Modi Government Cabinet
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MSP बढ़ी, कर्ज में छूट... किसानों के लिए गुड न्यूज, पढ़ें केंद्रीय कैबिनेट के 5 बड़े फैसले
Cabinet Decision : कैबिनेट ने खरीफ फसल के लिए सत्र 2025-26 के लिए एमएसपी को मंजूरी दी है, जिसमें 2,07,000 करोड़ रुपये का प्रावधान है.
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Caste Census Survey: जाति जनगणना के बाद सरकार के सामने क्या चुनौतियां होंगी
इस फैसले को सच करते हुए और इस दिशा में आगे बढ़ते हुए केंद्र सरकार को कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ सकता है.
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जातीय जनगणना: ना ना करते BJP की हां की जानिए क्या है पूरी कहानी
केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए अगली जनगणना में जातीय जनगणना कराने का भी फैसला किया है. इसे मोदी सरकार का एक बड़ा राजनीतिक कदम माना जा रहा है. माना जा रहा है कि अगले कुछ सालों में इसका बड़ा प्रभाव भारत की राजनीति पर दिखाई देगा.
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देश में होगी जाति जनगणना, बिहार चुनाव से पहले मोदी सरकार का बड़ा फैसला
Caste Survey: केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सामाजिक ताने-बाने को ध्यान में रखकर संविधान में स्पष्ट व्यवस्था के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है.
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DA Hike 2025: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, इस दिन हो सकता है DA बढ़ोतरी का ऐलान, जानें कितनी बढ़ेगी सैलरी
7th Pay Commission DA Hike for Govt Employees : सरकार द्वारा महंगाई भत्ते बढ़ाने को लेकर लंबे समय से अटकलें लगाई जा रही थीं. पहले उम्मीद थी कि होली से पहले इसका ऐलान होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. अब बड़ा अपडेट सामने आ रहा है.
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Kedarnath Ropeway Project: 3 केबल, 36 लोगों के बैठने की जगह... 36 मिनट में कैसे पहुंचेंगे केदारनाथ जानिए
Kedarnath Rope Way Project: आने वाले दिनों में केदारनाथ जाना आसान हो जाएगा. बुधवार को मोदी कैबिनेट ने केदारनाथ रोप-वे प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है. यह रोप-वे कैसे काम करेगा? इसकी तकनीक कैसी है? जानिए इस स्टोरी में.
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1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशी का दिन, 8वें वेतन आयोग के गठन को मिली मंजूरी
8th Central Pay Commission News: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और पेंशनरों के भत्तों में संशोधन के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन का निर्णय लिया है.
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मोदी कैबिनेट ने बिहार से लेकर स्पेस तक पर लिए बड़े फैसले
मोदी सरकार लगातार देश के विकास को लेकर फैसले कर रही है. आज कैबिनेट ने बिहार, आंध्र प्रदेश और स्पेस सेक्टर को लेकर बड़े फैसले किए. जानिए, क्या तय हुआ...
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जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के प्रस्ताव को LG ने किया मंजूर, अब केंद्र सरकार करेगी अंतिम फैसला
जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा (Manoj Sinha) ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला (Omar Abdullah) के मंत्रिमंडल के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसमें केंद्र सरकार से राज्य का दर्ज बहाल करने का अनुरोध किया गया है. केंद्र शासित प्रदेश जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी.
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केंद्र सरकार ने मराठी, पाली, असमिया, प्राकृत और बंगाली को 'शास्त्रीय भाषा’ के रूप में दी मंजूरी
Cabinet Decision On Classical Language: मोदी सरकार ने पांच भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है. इससे शास्त्रीय भाषा वाली भाषाओं की संख्या 11 हो गई है...
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मोदी सरकार ने दीपावली से पहले किसानों के लिए खोला खजाना, लिए ये बड़े फैसले
Diwali Gift for Farmers: केंद्र सरकार ने बैठक में विश्वास जताया है कि इन सभी परियोजनाओं को जमीन पर उतारने से किसानों को लाभ पहुंचेगा.
