Bihar Politics: HC के फ़ैसले को क्या SC में चुनौती देगी Nitish Government? | Reservation in Jobs
Bihar Politics: बिहार की नीतीश कुमार सरकार को पटना हाइकोर्ट के 20 जून के एक फ़ैसले से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने 2023 में पारित आरक्षण दायरा बढ़ाने के फ़ैसले को रद्द कर दिया है। अदालत ने इसे असंवैधानिक ठहराते हुए संविधान के Articles 14, 15 और 16 के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन माना। बिहार सरकार ने OBC, SC और ST के लिए आरक्षण सीमा 50 फ़ीसदी से बढ़ाकर 65 फ़ीसदी की थी। फ़ैसले के समय नीतीश कुमार महागठबंधन की सरकार चला रहे थे। अब तस्वीर बदल चुकी है। नीतीश एनडीए का हिस्सा हैं और आरजेडी विपक्ष की भूमिका में... तेजस्वी, नीतीश कुमार के साथ-साथ बीजेपी पर भी हमलावर हैं। उनकी मांग है कि बिहार सरकार हाइकोर्ट के फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे...ऐसा न होने की सूरत में आरजेडी ने ख़ुद सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है।
