Patna Hc
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
-
गरीबों के लिए मुसीबत बनी है शराबबंदी... HC ने क्यों कहा ऐसा? अब क्या करेगी नीतीश सरकार
बिहार में साल 2016 से नीतीश कुमार ने ही पूर्ण शराबबंदी लागू की. राजनीतिक पंडितों ने इसे नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक करार दिया. उसके बाद के चुनावों में JDU और नीतीश कुमार को शराबबंदी का बंपर फायदा मिला. खास तौर पर महिला मतदाताओं ने उनका समर्थन किया. लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है.
-
Govt Job: पटना हाईकोर्ट ने निकाली भर्ती, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट वाले करें आवेदन, उम्र 18 से 37 साल
Patna HC Recruitment 2024: डिग्री के साथ कंप्यूटर एप्लिकेशन में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स किया है और सरकारी नौकरी की तलाश में है, तो यह खबर आपके लिए है. पटना हाईकोर्ट ने हाल ही में नई भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है.
-
बिहार: जाति आधारित गणना पर HC के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी गई चुनौती
पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस पार्थसारथी ने कहा था कि जातीय जनगणना विधान सम्मत है.
-
बिहार सरकार को झटका, फिलहाल जातीय गणना नहीं होगी, SC का पटना HC के फ़ैसले पर रोक से इंकार
सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार ने जारी एक ऑफिशियल लेटर का जिक्र करते हुए कहा कि जातीय गणना, जनगणना से अलग है.
-
बिहार सरकार ने जातिगत गणना पर पटना HC की रोक को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती
बिहार सरकार ने याचिका में कहा- 'राज्य ने पहले ही कुछ जिलों में 80 प्रतिशत से अधिक सर्वेक्षण का कार्य पूरा कर लिया है. 10 प्रतिशत से भी कम काम लंबित है. पूरी मशीनरी जमीनी स्तर पर काम कर रही है. वाद पर अंतिम निर्णय आने तक पूरी प्रक्रिया को नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए.’
-
पटना HC के 7 जजों के GPF खाते बंद करने के मामले पर SC ने जारी किया अंतरिम आदेश
2016 में, बिहार सरकार ने एक नीति बनाई थी कि नई पेंशन योजना से पुरानी पेंशन योजना में जाने वाले लोग अपनी NPS योगदान राशि वापस पाने के हकदार होंगे. इसे या तो उनके बैंक खाते में रखा जा सकता है या GPF खाते में जमा किया जा सकता है.
-
"क्या...? जजों के GPF खाते बंद...?" : पटना HC जजों के खाते बंद होने पर चौंके CJI, सुनवाई शुक्रवार को
पटना हाईकोर्ट के सात जजों ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में शिकायत की है कि उनके सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) खातों को कानून और न्याय मंत्रालय से प्राप्त राय के आधार पर बिहार के अकाउटेंट जनरल द्वारा बंद कर दिया गया है.
-
पटना हाईकोर्ट लॉ असिस्टेंट का रिजल्ट patnahighcourt.gov.in पर घोषित, डायरेक्ट लिंक से करें चेक
पटना हाईकोर्ट ने लॉ असिस्टेंट परीक्षा 2022 का रिजल्ट घोषित कर दिया है. उम्मीदवार ऑफिशियल साइट patnahighcourt.gov.in से अपने रिजल्ट की जांच कर सकते हैं.
-
Patna High Court Recruitment 2023: पटना हाईकोर्ट में नौकरी पाने का सुनहरा मौका, 550 पद, डिग्री वाले करें आवेदन
Patna High Court Recruitment 2023: पटना हाईकोर्ट में नौकरी चाह रहे उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी. पटना हाईकोर्ट ने ग्रुप बी के असिस्टेंट पदों पर 500 से अधिक पदों पर भर्तियां निकाली हैं.
-
"HC में प्रमुखता से सुनी जाएगी याचिका...", छपरा जहरीली शराब कांड पर SC ने सुनावाई से किया इनकार
बिहार के छपरा में हुई जहरीली शराब से मौत मामले पर आर्यावर्त महासभा फाउंडेशन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. इस याचिका में मामले की SIT से जांच की मांग और पीड़ितों को मुआवजा दिए जाने की मांग की गई है.
