Pil In Court

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  पटाखों पर प्रतिबंध सहित इन 5 महत्वपूर्ण मामलों की आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

  यूपी के मदरसा एक्ट को असंवैधानिक करार देने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा. यह कानून राज्य सरकार ने तब पारित किया था जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे.

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  एक ही दिन में ढह गए चार पुल, बिहार में आखिर ये हो क्या रहा ? सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला

  बिहार में पुल गिरने के मामलों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है. इस याचिका में याचिकाकर्ता ने कोर्ट से इस तरह के हादसों की स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने की मांग की है.

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  किसान आंदोलन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल, मंगलवार को सुनवाई

  याचिकाकर्ता के वकील शशांक देव सुधि के मुताबिक कोर्ट सरकार को निर्देश दे कि वो कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर संभव उपाय करे. हाइवे पर ट्रैक्टर चलाने पर लगी रोक का सख्ती से पालन हो.

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  सुप्रीम कोर्ट में आज दाखिल हुई एक अजीब जनहित याचिका, एक लाख रुपये का लगा जुर्माना, यह थी मांग

  याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एम आर शाह और जस्टिस सी टी रविकुमार ने कहा कि आप चाहे जो मानें लेकिन आप देश के सभी नागरिकों को श्री श्री अनुकूल ठाकुर को भगवान मानने को कैसे कह सकते हैं?

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  नूपुर शर्मा पर कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल, गिरफ्तारी की मांग

  याचिका में कहा गया है कि शर्मा के बयान ने देश में और विश्व भर में बड़ा असंतोष और हंगामा मचाया है. नूपुर शर्मा के बयान की वजह से हमारे महान राष्ट्र की छवि कलंकित हुई है.

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  मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने बुलडोजर ड्राइव के खिलाफ दायर जनहित याचिका खारिज की

  याचिकाकर्ता अधिवक्ता अमिताभ गुप्ता ने कहा कि राज्य के कई हिस्सों में प्रशासन और पुलिस द्वारा अपराधियों के घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है.

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  CBSE Board: जानें- क्या रद्द होगी 12वीं की परीक्षा और कब आएंगे 10वीं के परिणाम? यहां पढ़ें डिटेल्स

  केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) COVID-19 से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा कर रहा है और 1 जून को कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा आयोजित करने का फैसला करेगा. CBSE स्कूलों की राष्ट्रीय परिषद ने पेरेंट्स एसोसिएशन सहित समाज के 12वीं की परीक्षा रद्द करने की मांग की है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' से बोर्ड परीक्षाओं को रद्द नहीं करने बल्कि आयोजित करने का आग्रह किया है.

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  कोविड टीकाकरण में जजों, वकीलों को प्राथमिकता देना भेदभावकारी होगा, कोर्ट में बोली केंद्र सरकार

  केंद्र ने अपने एफिडेविट में कहा, "कोविड-19 टीकाकरण अभियान वकीलों के लिए एक अलग वर्ग के आधार पर नहीं चलाया जा सकता है. पेशे के आधार पर टीकाकरण को प्राथमिकता देना राष्ट्रीय हित में नहीं है, इससे देश में भेदभाव पैदा होगा."

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  किसान आंदोलन का मामला अब SC में, दिल्ली की सीमाओं पर जमे किसानों को हटाने की मांग

  Farmers' Protests : याचिका में कहा गया है कि इस प्रदर्शन से COVID19 के प्रसार का खतरा पैदा बढ़ गया है. साथ ही लोगों को आने-जाने में भी दिक्कत हो रही है. याचिका में कहा गया है कि प्राधिकारियों को तुंरत बॉर्डर खुलवाने के आदेश दिए जाएं. साथ ही किसी निश्चित स्थान पर सामाजिक दूरी और मास्क आदि के साथ प्रदर्शन को शिफ्ट किया जाए. 

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  कोरोना संकट पर नियंत्रण पाने तक दिल्ली में शराब की दुकानें बंद करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका...

  अधिवक्ता अरविन्द वशिष्ठ के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि दिल्ली की जनता पिछले कई दिन से लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रही थी, लेकिन शराब की दुकानें खोलने के बारे में तीन मई की अधिसूचना ने सारे किये धरे पर पानी फेर दिया है और अब इससे नागरिको की जिंदगी को खतरा हो सकता है. शराब की दुकानों पर बड़ी तादात में लोगों की भीड़ जुट रही.

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  राम मंदिर: RSS ने कहा- सरकार लाए अध्यादेश या बनाए कानून, न्याय में देरी न हो

  इस बात पर कायम रहते हुए कि यह करोड़ों हिंदुओं की आस्था का मामला है और न्याय में 'देरी' नहीं होनी चाहिए, इंद्रेश कुमार ने पूछा, 'तो हमें किससे उम्मीद रखनी चाहिए?' 'राम जन्मभूमि से अन्याय क्यूं?' विषय पर हुई एक गोष्ठी में उन्होंने कहा, 'जवाब है सरकार.' कुमार ने कहा, 'सरकार एक कानून या अध्यादेश लाएगी और उन्हें ऐसा करना चाहिए लेकिन 11 दिसंबर तक आचार संहिता लागू है (पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के चलते). सरकार के हाथ तब तक बंधे हुए हैं.'

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  निर्भया मामले में दोषियों को फांसी दिलाने के लिए जनहित याचिका दायर

  सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को एक जनहित याचिका दायर की गयी जिसमें चर्चित निर्भया सामूहिक दुष्कर्म एवं हत्या मामले में मौत की सजा पाये चारों दोषियों को फांसी पर चढ़ाने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है.

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  धार्मिक चित्रों वाले सिक्के वापस लेने की जनहित याचिका खारिज, हाईकोर्ट ने कहा- इससे कोई नुकसान नहीं

  धार्मिक चित्रों वाले सिक्के को वापस लेने संबंधी जनहित याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. दिल्ली हाईकोर्ट ने धार्मिक चिन्हों से युक्त सिक्कों को वापस लेने की मांग करने वाली जनहित याचिका को खारिज करते हुए कहा कि इससे देशके धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचता है. दिल्ली के दो निवासियों नफीस काजी और अबु सईद ने जनहित याचिका दायर कर क्रमश: वर्ष 2010 और वर्ष 2013 में बृहदेश्वर मंदिर और माता वैष्णो देवी पर जारी सिक्के वापस लेने का निर्देश भारतीय रिजर्व बैंक और वित्त् मंत्रालय को देने का अनुरोध किया था.

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  आईपीएल के लिए पानी, किसानों के लिए नहीं, बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर हुई जनहित याचिका

  महाराष्ट्र गंभीर पानी की किल्लत से जूझ रहा है, ऐसे में इंडियन प्रीमियर लीग के मैचों के दौरान क्या लाखों लीटर पानी मैदान में बहाया जाए, ये मुद्दा अब बॉम्बे हाईकोर्ट की दहलीज पर पहुंच गया है।

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  एक बार सुनवाई शुरू हो गई, तो जनहित याचिका को वापस नहीं लिया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

  केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध के खिलाफ याचिका दायर करने वाले वकील को 500 से भी ज़्यादा बार धमकियां मिलने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान के मुताबिक आदेश पालन कराना हमें आता है, लेकिन जनहित और अधिकारों से जुड़े मामलों में याचिका वापस नहीं ली जा सकती।