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कल जो हुआ, वो लोकतंत्र की जीत... महिला आरक्षण बिल पर बोलीं प्रियंका गांधी
प्रियंका गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि चुनावों के बीच जल्दबाजी में संसद सत्र बुलाया गया, और बिल का मसौदा सिर्फ एक दिन पहले सामने लाया गया. प्रियंका गांधी ने कहा कि जनता अब सब समझती है और भारत बदल चुका है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार चाहे जितना अभियान चलाए, लोगों का भरोसा लगातार घट रहा है और राजनीतिक प्रचार से हकीकत नहीं बदली जा सकती.
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देश में चुनाव लड़ने वाली महिलाएं बढ़ीं पर जीत की दर कम, इस मामले में चीन-रूस से भी पीछे क्यों है भारत? पूरा डेटा
Women Reservation Bill News: मोदी सरकार के 12 साल के कार्यकाल में यह पहला मौका है जब सरकार बहुमत में होने के बावजूद इस महत्वपूर्ण बिल को पास नहीं करा पाई. हालांकि इसने सरकार को विपक्ष के खिलाफ हमला करने का एक मौका तो दे ही दिया. बीजेपी आज पूरे देश में कांग्रेस के खिलाफ पुतला फूंकने और विरोध प्रदर्शन की तैयारी में है.
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लोकसभा में गिरा महिला आरक्षण बिल,नहीं मिल पाया दो तिहाई बहुमत, चाहिए थे 352 वोट मिले 298
लोकसभा में सरकार को दो-तिहाई समर्थन नहीं मिल पाया. लिहाजा महिला आरक्षण से जुड़े तीन बिल लोकसभा में पास नहीं हो सके. शुक्रवार शाम इस बिल पर वोटिंग हुई. बिल के पक्ष में 298 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में 230 वोट पड़े.
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ये महिला बिल है ही नहीं, ये भारत का चुनावी नक्शा बदलने की कोशिश: लोकसभा में राहुल गांधी
Rahul Gandhi on Women Bill: राहुल गांधी ने महिला आरक्षण बिल को चुनावी नक्शा बदलने की कोशिश बताया और कहा कि यह बिल जाति जनगणना को दरकिनार करने का प्रयास है.
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महिला आरक्षण बिल पर आधी रात नोटिफिकेशन जारी करने के क्या मायने? सरकार के फैसले को आसानी से समझें
सरकार ने महिला आरक्षण कानून लागू कर दिया है. यह कदम तकनीकी और प्रक्रियागत है. दरअसल 2023 के कानून में यह प्रावधान था कि महिला आरक्षण नई जनगणना और उसके बाद होने वाले परिसीमन के बाद ही लागू होगा. लेकिन सरकार अब 2023 के कानून में भी संशोधन चाहती है. ऐसे में संशोधन से पहले कानून का लागू होना जरूरी है. इसलिए 2023 के कानून को अधिसूचित किया गया.
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अकेले यूपी-बिहार में होंगी 180 सीटें, किस राज्य का कितना कोटा, जानें महिला आरक्षण से 815 सीटें का कैसे बंटवारा होगा
Women Reservation Bill: महिला आरक्षण से जुड़ा नारी शक्ति वंदन अधिनियम लोकसभा में पेश किया गया है. इसमें महिलाओे लिए 272 सीटों के आरक्षण का प्रावधान है. मेघवाल ने भरोसा दिया कि इससे किसी राज्य का नुकसान नहीं होगा.
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'अचानक बिल लाए, हमारे नेता चुनाव प्रचार करें या संसद आएं?' महिला आरक्षण बिल पर अधीर रंजन का छलका दर्द
महिला आरक्षण बिल को लेकर संसद का पारा चढ़ा हुआ है. कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने बिल की टाइमिंग पर सवाल दागते हुए कहा कि चुनाव के बीच बिल लाकर हमारे कद्दावर नेताओं को फंसा दिया गया है. पढ़ें गोपाल ठाकुर की रिपोर्ट.
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क्या है डिलिमिटेशन बिल? सरकार ने दिया 50% वाला फार्मूला, परिसीमन से क्या विपक्ष गणित गड़बड़ाएगा
Delimitation Bill 2026 and Its Impact on Lok Sabha Seats: संसद में महिला आरक्षण की राह में सबसे बड़ा रोड़ा परिसीमन और इसके आधार पर तय होने वाली सीटों का बन गया है. विपक्ष इसमें बीजेपीशासित उत्तर भारतीय राज्यों को फायदा और दक्षिण भारतीय राज्यों को नुकसान होने की बात कही है.
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हम भी कसकर जवाब देंगे... महिला आरक्षण विधेयक पर विपक्षी सांसदों रोकटोक पर अमित शाह ने दिया जवाब
Women Reservation Bill: संसद के तीन दिनों के विशेष सत्र के पहले दिन गुरुवार को महिला आरक्षण से जुड़े नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तीनों बिल पेश किए गए. गृह मंत्री अमित शाह, अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी जैसे विपक्षी सांसदों ने इस विधेयक पर बात रखी.
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Explained: परिसीमन, कोटा और सीटों का फार्मूला... महिला आरक्षण पर टकराव के 5 प्वाइंट, आखिर क्या चाहता है विपक्ष
Women Reservation: संसद में महिला आरक्षण से जुड़े नारी शक्ति वंदन अधिनियम में कुछ बदलावों के साथ सरकार आज संसद के विशेष सत्र में तीन विधेयक पेश कर रही है. इसके तहत संसद में एक तिहाई आरक्षण महिलाओं को दिया जाएगा.
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कल जो हुआ, वो लोकतंत्र की जीत... महिला आरक्षण बिल पर बोलीं प्रियंका गांधी
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लोकसभा में सरकार को दो-तिहाई समर्थन नहीं मिल पाया. लिहाजा महिला आरक्षण से जुड़े तीन बिल लोकसभा में पास नहीं हो सके. शुक्रवार शाम इस बिल पर वोटिंग हुई. बिल के पक्ष में 298 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में 230 वोट पड़े.
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ये महिला बिल है ही नहीं, ये भारत का चुनावी नक्शा बदलने की कोशिश: लोकसभा में राहुल गांधी
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सरकार ने महिला आरक्षण कानून लागू कर दिया है. यह कदम तकनीकी और प्रक्रियागत है. दरअसल 2023 के कानून में यह प्रावधान था कि महिला आरक्षण नई जनगणना और उसके बाद होने वाले परिसीमन के बाद ही लागू होगा. लेकिन सरकार अब 2023 के कानून में भी संशोधन चाहती है. ऐसे में संशोधन से पहले कानून का लागू होना जरूरी है. इसलिए 2023 के कानून को अधिसूचित किया गया.
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