-
पटना HC के जज के 'आरक्षण' को लेकर तंज पर नेताओं ने जताई आपत्ति, कहा- ये संविधान का अपमान
न्यायाधीश ने कहा, ‘‘मारे हुए को क्या मारें?’’ उन्होंने यह तक कहा, ‘‘आरक्षण से आए थे नौकरी पर? मैंने आपके नाम से ही अंदाजा लगा लिया था.’’
-
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस विपुल एम पंचोली को गुजरात से पटना HC ट्रांसफर करने की सिफारिश की
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने गुजरात हाईकोर्ट के जज जस्टिस विपुल एम पंचोली को पटना हाईकोर्ट ट्रांसफर करने की सिफारिश की है. हालांकि यह फैसला 29 सितंबर को हुई कॉलेजियम की बैठक में लिया गया था, लेकिन इसे सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया है.
-
बिहार नगर निकाय चुनाव 2022 स्थगित, HC के आदेश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने लिया फैसला
बिहार में निकाय चुनाव को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है. पटना हाईकोर्ट के निर्देश के बाद राज्य चुनाव आयोग ने यह फैसला लिया है.
-
बिहार निकाय चुनाव: HC की रोक से गरमाई सियासत, JDU ने दी आंदोलन की चेतावनी
पटना हाईकोर्ट ने नगर निकाय चुनाव में अति पिछड़ा जातियों को दिया गया आरक्षण पर रोक लगा दी हैं. उपेन्द्र कुशवाहा ने सोशल मीडिया के जरिए कहा, "बिहार में चल रहे नगर निकायों के चुनाव में अतिपिछड़ा आरक्षण को रद्द करने एवं तत्काल चुनाव रोकने का उच्च न्यायालय का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है.
-
SC ने सभी HC में यूनिफार्म ज्यूडिशियल कोड लागू करने की याचिका पर सुनवाई से किया इनकार
याचिका में कहा गया है कि विभिन्न हाईकोर्ट द्वारा विभिन्न प्रकार के मामलों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली शब्दावली एक समान नहीं है. यह गैर-एकरूपताआम जनता साथ ही वकीलों और अधिकारियों के लिए भी असुविधा का कारण बनती है.
-
गरीबों के लिए मुसीबत बनी है शराबबंदी... HC ने क्यों कहा ऐसा? अब क्या करेगी नीतीश सरकार
बिहार में साल 2016 से नीतीश कुमार ने ही पूर्ण शराबबंदी लागू की. राजनीतिक पंडितों ने इसे नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक करार दिया. उसके बाद के चुनावों में JDU और नीतीश कुमार को शराबबंदी का बंपर फायदा मिला. खास तौर पर महिला मतदाताओं ने उनका समर्थन किया. लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है.
-
Govt Job: पटना हाईकोर्ट ने निकाली भर्ती, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट वाले करें आवेदन, उम्र 18 से 37 साल
Patna HC Recruitment 2024: डिग्री के साथ कंप्यूटर एप्लिकेशन में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स किया है और सरकारी नौकरी की तलाश में है, तो यह खबर आपके लिए है. पटना हाईकोर्ट ने हाल ही में नई भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है.
-
बिहार: जाति आधारित गणना पर HC के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी गई चुनौती
पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस पार्थसारथी ने कहा था कि जातीय जनगणना विधान सम्मत है.
-
बिहार सरकार को झटका, फिलहाल जातीय गणना नहीं होगी, SC का पटना HC के फ़ैसले पर रोक से इंकार
सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार ने जारी एक ऑफिशियल लेटर का जिक्र करते हुए कहा कि जातीय गणना, जनगणना से अलग है.
-
बिहार सरकार ने जातिगत गणना पर पटना HC की रोक को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती
बिहार सरकार ने याचिका में कहा- 'राज्य ने पहले ही कुछ जिलों में 80 प्रतिशत से अधिक सर्वेक्षण का कार्य पूरा कर लिया है. 10 प्रतिशत से भी कम काम लंबित है. पूरी मशीनरी जमीनी स्तर पर काम कर रही है. वाद पर अंतिम निर्णय आने तक पूरी प्रक्रिया को नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए.’
