राष्ट्रीय राजधानी में ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा के एक दिन बाद, केंद्र के तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे आंदोलन से दो किसान संगठन बुधवार को अलग हो गए.

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बृहस्पतिवार को कहा कि प्रदर्शनकारी किसान संगठनों और सरकार के बीच नौवें दौर की वार्ता तय कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को होगी और केंद्र को उम्मीद है कि चर्चा सकारात्मक होगी.

कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Narendra Singh Tomar) ने कहा कि किसानों (Farmers) के हितों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार कानूनों (Farm Laws) से संबंधित मुद्दे पर अन्य राज्यों के किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से भी बात की जाएगी. कृषि मंत्री ने यह भी कहा कि हम तीनों कृषि कानूनों पर बिन्दुवार चर्चा करेंगे और जिन-जिन बिन्दुओं पर आपको आपत्ति हो उन बिन्दुओं पर हम विचार करके यथा आवश्यक संशोधन करने के लिए तैयार हैं. तोमर ने आज किसानों के प्रतिनिधियों से बातचीत के बाद मीडिया से यह बात कही.

मंगलवार को प्रमुख किसान संगठन भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने एक मजबूत संदेश दिया. उन्होंने न्यूज एजेंसी ANI से कहा कि 'अगर विपक्ष इतना मजबूत होता तो किसानों को आंदोलन करने की क्या जरूरत थी?'

उत्तर प्रदेश और दिल्ली तथा आसपास के किसानों के संगठनों (Farmer Organizations) के प्रतिनिधियों ने मंगलवार को दिल्ली में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Narendra Singh Tomar) से कृषि मंत्रालय में मुलाकात की. उन्होंने भारत सरकार द्वारा लाए गए नए कृषि सुधार कानूनों (Farm Laws) का समर्थन किया और अपने कुछ सुझाव दिए. किसानों के प्रतिनिधिमंडलों के साथ तोमर की बैठक हुई, जिसमें उन्होंने ज्ञापन भी सौंपे. तोमर ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान संगठन जल्दी ही निर्णय करेंगे और समाधान तलाशने को लेकर सरकार के साथ बातचीत फिर शुरू करेंगे.

सिंघू बॉर्डर पर किसान मजदूर संघर्ष समिति के नेता सरवन सिंह पंढेर (Sarwan Singh Pandher) ने आज कहा कि ''सरकार ने कृषि कानूनों पर अपना रुख साफ कर दिया है कि वह उन्हें वापस नहीं लेगी. सरकार ने पत्र जारी किया है जिसमें कहा है कि यदि किसान कानूनों (Farm Laws) में संशोधन चाहते हैं तो वे बातचीत के लिए समय और तारीख तय करके बताएं. यह सरकार का आगे बढ़ने वाला एक कदम नहीं है, बल्कि किसानों को बरगलाए जाने का एक तरीका है. एक सामान्य व्यक्ति यही सोचेगा कि किसान जिद्दी हैं लेकिन तथ्य यह है कि हम कृषि कानूनों में संशोधन नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वे पूरी तरह से रद्द किए जाएं.'' दूसरी ओर संयुक्त किसान मोर्चे ने आंदोलन तेज करने और बीजेपी (BJP) और एनडीए (NDA) के नेताओं का घेराव करने की चेतावनी दी है.

तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों और सरकार के मध्य जारी गतिरोध के बीच मंगलवार को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार ‘‘वास्तविक किसान संगठनों’’ के साथ वार्ता जारी रखने और खुले दिमाग से मसले का समाधान खोजने को तैयार है.

किसान संगठनों ने अपने लिखित जवाब में कहा है कि किसान संगठनों ने उसी दिन एक संयुक्त बैठक की और आपकी तरफ से दिए गए प्रस्ताव पर चर्चा की और इसे अस्वीकार कर दिया क्योंकि 5 दिसंबर 2020 को सरकारी प्रतिनिधियों द्वारा मौखिक प्रस्ताव का ही लिखित प्रारूप था.

जम्मू-कश्मीर में किसानों को ऑर्गेनिक खेती का बढ़ावा देने के लिए शेर-ए-कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी (Sher-e-Kashmir University of Agricultural Sciences & Technology) ने हाथ बढ़ाया है.

सुपरस्टार मोहनलाल (Mohanlal) को तस्वीरों में देखा जा सकता है कि उन्होंने बहुत सारे पौधे अपने घर पर उगा रखे हैं. साथ ही उनका वो निरीक्षण करते भी देखे जा सकते हैं.