Oil Subsidies

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  पेट्रोल पर 24 तो डीजल पर आपको मिल रही 105 रुपये तक की राहत! सरकार ने बता दिया LPG का भी गणित

  Petrol Diesel LPG How Much Cheaper in India: पश्चिम एशिया में जारी तनाव के चलते दुनियाभर में तेल और गैस महंगे हुए हैं, लेकिन भारत में आम लोगों पर इसका ज्‍यादा असर पड़ने नहीं दिया जा रहा है. इस रिपोर्ट में आप समझ पाएंगे कि कैसे पेट्रोल, डीजल और एलपीजी आपको बहुत सस्‍ते में मिल रही है.

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  यूपी में 1 लाख की छूट तो कई राज्यों में टैक्स फ्री, ईवी लेने पर मिल रहा बंपर डिस्काउंट, सारी जानकारी यहां

  EV Subsidy in India: इजरायल-ईरान जंग की वजह से पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दामों के बीच 10 से 12 लाख रुपये की रेंज में टाटा और एमजी की इलेक्ट्रिक कारें बेस्ट ऑप्शन हैं. यूपी, बिहार और राजस्थान जैसे राज्यों में सब्सिडी और एक्सचेंज बोनस के साथ इन्हें खरीदना अब और भी आसान हो गया है.

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  Scrub For Dead Skin: चेहरे पर dead skin को तेजी से हटाता है ये होममेड Scrub, सिर्फ 2 चीजों से झटपट हो जाएगा तैयार

  Homemade Scrub for Dead Skin: चेहरे की रूखी-सूखी त्वचा से परेशान हैं तो इस आसान स्क्रब से चेहरे को आज ही एक्सफोलिएट करें.

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  सरकार ने केरोसिन सब्सिडी 12 रुपये लीटर, एलपीजी सब्सिडी 18 रुपये किलो तय की

  सरकार ने केरोसिन पर सब्सिडी भुगतान 12 रुपये प्रति लीटर और घरेलू रसोई गैस (एलपीजी) सिलेंडर पर 18 रुपये प्रति किलो तय की है।

• पेट्रोलियम मंत्रालय ने ईंधन सब्सिडी के लिए 22,101 करोड़ रुपये मांगे

  पेट्रोलियम मंत्री ने चालू वित्त-वर्ष की दूसरी छमाही के लिए ईंधन सब्सिडी की भरपाई के लिए 22,101 करोड़ रुपये मांगे हैं। मंत्रालय की ओर से इस मांग को देखते हुए ओएनजीसी और ऑयल इंडिया लिमिटेड जैसी तेल उत्पादन क्षेत्र की कंपनियों को सब्सिडी भरपाई में योगदान से मुक्त रखा गया है।

• पेट्रोलियम मंत्रालय ने ईंधन सब्सिडी के तौर पर 8,183 करोड़ रुपये मांगे

  पेट्रोलियम मंत्रालय ने 8,183 करोड़ रुपये से अधिक की नकद सब्सिडी मांगी है ताकि आईओसी जैसी खुदरा कंपनियों को सितंबर की तिमाही में डीजल और रसोई ईंधन की बिक्री से हुए एक तिहाई नुकसान की भरपाई की जा सके।

• पांच वर्ष में तेल कंपनियों को 5.63 लाख करोड़ रुपये का घाटा, 56 फीसदी की भरपाई सरकार ने की

  वास्तविक लागत से कम दाम पर पेट्रोलियम पदार्थों की ब्रिकी से सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों को पिछले पांच साल में 5.63 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ, जिसमें से आधे से अधिक नुकसान की भरपाई सरकार ने नकद सहायता देकर की।

• अगले साल 45 हजार करोड़ रुपये की तेल सब्सिडी डाल सकती है सरकार : फिच

  रेटिंग एजेंसी फिच ने कहा कि सरकार के लिए मौजूदा वित्त वर्ष में तेल सब्सिडी को तय लक्ष्य पर रखना चुनौती होगा और सरकार लगभग 45,000 करोड़ रुपये की तेल सब्सिडी अगले वित्त वर्ष के बजट में डालने पर मजबूर हो सकती है।

• तेल सब्सिडी बोझ अब ‘कमरतोड़ने’ लगा है : ओएनजीसी

  ओएनजीसी के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक सुधीर वासुदेव ने सब्सिडी की स्थिति के बारे में पूछे जाने पर कहा, सब्सिडी का बोझ अब कमरतोड़ स्थिति में है।

• ऊर्जा सब्सिडी का बोझ समाप्त किया जाए : मोंटेक

  योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने कहा है कि ऊर्जा सब्सिडी को पूरी तरह समाप्त किया जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कुल सब्सिडी के बोझ को जीडीपी के 1.4 फीसदी पर लाने की जरूरत बताई है।