-
पटना HC के 7 जजों के GPF खाते बंद करने के मामले पर SC ने जारी किया अंतरिम आदेश
2016 में, बिहार सरकार ने एक नीति बनाई थी कि नई पेंशन योजना से पुरानी पेंशन योजना में जाने वाले लोग अपनी NPS योगदान राशि वापस पाने के हकदार होंगे. इसे या तो उनके बैंक खाते में रखा जा सकता है या GPF खाते में जमा किया जा सकता है.
-
"क्या...? जजों के GPF खाते बंद...?" : पटना HC जजों के खाते बंद होने पर चौंके CJI, सुनवाई शुक्रवार को
पटना हाईकोर्ट के सात जजों ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में शिकायत की है कि उनके सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) खातों को कानून और न्याय मंत्रालय से प्राप्त राय के आधार पर बिहार के अकाउटेंट जनरल द्वारा बंद कर दिया गया है.
-
पटना हाईकोर्ट लॉ असिस्टेंट का रिजल्ट patnahighcourt.gov.in पर घोषित, डायरेक्ट लिंक से करें चेक
पटना हाईकोर्ट ने लॉ असिस्टेंट परीक्षा 2022 का रिजल्ट घोषित कर दिया है. उम्मीदवार ऑफिशियल साइट patnahighcourt.gov.in से अपने रिजल्ट की जांच कर सकते हैं.
-
Patna High Court Recruitment 2023: पटना हाईकोर्ट में नौकरी पाने का सुनहरा मौका, 550 पद, डिग्री वाले करें आवेदन
Patna High Court Recruitment 2023: पटना हाईकोर्ट में नौकरी चाह रहे उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी. पटना हाईकोर्ट ने ग्रुप बी के असिस्टेंट पदों पर 500 से अधिक पदों पर भर्तियां निकाली हैं.
-
"HC में प्रमुखता से सुनी जाएगी याचिका...", छपरा जहरीली शराब कांड पर SC ने सुनावाई से किया इनकार
बिहार के छपरा में हुई जहरीली शराब से मौत मामले पर आर्यावर्त महासभा फाउंडेशन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. इस याचिका में मामले की SIT से जांच की मांग और पीड़ितों को मुआवजा दिए जाने की मांग की गई है.
-
पटना HC के जज के 'आरक्षण' को लेकर तंज पर नेताओं ने जताई आपत्ति, कहा- ये संविधान का अपमान
न्यायाधीश ने कहा, ‘‘मारे हुए को क्या मारें?’’ उन्होंने यह तक कहा, ‘‘आरक्षण से आए थे नौकरी पर? मैंने आपके नाम से ही अंदाजा लगा लिया था.’’
-
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस विपुल एम पंचोली को गुजरात से पटना HC ट्रांसफर करने की सिफारिश की
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने गुजरात हाईकोर्ट के जज जस्टिस विपुल एम पंचोली को पटना हाईकोर्ट ट्रांसफर करने की सिफारिश की है. हालांकि यह फैसला 29 सितंबर को हुई कॉलेजियम की बैठक में लिया गया था, लेकिन इसे सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया है.
-
बिहार नगर निकाय चुनाव 2022 स्थगित, HC के आदेश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने लिया फैसला
बिहार में निकाय चुनाव को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है. पटना हाईकोर्ट के निर्देश के बाद राज्य चुनाव आयोग ने यह फैसला लिया है.
-
बिहार निकाय चुनाव: HC की रोक से गरमाई सियासत, JDU ने दी आंदोलन की चेतावनी
पटना हाईकोर्ट ने नगर निकाय चुनाव में अति पिछड़ा जातियों को दिया गया आरक्षण पर रोक लगा दी हैं. उपेन्द्र कुशवाहा ने सोशल मीडिया के जरिए कहा, "बिहार में चल रहे नगर निकायों के चुनाव में अतिपिछड़ा आरक्षण को रद्द करने एवं तत्काल चुनाव रोकने का उच्च न्यायालय का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है.
-
SC ने सभी HC में यूनिफार्म ज्यूडिशियल कोड लागू करने की याचिका पर सुनवाई से किया इनकार
याचिका में कहा गया है कि विभिन्न हाईकोर्ट द्वारा विभिन्न प्रकार के मामलों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली शब्दावली एक समान नहीं है. यह गैर-एकरूपताआम जनता साथ ही वकीलों और अधिकारियों के लिए भी असुविधा का कारण बनती है.
