8th Central Pay Commission: आठवें वेतन आयोग की तैयारियां तेज हो गई हैं और इसी क्रम में आयोग दिल्ली में 28 से 30 अप्रैल तक अहम बैठकें करने जा रहा है. इस मीटिंग में शामिल होने के लिए आयोग ने कर्मचारी, पेंशनर संगठनों और अन्य स्टेकहोल्डर्स से अनुरोध आमंत्रित किए थे. बड़ी संख्या में अनुरोध मिले भी, लेकिन अब मुश्किल ये है कि इन बैठकों में सभी संघों की बात सुन पाना मुश्किल है. 8वें केंद्रीय वेतन आयोग ने एक नोटिस जारी कर कहा है कि सभी अनुरोधों को स्वीकार करना संभव नहीं है. यानी साफ है कि 8वें वेतन आयोग की इन बैठकों में सभी यूनियन से बातचीत नहीं हो पाएगी.
केंद्र सरकार की ओर से गठित आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के डिप्टी सेक्रेटरी अभय एन सहाय ने नोटिस में कहा है कि आयोग को 28-30 अप्रैल 2026, दिल्ली में होने वाली बैठकों के लिए बहुत ज्यादा इंटरैक्शन (मुलाकात) के अनुरोध मिले हैं. समय कम होने के कारण सभी यूनियन/एसोसिएशन के अनुरोध स्वीकार नहीं किए जा सकेंगे.
जो यूनियन शामिल नहीं हो पाएंगे, उनके पास क्या हैं विकल्प?
आयोग कोशिश कर रहा है कि इन तारीखों में ज्यादा से ज्यादा संगठनों से बैठक हो सके. आयोग ने नोटिस में ये बात कही है. साथ ही ये भी बताया है कि आने वाले महीनों में दिल्ली और अन्य राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में भी मीटिंग्स आयोजित की जाएंगी. भविष्य में होने वाली बैठकों की जानकारी आयोग की वेबसाइट पर अपडेट की जाएगी. ऐसे में दिल्ली-NCR के बाहर के स्टेकहोल्डर्स अपने राज्य या नजदीकी राज्य में बाद में इंटरैक्शन के लिए अपॉइंटमेंट ले पाएंगे.
ये 5 तारीखें अहम, दिल्ली के बाद पुणे में मीटिंग
केंद्रीय वेतन आयोग ने अपनी सिफारिशों वाली रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया में तेजी लाते हुए औपचारिक बातचीत का शेड्यूल 11 अप्रैल को जारी किया था. वैसे तो आयोग देश के अलग-अलग शहरों में बैठकें करेगा, लेकिन सबसे पहले यानी शुरुआती चरण की बैठकों के लिए दिल्ली और पुणे का चयन किया है:
- दिल्ली में मीटिंग्स: 28, 29 और 30 अप्रैल को आयोग विभिन्न कर्मचारी यूनियनों और एसोसिएशनों के साथ विस्तार से चर्चा करेगा.
- पुणे का दौरा: दिल्ली के तुरंत बाद, 4 और 5 मई को आयोग का प्रतिनिधिमंडल महाराष्ट्र के पुणे में रहेगा. यहाँ केंद्रीय संस्थानों और यूनियनों के प्रतिनिधियों के सुझाव सुने जाएंगे.
कई कर्मचारी-पेंशनर्स संगठन तैयारी में
इन बैठकों के लिए कर्मचारी और पेंशनर्स के संगठन तैयारी में हैं. ऑल इंडिया NPS एम्प्लॉइज फेडरेशन (AINPSEF) के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल का कहना है कि AINPSEF इन बैठकों में पुरानी पेंशन (OPS) और अन्य महत्वपूर्ण सुझाव मजबूती से आयोग के सामने रखेगा. आयोग के कामकाज में अब गति दिखाई दे रही है, जिसके लिए हम आभार प्रकट करते हैं.'
पूरे देश का दौरा करेगा आयोग
आयोग ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली, पुणे और मुंबई की ये बैठकें केवल शुरुआती चरण हैं. आने वाले समय में आयोग देश के अन्य राज्यों और प्रमुख शहरों का भी दौरा करेगा. इस व्यापक परामर्श का उद्देश्य हर क्षेत्र के कर्मचारियों की समस्याओं और मांगों को समझना है, ताकि एक संतुलित सिफारिश तैयार की जा सके. बैठक के सटीक स्थान (Venue) और समय की जानकारी केवल उन आवेदकों को दी जाएगी जिनका अपॉइंटमेंट कन्फर्म हो जाएगा.
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