Petition

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  बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन: सुप्रीम कोर्ट की 5 सबसे अहम टिप्पणियां; सिब्बल ने भी दीं जोरदार दलीलें

  सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान एक अहम टिप्पणी में कहा कि उसे चुनाव आयोग की विश्वसनीयता और ईमानदारी पर संदेह नहीं है क्योंकि यह एक संवैधानिक दायित्व है, लेकिन इस प्रक्रिया (बिहार में स्पेशल रिवीजन) की टाइमिंग संदेह पैदा कर रही है.

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  सुप्रीम कोर्ट ने बोधगया मंदिर को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई से किया इनकार

  याचिका महाराष्ट्र की पूर्व राज्य मंत्री व वकील सुलेखा कुंभारे ने दाखिल की है, जिसमें बोधगया मंदिर अधिनियम, 1949 को रद्द करने और महाविहार का प्रबंधन बौद्धों को सौंपने की अपील की है

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  कानूनी पचड़े में फंसा शाहरुख का बंगला? NGT में शिकायत करने वाले संतोष दौंडकर ने बताई इसकी वजह

  सामाजिक कार्यकर्ता संतोष दौंडकर ने अभिनेता शाहरुख खान के घर मन्नत में नवीनीकरण कार्य में कई नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है. इस मामले पर NDTV से बात करते हुए संतोष दौंडकर ने कहा कि जब कोई शिकायत करता है, तभी सुनवाई होती है. BMC के पास समय नहीं है कि वह खुद से ऑडिट करे, जबकि यही उसका काम है.

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  NEET PG 2025 परीक्षा स्थगित, 15 जून को होनी थी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब एक ही शिफ्ट में होगी परीक्षा

  NEET PG 2025 Postponed: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड (NBEMS) ने नीट पीजी 2025 परीक्षा, जो पहले 15 जून 2025 को निर्धारित थी, उसे स्थगित कर दिया है.

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  सुप्रीम कोर्ट ने NEET PG 2025 परीक्षा एक ही पाली में कराने का दिया निर्देश 

  सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को निर्देश दिया कि 15 जून को होने वाली नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट-पोस्टग्रेजुएट (NEET PG 2025) परीक्षा दो पालियों के बजाय एक ही पाली में आयोजित की जाए.

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  1995 के कानून को 2025 में क्यों सुनें... वक्फ कानून पर दायर याचिका पर SC ने ऐसा क्यों कहा

  वक्फ कानून 1995 (Waqf Law 1995) के विभिन्न प्रावधानों को असंवैधानिक बताते हुए उनको रद्द करने की मांग याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से की है.

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  'राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए', सुब्रह्मण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका

  सुब्रह्मण्यम स्वामी ने कहा कि राम सेतु प्राचीन स्मारक कहलाने के लिए सभी निर्धारित मानदंडों को पूरा करता है. ⁠क्योंकि ये ऐतिहासिक, पुरातात्विक और कलात्मक शर्तों को पूरा करता है.

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  संभल मस्जिद कमेटी को बड़ा झटका, हाई कोर्ट ने सर्वे मामले में खारिज की रिव्यू पिटीशन

  13 मई को मस्जिद कमेटी की सिविल रिवीजन पिटीशन पर बहस पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. संभल की जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर विवाद पर मस्जिद कमेटी द्वारा दाखिल की गई थी सिविल रिवीजन याचिका.

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  ट्रोल फ्री DND फ्लाईवे पर सुप्रीम कोर्ट से आज क्या गुड न्यूज आई है, जानिए

  टोल फ्री करने के फैसले की समीक्षा याचिका न्यायालय ने खारिज की. पीठ ने कंपनी के वकील से कहा कि उसने (कंपनी ने) "बहुत सारा पैसा कमाया है."

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  साइबर अपराध और ऑनलाइन ठगी को लेकर दाखिल याचिका पर SC ने विचार करने से किया इनकार

  CJI खन्ना ने कहा हम अनुच्छेद 32 के तहत जनहित याचिका पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं हैं. हालांकि, हम याचिकाकर्ता को अधिकारियों के समक्ष अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए खुला रखते है.

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  हाईकोर्ट में याचिका, BBMB की मीटिंग, सर्वदलीय बैठक... नाजुक मोड़ में पहुंचा पंजाब-हरियाणा का पानी विवाद

  Punjab-Haryana Water Dispute: पंजाब और हरियाणा के बीच चल पानी को लेकर चल रहा विवाद नाजुक मोड़ में पहुंच गया है. दोनों ओर इस मामले में बयानबाजी, बैठके और सियासत तो खूब हो रही है लेकिन अभी भी विवाद सुलझने के कोई आसार नहीं जा आ रहे.

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  हाई कोर्ट ने दिशा सालियान के पिता की याचिका पर महाराष्ट्र सरकार से जवाब मांगा

  सतीश सालियान ने पिछले महीने अदालत का रुख कर शिवसेना (उबाठा) नेता आदित्य ठाकरे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और दिशा की मौत की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने का अनुरोध किया था.

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  वक्फ (संशोधन) अधिनियम को चुनौती देने वाली नई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने किया सुनवाई से इनकार

  सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा  हमने पहले ही आदेश दे दिया है कि सिर्फ पांच याचिकाओं पर सुनवाई की जाएगी. ⁠उसके बाद किस भी याचिका को स्वीकार नहीं किया जाएगा.  

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  मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई, वकील विष्णु शंकर जैन ने दायर की है याचिका

  पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा को लेकर वकील विष्णु शंकर जैन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को सुनवाई करेगा. याचिका में विष्णु शंकर जैन ने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की है.

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  महाराष्ट्र में एक नगर पालिका के साइनबोर्ड में उर्दू के इस्तेमाल को चुनौती देने वाली याचिका SC ने खारिज की

  जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने कहा अतिरिक्त भाषा का प्रदर्शन महाराष्ट्र स्थानीय प्राधिकरण (राजभाषा) अधिनियम, 2022 का उल्लंघन नहीं है. उक्त अधिनियम में उर्दू के इस्तेमाल पर कोई प्रतिबंध नहीं है.