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NPS Calculator: 25 साल की उम्र से शुरू करें निवेश, रिटायरमेंट के बाद पाएं 1.5 लाख रुपये की मंथली पेंशन
NPS for retirement planning: आज हम आपको यह बताएंगे कि अगर आप 25 साल के हैं तो 35 साल के बाद लगभग 1.5 लाख रुपये की मंथली पेंशन और करीब 4.54 करोड़ रुपये का रिटायरमेंट फंड जुटाने के लिए कितना निवेश करने की जरूरत होगी.
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EPFO: 10,000 रुपये की बेसिक सैलरी से तैयार करें 2 करोड़ रुपये का रिटायरमेंट फंड, समझें पूरा कैलकुलेशन
EPFO Pension Calculator: EPFO साल दर साल गारंटीड रिटर्न भी देता है जिससे रिटायरमेंट के लिए आप एक अच्छा खासा फंड जुटा सकते हैं.
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EPFO मेंबर्स को मिलती है कई तरह की पेंशन, जानें EPF पेंशन में से आपके लिए कौन सबसे बेहतर?
EPFO Pension Rules: EPFO एक सरकारी संस्था है, जो भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के दायरे में आता है. संगठित क्षेत्र में काम कर रहे हर एम्पलाई का EPFO में अकाउंट होता है.
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सरकारी कर्मचारियों को NPS को छोड़कर UPS क्यों अपनाना चाहिए? एक्सपर्ट्स से समझें
Unified Pension Scheme (UPS) Benefits: यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत केंद्र सरकार के लगभग 23 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा.
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UPS Pension Calculator: अगर बेसिक सैलरी है 50 हज़ार, या एक लाख या ढाई लाख, तो UPS में कितनी बनेगी मासिक पेंशन - चार्ट से समझें
हमारे चार्ट में आप देख सकते हैं कि रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों की औसत बेसिक सैलरी ₹50000, ₹60000, ₹70000, ₹80000, ₹90000, ₹100000, ₹110000, ₹120000, ₹130000, ₹140000, ₹150000, ₹160000, ₹170000, ₹180000, ₹190000, ₹200000, ₹210000, ₹220000, ₹230000, ₹240000 तथा ₹250000 होने पर किसे कितनी पेंशन हासिल होगी, और किसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में कर्मचारी का देहावसान हो जाने पर उसके परिवार को पारिवारिक पेंशन के रूप में कितनी राशि हासिल होगी.
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मोदी सरकार का ऐलान, रेलवे के 8 लाख कर्मचारियों समेत 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा UPS का फायदा
Unified Pension Scheme for Government Employees: केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एनपीएस (NPS) और यूपीएस (UPS) के बीच चयन करने का विकल्प दिया जाएगा. केंद्र सरकार के एनपीएस चुनने वाले कर्मचारियों को यूपीएस पर स्विच करने का विकल्प भी दिया जाएगा.
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Atal Pension Yojana : सरकारी पेंशन योजना के बदल गए नियम, अब ऐसे लोगों को नहीं मिलेगा कोई लाभ
मंत्रालय ने एपीवाई पर अपनी पिछली अधिसूचना में बदलाव किया है. बुधवार को जारी नयी अधिसूचना उन अंशधारकों पर लागू नहीं होगी, जो एक अक्टूबर 2022 से पहले इस योजना में शामिल हुए हैं.
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