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आय-खाद्य सुरक्षा के लिए 1 लाख करोड़ रुपए : किसानों के लिए कैबिनेट का बड़ा फैसला
केंद्र सरकार (Central Government) ने किसानों की आमदनी को बढ़ाने और मध्यम वर्ग की खाद्य सुरक्षा के लिए बड़ा फैसला किया है. पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषोणत्ति योजना को मंजूरी दे दी गई है.
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सरकारी नौकरी करने वालों के लिए बड़ी खबर, यूनिफाइड पेंशन स्कीम मंजूर; 23 लाख कर्मचारियों को होगा फायदा
केंद्रीय कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को मंजूरी दे दी है. इससे केंद्र सरकार के 23 लाख सरकारी कर्मचारियों (Government Employees) को फायदा होगा. कर्मचारियों के पास NPS या UPS में से किसी एक को चुनने का विकल्प होगा.
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देश के सबसे बड़े फैसले लेती है CCS, जानें मोदी के ये चार मंत्री क्यों हैं सबसे पावरफुल
कैबिनेट कमेटियों में तीन से आठ तक सदस्य हो सकते हैं. आमतौर पर इनमें केवल कैबिनेट मंत्रियों को ही शामिल किया जाता है.स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्रियों और राज्य मंत्रियों को इन कमेटियों में सदस्य या विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया जा सकता है. जिस कमेटी में प्रधानमंत्री शामिल होते हैं, उसके प्रमुख वो खुद होते हैं.
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LIVE: एक्शन में मोदी 3.0 सरकार, इन मंत्रियों ने संभाला पदभार, जानें पूरी डिटेल
शिवराज सिंह चौहान को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया है. निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्रालय और कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय सौंपा गया है.
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MSP बढ़ी, कर्ज में छूट... किसानों के लिए गुड न्यूज, पढ़ें केंद्रीय कैबिनेट के 5 बड़े फैसले
Cabinet Decision : कैबिनेट ने खरीफ फसल के लिए सत्र 2025-26 के लिए एमएसपी को मंजूरी दी है, जिसमें 2,07,000 करोड़ रुपये का प्रावधान है.
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इस फैसले को सच करते हुए और इस दिशा में आगे बढ़ते हुए केंद्र सरकार को कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ सकता है.
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केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए अगली जनगणना में जातीय जनगणना कराने का भी फैसला किया है. इसे मोदी सरकार का एक बड़ा राजनीतिक कदम माना जा रहा है. माना जा रहा है कि अगले कुछ सालों में इसका बड़ा प्रभाव भारत की राजनीति पर दिखाई देगा.
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7th Pay Commission DA Hike for Govt Employees : सरकार द्वारा महंगाई भत्ते बढ़ाने को लेकर लंबे समय से अटकलें लगाई जा रही थीं. पहले उम्मीद थी कि होली से पहले इसका ऐलान होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. अब बड़ा अपडेट सामने आ रहा है.
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Kedarnath Ropeway Project: 3 केबल, 36 लोगों के बैठने की जगह... 36 मिनट में कैसे पहुंचेंगे केदारनाथ जानिए
Kedarnath Rope Way Project: आने वाले दिनों में केदारनाथ जाना आसान हो जाएगा. बुधवार को मोदी कैबिनेट ने केदारनाथ रोप-वे प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है. यह रोप-वे कैसे काम करेगा? इसकी तकनीक कैसी है? जानिए इस स्टोरी में.
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जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा (Manoj Sinha) ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला (Omar Abdullah) के मंत्रिमंडल के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसमें केंद्र सरकार से राज्य का दर्ज बहाल करने का अनुरोध किया गया है. केंद्र शासित प्रदेश जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी.
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केंद्रीय कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को मंजूरी दे दी है. इससे केंद्र सरकार के 23 लाख सरकारी कर्मचारियों (Government Employees) को फायदा होगा. कर्मचारियों के पास NPS या UPS में से किसी एक को चुनने का विकल्प होगा.
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कैबिनेट कमेटियों में तीन से आठ तक सदस्य हो सकते हैं. आमतौर पर इनमें केवल कैबिनेट मंत्रियों को ही शामिल किया जाता है.स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्रियों और राज्य मंत्रियों को इन कमेटियों में सदस्य या विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया जा सकता है. जिस कमेटी में प्रधानमंत्री शामिल होते हैं, उसके प्रमुख वो खुद होते हैं.
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