Patna Hc

• 

  'मैं पटना हाई कोर्ट का जज बोल रहा हूं...' साइबर ठगों ने ऐसे लगाई 20 लाख की चपत

  Bihar Cyber Fraud: बिहार मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष उदय शंकर प्रसाद सिंह ने एडीटीओ कुमार विवेक से संपर्क कर बताया कि जस्टिस के नाम पर उनसे 20 लाख रुपये मंगाए गए थे और अब वह नंबर लगातार बंद आ रहा है.

• 

  फटा हुआ दिल और टूटा हुआ सिर, पटना HC की 'चूक' पर भड़का सुप्रीम कोर्ट; पति को भेजा जेल!

  पटना हाईकोर्ट की तरफ से आरोपी पति को दी गई बेल को 'अक्षम्य' बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने न केवल जमानत रद्द की, बल्कि हाईकोर्ट की कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं.

• 

  ‘जमीन के बदले नौकरी’ केस में लालू यादव को झटका, दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की

  दिल्ली हाईकोर्ट ने ‘‘जमीन के बदले नौकरी’’ विवाद में सीबीआई की प्राथमिकी और आरोपपत्र रद्द करने की लालू प्रसाद यादव की याचिका खारिज कर दी.

• 

  तेजस्वी की वो एक भूल... जिस कारण सर्कुलर रोड वाले सरकारी बंगले से बेदखल होंगे लालू-राबड़ी

  बिहार भवन निर्माण विभाग ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को उनका सरकारी आवास 10, सर्कुलर रोड खाली करने का नोटिस जारी कर दिया. विभाग ने अब उन्हें 39, हार्डिंग रोड वाला आवास आवंटित किया है, जो आगे चलकर उनका नया सरकारी ठिकाना होगा.

• 

  पटना हाईकोर्ट ने BPSC परीक्षा दोबारा कराने की मांग खारिज की

  BPSC Exam Verdict: बीपीएससी सिविल प्रारंभिक परीक्षा दोबारा कराने की मांग को पटना हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है. यह परीक्षा 13 दिसंबर 2024 को आयोजित की गई थी.

• 

  पटना हाईकोर्ट की इस नौकरी के लिए अप्लाई करने की अंतिम तारीख आज, पदों की संख्या 171

  पटना हाईकोर्ट ने 17 फरवरी को रेगुलर मजदूर भर्ती परीक्षा 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की थी, जो आज, 18 मार्च को खत्म हो रही है. इच्छुक उम्मीदवार पटना हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट patnahighcourt.gov.in पर जाकर इस भर्ती के लिए आवेदन करें.

• 

  पटना HC से प्रशांत किशोर को झटका, BPSC के नतीजों पर रोक से इनकार

  BPSC: पटना हाईकोर्ट ने बीपीएससी परीक्षा के नतीजों पर रोक लगाने से मना कर दिया है.

• 

  ⁠पटना HC के चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन को बनाया गया सुप्रीम कोर्ट का जज

  Supreme Court New Judge ⁠Justice K Vinod Chandran: जस्टिस चंद्रन को पदोन्नत करके पटना हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया था. वह 29 मार्च 2023 से इस पद पर कार्यरत हैं.

• 

  गरीबों के लिए मुसीबत बनी है शराबबंदी... HC ने क्यों कहा ऐसा? अब क्या करेगी नीतीश सरकार

  बिहार में साल 2016 से नीतीश कुमार ने ही पूर्ण शराबबंदी लागू की. राजनीतिक पंडितों ने इसे नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक करार दिया. उसके बाद के चुनावों में JDU और नीतीश कुमार को शराबबंदी का बंपर फायदा मिला. खास तौर पर महिला मतदाताओं ने उनका समर्थन किया. लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है.

• 

  Govt Job: पटना हाईकोर्ट ने निकाली भर्ती, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट वाले करें आवेदन, उम्र 18 से 37 साल

  Patna HC Recruitment 2024: डिग्री के साथ कंप्यूटर एप्लिकेशन में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स किया है और सरकारी नौकरी की तलाश में है, तो यह खबर आपके लिए है. पटना हाईकोर्ट ने हाल ही में नई भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है.

• 

  बिहार: जाति आधारित गणना पर HC के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी गई चुनौती

  पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस पार्थसारथी ने कहा था कि जातीय जनगणना विधान सम्मत है.

• 

  बिहार सरकार को झटका, फिलहाल जातीय गणना नहीं होगी, SC का पटना HC के फ़ैसले पर रोक से इंकार

  सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार ने जारी एक ऑफिशियल लेटर का जिक्र करते हुए कहा कि जातीय गणना, जनगणना से अलग है.

• 

  बिहार सरकार ने जातिगत गणना पर पटना HC की रोक को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

  बिहार सरकार ने याचिका में कहा- 'राज्य ने पहले ही कुछ जिलों में 80 प्रतिशत से अधिक सर्वेक्षण का कार्य पूरा कर लिया है. 10 प्रतिशत से भी कम काम लंबित है. पूरी मशीनरी जमीनी स्तर पर काम कर रही है. वाद पर अंतिम निर्णय आने तक पूरी प्रक्रिया को नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए.’

• 

  पटना HC के 7 जजों के GPF खाते बंद करने के मामले पर SC ने जारी किया अंतरिम आदेश

  2016 में, बिहार सरकार ने एक नीति बनाई थी कि नई पेंशन योजना से पुरानी पेंशन योजना में जाने वाले लोग अपनी NPS योगदान राशि वापस पाने के हकदार होंगे. इसे या तो उनके बैंक खाते में रखा जा सकता है या GPF  खाते में जमा किया जा सकता है.

• 

  "क्या...? जजों के GPF खाते बंद...?" : पटना HC जजों के खाते बंद होने पर चौंके CJI, सुनवाई शुक्रवार को

  पटना हाईकोर्ट के सात जजों ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में शिकायत की है कि उनके सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) खातों को कानून और न्याय मंत्रालय से प्राप्त राय के आधार पर बिहार के अकाउटेंट जनरल द्वारा बंद कर दिया गया है.