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CBSE DRQ 2026 Result: सीबीएसई ग्रुप ए, बी और सी टियर 1 एग्जाम के नतीजे जारी
ग्रुप A पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले जनरल, OBC और EWS कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फीस 1,750 रुपये थी. ग्रुप B और C पोस्ट के लिए आवेदन फीस 1,050 रूपये थी. वहीं SC, ST और PWD कैंडिडेट के लिए फीस 250 रुपये थी
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'सूचना आयुक्तों में OBC, SC-ST नहीं', उल्टा पड़ा राहुल गांधी का दांव, देख लीजिए आंकड़े
सूचना आयोग के खाली पदों को भरने के लिए बुधवार को PMO में पीएम मोदी और अमित शाह के साथ हुई बैठक में राहुल गांधी ने कहा था कि संवैधानिक और स्वायत्त संस्थाओं में पहले और मौजूदा नियुक्तियों में 90 प्रतिशत आबादी को व्यवस्थित तरीके से बाहर रखा जा रहा है. लेकिन उनका यह दावा उल्टा निकला.
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MP में 27% OBC आरक्षण पर कानूनी जंग, 'वायरल पोस्ट' पर सरकार का खंडन
सरकार के फैसले से मध्यप्रदेश में आरक्षण 73% (ST 20% + SC 16% + OBC 27% + EWS 10%) तक पहुंच जाएगा. अब मूल सवाल है क्या राज्य असाधारण परिस्थितियां सिद्ध कर 50% सीमा पार करने का औचित्य साबित कर सकता है?
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Civil Service Age limit: ज्यादा से ज्यादा किस उम्र तक बन सकते हैं IAS-IPS?
UPSC Civil Service Age Limit: सिविल सर्विस की परीक्षा आप बार-बार नहीं दे सकते हैं, आपके पास केवल कुछ ही अटेंप्ट्स होते हैं, एग्जाम की तैयारी शुरू करने से पहले जान लीजिए कैटगरी वाइज पूरी डिटेल्स.
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NEET 2025 आंसर-की कब होगा जारी, क्या अगले हफ्ते है संभावना, कैसा होगा इस बार का रिजल्ट, कितना जाएगा Cut-Off
NEET 2025 Answer Key: पिछले साल नीट यूजी परिणाम की घोषणा 4 जून को की गई थी, इस साल भी उम्मीद है कि नतीजे इसी दिन जारी हो. हालांकि उससे पहले आंसर-की जारी होगी, जिसके जल्द जारी होने की उम्मीद है. इस साल नीट का पेपर थोड़ा टफ था, इसलिए संभावना बन रही है कि इस साल सरकारी मेडिकल कॉलेजों के लिए कट-ऑफ...
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CSIR UGC NET 2024 परीक्षा पास होने के लिए इतने अंक जरूरी, कैटेगरीवाइज पासिंग मार्क्स के साथ जानिए कितना मिलता है JRF स्टाइपेंड
CSIR UGC NET June 2024 Result: एनटीए जल्द ही सीएसआईआर यूजीसी नेट परीक्षा का परिणाम घोषित करेगा. इस परीक्षा में पास होने के लिए जनरल, ईडब्ल्यूएस वर्ग और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को 33 प्रतिशत अंकों की जरूरत होती है. वहीं...
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NEET 2024: डॉक्टर बनना चाहते हैं और कर रहे नीट परीक्षा की तैयारी तो जानिए आखिरी MBBS के लिए कितने अंक की होती है जरूरत
NEET 2024: मेडिकल प्रवेश परीक्षा यानी नीट की तैयारी कोई एक दिन की बात नहीं होती है. इसके लिए स्टूडेंट को 10वीं रिजल्ट के बाद से ही कमर कसनी होती है. वहीं नीट परीक्षा पास करने से ही कोई डॉक्टर नहीं बन जाता है, उसे एमबीबीएस में एडमिशन के लिए इतने अंक लाने होते हैं.
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बिहार में जातियों का आरक्षण बढ़ाकर 65% करने का बिल पारित, SC की तय सीमा हुई पार
CM नीतीश कुमार ने बिल पेश करते हुए कहा कि पहले 50 प्रतिशत आरक्षण था, फिर केंद्र ने 10 प्रतिशत EWS के लिए दिया. हम लोगों ने उसे भी लागू किया. अब 15 प्रतिशत और बढ़ा दिया है. इसके बाद राज्य में 75 प्रतिशत आरक्षण हो जाएगा.
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'जितनी आबादी, उतनी हिस्सेदारी' फॉर्मूले पर छत्तीसगढ़ सरकार!, दे सकती है 82% आरक्षण
सूत्रों के मुताबिक सरकार जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दे सकती है. जिसके बाद अनुसूचित जनजाति को 32% , अनुसूचित जाति को 13% और ओबीसी को 27% वहीं सामान्य वर्ग के गरीबों का 10% आरक्षण मिल सकता है.
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"SC, ST, OBC को बाहर रखना अन्याय बढ़ाएगा..." : EWS आरक्षण पर SC के फैसले की 10 खास बातें
सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षण पर अपने अल्पमत वाले फैसले में सोमवार को कहा कि SC/ST/OBC में सबसे ज्यादा गरीब है. EWS कोटा से उन्हें बाहर करना मनमाना और भेदभावपूर्ण होगा. ये बात जस्टिस एस रवींद्र भट ने अपने असहमति वाले फैसले में कहा, जिसका समर्थन CJI ललित ने भी किया. उन्होंने कहा कि आर्थिक मानदंडों पर आरक्षण संविधान का उल्लंघन नहीं है. हालांकि, SC/ST/ OBC के गरीबों को आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों से बाहर करके 103वां संशोधन संवैधानिक रूप से भेदभाव करता है.
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NEET 2025 आंसर-की कब होगा जारी, क्या अगले हफ्ते है संभावना, कैसा होगा इस बार का रिजल्ट, कितना जाएगा Cut-Off
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बिहार में जातियों का आरक्षण बढ़ाकर 65% करने का बिल पारित, SC की तय सीमा हुई पार
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सूत्रों के मुताबिक सरकार जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दे सकती है. जिसके बाद अनुसूचित जनजाति को 32% , अनुसूचित जाति को 13% और ओबीसी को 27% वहीं सामान्य वर्ग के गरीबों का 10% आरक्षण मिल सकता है.
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"SC, ST, OBC को बाहर रखना अन्याय बढ़ाएगा..." : EWS आरक्षण पर SC के फैसले की 10 खास बातें
सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षण पर अपने अल्पमत वाले फैसले में सोमवार को कहा कि SC/ST/OBC में सबसे ज्यादा गरीब है. EWS कोटा से उन्हें बाहर करना मनमाना और भेदभावपूर्ण होगा. ये बात जस्टिस एस रवींद्र भट ने अपने असहमति वाले फैसले में कहा, जिसका समर्थन CJI ललित ने भी किया. उन्होंने कहा कि आर्थिक मानदंडों पर आरक्षण संविधान का उल्लंघन नहीं है. हालांकि, SC/ST/ OBC के गरीबों को आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों से बाहर करके 103वां संशोधन संवैधानिक रूप से भेदभाव करता है.
