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बाबर के नाम पर न बने कोई मस्जिद... ऐसी मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार
बाबर के नाम पर न बने कोई बाबरी मस्जिद... ऐसी मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार
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UGC के नए नियम पर बवाल जारी, जानिए देश के बड़े छात्र संगठन ABVP, NSUI का क्या है कहना?
यूजीसी के नए नियमों पर बवाल मचा है. इन नियमों को सामान्य वर्ग के छात्रों के खिलाफ बताया जा रहा है. इसके खिलाफ यूपी के कई जिलों में विरोध-प्रदर्शन हो रहा है. छात्रों से जुड़े इस मुद्दे पर देश के दो सबसे बड़े छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) और नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) का क्या कहना है, जानें?
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कैसे दी जाए मृत्युदंड की सजा?
सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई शुरू की है. इसमें मृत्यदंड की सजा फांसी की जगह किसी जहरीले इंजेक्शन से दी जाने की मांग की गई है. याचिकाकर्ता की दलील है कि इससे मानवीय गरिमा की रक्षा होगी.
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सुप्रीम कोर्ट से वंतारा को राहत, हाथियों के ट्रांसफर पर मिली क्लीन चिट
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि सभी कानूनी प्रावधान पूरे किए जाते हैं तो इस पर आपत्ति की कोई वजह नहीं है. कोर्ट ने यह भी बताया कि उसकी ओर से गठित विशेष जांच दल (SIT) ने पूरी प्रक्रिया से संतुष्टि जताई है और सभी नियामकीय उपायों को सही पाया है.
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कामकाज ठप करना मंजूर नहीं...राजस्थान में कोर्ट स्टाफ की हड़ताल पर सुप्रीम कोर्ट सख्त
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि ऐसी सामूहिक हड़तालों के जरिए संस्थागत दबाव डालना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा 2022 में निष्क्रियता के खिलाफ याचिका दायर की गई थी.
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हाईकोर्ट ने यूपी के 82 पुलों को 'असुरक्षित' बताए जाने के बाद सरकार से मांगा जवाब, दिया दो हफ्तों का समय
याचिकाकर्ता ज्ञानेंद्र नाथ पांडेय व अन्य की तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में एक जनहित याचिका (PIL) दाखिल कर यूपी में बने पुलों का संरचनात्मक अध्ययन कराए जाने की मांग की गई है.
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मुर्शिदाबाद हिंसा मामला: सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिकाओं पर 21 अप्रैल को होगी सुनवाई
मुर्शिदाबाद हिंसा की अदालत की निगरानी में जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है. इन याचिकाओं में मुर्शिदाबाद हिंसा की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी के गठन की मांग की गई है.
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छत्तीसगढ़ नान घोटाला: सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद ईडी ने वापस ली जनहित याचिका
ED ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ में आपराधिक न्याय प्रणाली को अभियोजन पक्ष के विवेक का दुरुपयोग, गवाहों को डराने-धमकाने और राजनीतिक दबाव के माध्यम से हेरफेर किया गया था.
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सुप्रीम कोर्ट पहुंचा कर्नाटक हनी ट्रैप मामला, जनहति याचिका दायर... जानें कब होगी सुनवाई
Karnataka Honey Trap Case: कुछ दिन पहले कर्नाटक सरकार के सहकारिता मंत्री राजन्ना ने विधानसभा में दावा किया था कि केंद्रीय मंत्रियों समेत 48 राजनेताओं को भी हनीट्रैप में फंसाया गया है.
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बिना ट्रायल लंबी हिरासत पर सुप्रीम कोर्ट ने UAPA के आरोपी को जमानत दी: जानें पूरा मामला
पीठ ने कहा, यदि किसी अभियुक्त को विचाराधीन कैदी के रूप में छह से सात साल जेल में रहने के बाद अंतिम फैसला मिलना है, तो निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत त्वरित सुनवाई के उसके अधिकार का उल्लंघन किया गया है.
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