Modi Governent

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  आखिर क्यों देना पड़ा PM पद से इस्तीफा, जानिए अपने ही जाल में कैसे फंसे जस्टिन ट्रूडो

  हाल के समय में कनाडा की गिरती इकोनॉमी, अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ धमकियों, बढ़ती महंगाई और हाउसिंग क्राइसिस को लेकर जस्टिन ट्रूडो को आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा था. भारत विरोधी कैंपेन को लेकर भी ट्रूडो की रेटिंग गिरती जा रही थी.

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  डेटा चोरों की अब खैर नहीं... मोदी सरकार ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन नियमों का ड्राफ्ट किया जारी

  इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने डिजिटल पर्सनल डेटा सुरक्षा एक्ट के लिए ड्राफ्ट नियम जारी किए हैं, जिसके अनुसार डेटा फिड्युसरी (एक ऐसी संस्था या व्यक्ति, जो पर्सनल डेटा की सुरक्षा और गोपनीयता की जिम्मेदारी लेता है) के लिए बच्चे के किसी भी पर्सनल डेटा को प्रोसेस करने से पहले माता-पिता सहमति लेना अनिवार्य होगा.

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  जल्द शुरू होगा बीजेपी का 'संविधान गौरव अभियान', अनुसूचित जातियों तक पहुंचने की खास पहल

  बीजेपी देशभर में संविधान गौरव अभियान (Samvidhan Gaurav Abhiyan) के जरिए मोदी सरकार के कामों  को गरीब, शोषित, वंचित वर्गों तक पहुंचाने का काम किया जाएगा.

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  क्या सरकार इस साल जारी नहीं करेगी गुड गवर्नेंस इंडेक्स, कब तक आ सकता है अगला संस्करण

  गुड गवर्नेंस इंडेक्स को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) जारी करता है. यह प्रशासन में की जाने वाली पहलों का आकलन करने की एक व्यवस्था है. पहली रिपोर्ट 2019 में जारी की गई थी. यह हर दो साल में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर जारी की जाती है.

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  मोदी सरकार सुशासन ही नहीं सेवा भाव से काम करती है, प्रधानमंत्री ने समझाया

  पीएम मोदी ने कहा कि जब-जब भाजपा को सेवा करने का अवसर मिला, हमने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़कर जनहित के जन कल्याण, विकास के कामों में सफलता पाई है.

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  गुजरात: प्रगति-G पोर्टल की सफलता: 'प्रोजेक्ट सेतु' ने पूरे किए 48% प्रोजेक्ट्स

  प्रगति- G पोर्टल यानी Pro-Active Governance and Timely Implementation in Gujarat के तहत ₹5 करोड़ से अधिक लागत वाले प्रोजेक्ट्स की निगरानी की जाती है. इस पोर्टल के अंतर्गत अब तक 7,812 प्रोजेक्ट्स से अधिक परियोजनाएं रजिस्टर्ड हो चुकी हैं.

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  संविधान पर सीधा हमला : चुनाव नियमों में बदलाव से केंद्र पर बरसे कांग्रेस प्रमुख खरगे

  कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खरगे (Mallikarjun Kharge) ने कहा कि भारत के चुनाव आयोग की अखंडता को नष्ट करना संविधान और लोकतंत्र पर सीधा हमला है और हम उसकी रक्षा के लिए हर कदम उठाएंगे.

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  बिनाका गीतमाला, किशोर कुमार... इमरजेंसी को लेकर कांग्रेस पर जमकर बरसे अमित शाह, भाषण की बड़ी बातें

  अमित शाह ने कहा, "संविधान का सम्मान सिर्फ बातों में नहीं, कृति में भी होना चाहिए. इस चुनाव में अजीबोगरीब नजारा देखा. किसी ने आम सभा में संविधान को लहराया नहीं. संविधान लहराकर, झूठ बोलकर जनादेश लेने का कुत्सित प्रयास कांग्रेस के नेताओं ने किया. संविधान लहराने का विषय नहीं है, संविधान तो विश्वास का विषय है, श्रद्धा का विषय है."

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  लोकसभा में आज पेश होगा 'वन नेशन, वन इलेक्शन' बिल, समझिए देशभर में कैसे एक साथ हो सकेंगे चुनाव

  सरकार वन नेशन वन इलेक्श बिल को पेश करने के बाद ज्वॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी यानी JPC को भी भेजना चाहती है. अगर JPC ने क्लियरेंस दे दी और संसद के दोनों सदनों से ये बिल पास हो गया, तो इसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा.

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  LIC बीमा सखी योजना क्या है? महिलाएं कैसे कर सकेंगी आवेदन और कब से मिलेंगे पैसे? जानें सब कुछ

  Bima sakhi yojana 2024: विकसित भारत 2047 का बड़ा फोकस महिला सशक्तीकरण है और वित्त वर्ष 2025 के बजट में महिलाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन किया गया है. 

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  सोमवार को पेश होगा 'वन नेशन, वन इलेक्शन' बिल... किन पार्टियों का समर्थन, कैसे होगा पास? जानें हर सवाल के जवाब

  वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव से संविधान के अनुच्छेद 328 पर भी प्रभाव पड़ेगा, जिसके लिए अधिकतम राज्यों का अनुमोदन लेना पड़ सकता है. संविधान के अनुच्छेद 368(2) के अनुसार ऐसे संशोधन के लिए न्यूनतम 50% राज्यों के अनुमोदन की जरूरत होती है.

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  देश में IAS के 1300 से अधिक और IPS के 586 पद खाली, केंद्र सरकार ने राज्यसभा में बताया

  देश में आईएएस और आईपीएस की कमी है. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में बताया कि देश में आईएएस के 1316 पद रिक्त हैं.

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  संसद में अगले हफ्ते पेश होगा वन नेशन वन इलेक्शन बिल, समझिए कितना बदल जाएगा भारत का चुनाव

  'एक देश, एक चुनाव' मोदी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने 'वन नेशन वन इलेक्शन' यानी एक देश एक चुनाव का वादा किया था. मोदी कैबिनेट ने 'वन नेशन वन इलेक्शन' (One Nation One Election) प्रस्ताव को 18 सितंबर को मंजूरी दे दी थी.

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  सरकार संसद के इसी सत्र में पेश कर सकती है वन नेशन वन इलेक्शन बिल, समझिए कितना बदल जाएगा भारत का चुनाव

  'एक देश, एक चुनाव' मोदी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है. 2024 के लोकसभा चुनाव के घोषणा-पत्र में भी BJP ने इसका जिक्र किया था. BJP ने वादा किया था कि कोविंद कमिटी की सिफारिशों को लागू करने पर काम किया जाएगा.

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  पीएम मोदी 9 दिसंबर को जयपुर में करेंगे राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का उद्घाटन

  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) सोमवार को जयपुर के सीतापुरा स्थित जेईसीसी में 9-11 दिसंबर तक चलते वाले 'राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट' का उद्घाटन करेंगे.