जा राज्य के रूप में अपनी पहचान मजबूत करते हुए भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) द्वारा आयोजित पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत 'मंथ ऑफ सोलर- मई 2026' पहल में पांच राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किए हैं. इसके साथ ही गुजरात ने कैटेगरी-बी राज्यों में देशभर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दर्ज किया है.

पांच नेशनल अवॉर्ड जीते

पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के दो साल पूरे होने पर अटल अक्षय ऊर्जा भवन, नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय समारोह के दौरान ये पुरस्कार केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी द्वारा दिए गए. गुजरात की ओर से ये पुरस्कार शालिनी अग्रवाल, आईएएस, प्रबंध निदेशक, जीयूवीएनएल ने ग्रहण किए. गुजरात ने पीएम सूर्य घर उत्कृष्टता पुरस्कार, राष्ट्रीय पोर्टल पर सर्वाधिक उपभोक्ता आवेदन, सर्वाधिक रूफटॉप सोलर स्थापनाएं, विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा सर्वाधिक निरीक्षण और सर्वाधिक विक्रेता पंजीकरण की श्रेणियों में प्रथम स्थान प्राप्त किया.

MNRI द्वारा 1 मई 2026 से 31 मई 2026 के दौरान आयोजित 'मंथ ऑफ सोलर मई 2026' अभियान के दौरान गुजरात में 3,06,230 उपभोक्ता आवेदन प्राप्त हुए, 35,311 रूफटॉप सौर प्रतिष्ठापन स्थापित किए गए, 42,554 डिस्कॉम निरीक्षण पूर्ण किए गए तथा 210 नए विक्रेताओं का पंजीकरण हुआ. इस प्रदर्शन के आधार पर गुजरात ने श्रेणी-बी राज्यों में सभी चार परिचालन श्रेणियों में देशभर में प्रथम स्थान प्राप्त किया. पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत गुजरात ने राष्ट्रीय पोर्टल पर अब तक 10.66 लाख से अधिक उपभोक्ता आवेदन तथा 6.81 लाख रूफटॉप सोलर स्थापनाएं दर्ज की हैं.

'गुजरात ने सौर ऊर्जा को जन आंदोलन के रूप में अपनाया'

जीयूवीएनएल की प्रबंध निदेशक शालिनी अग्रवाल (आईएएस) ने कहा कि मई 2026 में गुजरात ने सौर ऊर्जा पहल में शीर्ष स्थान हासिल किया है. गुजरात ने इसे एक 'जन आंदोलन' के रूप में अपनाया है, जिसके तहत गांव, जिला और शहर हर स्तर पर लोगों को कई तरह के प्रोत्साहन, सब्सिडी, अनुकूल माहौल, जागरूकता और सुविधाएं प्रदान की गई हैं. लोगों की सक्रिय भागीदारी के कारण ही आज गुजरात को पांच राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है.

उन्होंने कहा, "जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब पूरे राज्य में सौर और पवन ऊर्जा से जुड़ी पहलों को बड़े पैमाने पर शुरू किया गया था. तभी से इस सफर की शुरुआत हुई थी. 'पीएम सूर्य घर योजना' के अंतर्गत, राज्य के हर गांव, हर जिले और हर शहर में इस पहल को आगे बढ़ाया गया. इसके तहत, लोगों को तकनीक और ऑनलाइन माध्यमों से व्यापक सुविधाएं प्रदान की गईं। साथ ही, भारत सरकार और गुजरात सरकार द्वारा लोगों के लिए कई योजनाएं और प्रोत्साहन योजनाएं भी लागू की गईं. इन सभी पहलों के परिणामस्वरूप, गुजरात ने सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना (इंस्टॉलेशन) के मामले में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है और पिछले दो वर्षों में यहां 6 लाख से अधिक संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं."

'बिजली बेचकर कमाई भी कर रहे लोग'

उनका कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में गुजरात 'प्रोज्यूमर्स' के मामले में सबसे आगे है. यहां लोग न केवल बिजली के उपभोक्ता हैं, बल्कि वे अपने घरों, खेतों, फीडर स्तर, औद्योगिक इकाइयों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और कैप्टिव संयंत्रों में खुद बिजली का उत्पादन भी कर रहे हैं. इस तरह गुजरात के लोग अपने घर-आंगन में ही बिजली बना रहे हैं. वे इस बिजली को ग्रिड में बेच रहे हैं और इससे पैसे भी कमा रहे हैं. यह पहल न केवल उनके बिजली के बिल को कम करने में मदद कर रही है, बल्कि मध्यम वर्ग और गरीब लोगों को ग्रिड में बिजली बेचकर अपनी आजीविका कमाने में भी सहायता कर रही है.

उन्होंने कहा कि भारत सरकार के 'नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय' द्वारा इस योजना को बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयार किया गया है. यह योजना पूरी तरह से ऑनलाइन है, जिसके सभी कार्य-संसाधन विभिन्न पोर्टल के माध्यम से संचालित होते हैं. भारत सरकार के स्तर पर इस योजना तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने, इसके प्रति जागरूकता फैलाने और इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए व्यापक सुविधाएं प्रदान की गई हैं. गुजरात सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि यह सुविधा गुजरात के गांव-गांव, कस्बों और शहरों तक पहुंचे."

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